शुक्रवार, 13 नवंबर 2026

नकुलनाथ के पोस्टर से गरमाई कांग्रेस की सियासत

‘मध्यप्रदेश की मजबूरी है, नकुलनाथ जरूरी है’ के नारे ने छेड़ी नेतृत्व की नई बहस

 मध्यप्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और सियासी वर्चस्व को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने पार्टी के भीतर नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से किसान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुखभान यादव की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर में पूर्व सांसद नकुलनाथ को प्रमुखता देते हुए लिखा गया है- ‘मध्यप्रदेश की मजबूरी है, नकुलनाथ जरूरी है।’ पोस्टर में नकुलनाथ की बड़ी तस्वीर के साथ दिया गया यह नारा महज एक समर्थक की अभिव्यक्ति है या इसके पीछे कांग्रेस की आगामी राजनीतिक रणनीति का कोई संकेत छिपा है, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तस्वीरें शामिल नहीं हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी जगह नहीं दी गई है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में इसे नकुलनाथ के समर्थन में एक संदेश और उनके राजनीतिक महत्व को स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, पोस्टर के आधार पर पार्टी के भीतर किसी नए नेतृत्व समीकरण का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस समय यह पोस्टर सामने आया है, उसने इसके सियासी महत्व को जरूर बढ़ा दिया है। खासकर तब, जब मध्यप्रदेश कांग्रेस में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व और जिम्मेदारियों के संभावित बंटवारे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।

 कमलनाथ की गैरमौजूदगी में नकुलनाथ की अग्निपरीक्षा

राजनीतिक हलचल के बीच 14 नवंबर को श्यामला हिल्स स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर भव्य दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाना है। इस आयोजन में 18 नवंबर को आने वाले कमलनाथ के जन्मदिन का अग्रिम उत्सव भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेशभर के कांग्रेस विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के जुटने की संभावना है। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि कमलनाथ अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के चलते इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कार्यक्रम के आयोजन और प्रदेशभर से आने वाले नेताओं एवं समर्थकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी नकुलनाथ पर होगी। यही वजह है कि इस आयोजन को केवल दीपावली मिलन समारोह के बजाय नकुलनाथ के राजनीतिक प्रभाव और संगठन के भीतर उनकी स्वीकार्यता के परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायक, पदाधिकारी और समर्थक जुटते हैं तो इसे नकुलनाथ के पक्ष में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि, किसी आयोजन में भीड़ जुटना और प्रदेशव्यापी राजनीतिक नेतृत्व की स्वीकार्यता हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। नकुलनाथ के सामने चुनौती यह होगी कि वे अपने पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव से आगे बढ़कर प्रदेश कांग्रेस के अलग-अलग गुटों और क्षेत्रों के नेताओं के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कितनी मजबूत कर पाते हैं।

 दिग्विजय सिंह के बयान से बढ़ी सियासी बेचौनी

कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं को दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने भी हवा दी है। बताया जा रहा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व के संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का उल्लेख किया था। इस चर्चा में कमलनाथ और नकुलनाथ के नाम प्रमुखता से सामने नहीं आने को लेकर कमलनाथ समर्थकों के बीच असहजता की चर्चाएं हैं। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में पीसीसी कार्यालय के बाहर नकुलनाथ के समर्थन में लगाया गया पोस्टर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे उन समर्थकों की ओर से अपनी राजनीतिक पसंद जाहिर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो प्रदेश कांग्रेस की भावी रणनीति में कमलनाथ परिवार की भूमिका को कम नहीं होने देना चाहते। दरअसल, मध्यप्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का प्रभाव लंबे समय से पार्टी की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे प्रदेश की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। ऐसे में उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता और नकुलनाथ की भूमिका को लेकर स्वाभाविक रूप से पार्टी के भीतर और बाहर नजरें बनी हुई हैं।

क्या 2018 जैसा नेतृत्व परिवर्तन दोहराएगी कांग्रेस?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नेतृत्व के समीकरणों में बदलाव की राह पर आगे बढ़ सकती है? 2018 के चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ को सौंपे जाने के बाद पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी। उस समय भी संगठन में नेतृत्व और चुनावी चेहरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं थीं। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियां उस दौर से अलग हैं। पार्टी के सामने न केवल भाजपा की मजबूत चुनावी चुनौती है, बल्कि संगठन को दोबारा मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने और विभिन्न गुटों के बीच समन्वय स्थापित करने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में 2028 की तैयारी केवल किसी एक चेहरे को आगे करने से पूरी नहीं होगी। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि उमंग सिंघार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का राजनीतिक अनुभव पार्टी के लिए अहम है। ऐसे में नकुलनाथ के समर्थन में सामने आया पोस्टर इन सभी नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक समीकरणों पर नई बहस खड़ी करता है।

 पोस्टर से आगे क्या है नकुलनाथ की रणनीति?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नकुलनाथ के समर्थन में लगाया गया पोस्टर किसी व्यापक संगठनात्मक अभियान का हिस्सा है या फिर किसी समर्थक की व्यक्तिगत पहल। लेकिन इसके नारे और समय ने इसे राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। खासकर कमलनाथ की अनुपस्थिति में होने वाला दीपावली मिलन समारोह इस पूरे घटनाक्रम का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। यदि नकुलनाथ इस आयोजन के जरिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहते हैं, तो उनकी राजनीतिक सक्रियता को नया आयाम मिल सकता है। इसके विपरीत, यदि आयोजन अपेक्षित राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ पाता है तो पोस्टर से पैदा हुई चर्चाएं भी सीमित रह सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक पोस्टर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नकुलनाथ को 2028 के लिए बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश शुरू हो चुकी है? क्या कमलनाथ समर्थक पार्टी के मौजूदा नेतृत्व समीकरणों को नई चुनौती देना चाहते हैं? या यह केवल समर्थकों की ओर से अपने नेता के प्रति निष्ठा जाहिर करने का तरीका है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कांग्रेस की गतिविधियों और नेताओं के राजनीतिक बयानों से मिल सकते हैं। इतना तय है कि ‘नकुलनाथ जरूरी है’ का नारा अब केवल पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्यप्रदेश कांग्रेस की भावी राजनीति पर नई बहस का विषय बन गया है।

विरासत के गहने या सियासत? जानिए क्या है करीना पेंडेंट विवाद

शाही पेंडेंटः  कानूनी नोटिस से लेकर संत समाज के समर्थन तक

बॉलीवुड की ‘बेगम’ यानी करीना कपूर खान अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने शालीन और शाही फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन हाल ही में दिवाली के पावन अवसर पर उनके द्वारा पहना गया एक पेंडेंट उनके लिए विवादों की वजह बन गया। भोपाल के शाही नवाब खानदान की विरासत से जुड़ा यह 400 साल पुराना पेंडेंट अब कानूनी नोटिस और तीखी बयानों के घेरे में आ चुका है। एक तरफ जहां इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर माफी की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई संगठन और संत समाज अभिनेत्री के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं।

यह है पूरा मामला

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अब्बास हफीज ने अभिनेत्री करीना कपूर खान को एक कानूनी नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। नोटिस के अनुसार, यह पन्ना जड़ित पेंडेंट लगभग 400 वर्ष पुराना है, जिसे भोपाल की पूर्व बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम द्वारा इबादत (प्रार्थना) के उद्देश्य से बनवाया गया था। इस ऐतिहासिक और अनमोल पेंडेंट पर कुरान की पवित्र आयतें उकेरी गई हैं। कांग्रेस नेता का तर्क है कि इस पवित्र धरोहर को एक फैशन एक्सेसरी या आभूषण के रूप में सार्वजनिक रूप से पहनना और प्रदर्शित करना ठीक नहीं है, जिससे एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

 हिंदू उत्सव समिति का समर्थन, ससुराल की विरासत का पूरा अधिकार

कांग्रेस नेता की आपत्ति के बाद इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब हिंदू संगठन अभिनेत्री के समर्थन में उतर आए। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि करीना कपूर खान को इस मामले में किसी से भी माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तिवारी का तर्क है कि भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू होने के नाते करीना को अपने ससुराल की पैतृक विरासत, परंपराओं और बहुमूल्य गहनों को पहनने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पेंडेंट को गले में दिल के पास पहना जाता है, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से अपमानजनक स्थान नहीं माना जा सकता। उनका मानना है कि चूंकि यह सब दिवाली के आसपास हुआ, इसलिए कुछ लोग इसे बेवजह तूल दे रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच जैसे अन्य संगठन भी इस मामले में करीना के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

मुस्लिम धर्मगुरु की आपत्तिरू आस्था कोई फैशन की चीज़ नहीं

इस पूरे घटनाक्रम पर धार्मिक हलकों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इमरान खोखर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। धर्मगुरु का कहना है कि धर्म कोई फैशन की चीज़ नहीं है, और जब किसी आभूषण पर कुरान की आयत लिखी हो, तो उसकी पवित्रता और संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, उसकी आस्था के साथ इस प्रकार का प्रदर्शन उचित नहीं है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते कलाकारों को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने मांग की कि करीना कपूर को इस पर खेद प्रकट कर विवाद को समाप्त करना चाहिए।

 संतों का तीखा हमला, नवाब खानदान को टारगेट करना बंद करें

इस विवाद में संत समाज की एंट्री ने मामले को और गर्मा दिया है। महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने करीना कपूर का पुरजोर समर्थन करते हुए आलोचकों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने तीखे अंदाज में सवाल उठाया कि अगर करीना अपना पारिवारिक पेंडेंट पहन रही हैं, तो इसमें दूसरों को क्या आपत्ति है और उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महाराज ने आगे कहा कि करीना नवाब खानदान की बहू हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया है, ऐसे में उन्हें अपनी ससुराल की विरासत के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। उन्होंने आलोचकों से नवाब परिवार को बेवजह निशाना बनाने से बचने की सलाह दी।

 फैशन, विरासत और सियासत का संगम

करीना कपूर खान के इस पेंडेंट विवाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब सेलिब्रिटी, इतिहास, धर्म और राजनीति आपस में मिलते हैं, तो मुद्दा कितना बड़ा बन जाता है। जहां एक पक्ष इसे धार्मिक पवित्रता और मर्यादा का हनन मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे पारिवारिक विरासत और स्वतंत्रता का मामला बता रहा है। बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी नोटिस और बयानों के इस दौर में यह मामला आगे क्या नया मोड़ लेता है।


मंगलवार, 10 नवंबर 2026

जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर नेताआंे को मिलेगी जिम्मेदारी

 उत्तर प्रदेश में अगले महीने से शुरू होंगे प्रदेश के नेताओं के दौरे

भोपाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के भाजपा नेता अगले महीने से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। पार्टी ने प्रदेश के नेताओं को यूपी चुनाव में उतारने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके तहत नेताओं को उनकी जातीय पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं तक को अलग-अलग क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

भाजपा की इस रणनीति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और सांसद गणेश सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी इन नेताओं के अनुभव, सामाजिक प्रभाव और क्षेत्रीय संपर्कों का उपयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए करेगी।

यादव और ब्राह्मण मतदाताओं पर रहेगा फोकस

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका को देखते हुए भाजपा मध्यप्रदेश के नेताओं को सामाजिक आधार के अनुसार जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यूपी में यादव समुदाय को परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थक माना जाता है। ऐसे में भाजपा डॉ. यादव के माध्यम से इस वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। वहीं, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले तिवारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काम किया था। उनके स्थानीय अनुभव और संगठनात्मक संपर्कों का लाभ पार्टी चुनाव प्रचार में लेना चाहती है। ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए भी भाजपा मध्यप्रदेश के ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की संभावना है।

ओबीसी के हिसाब से भी बनेगा प्रचार का खाका

यादव समुदाय के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कई जातियां भी चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, लोधी, निषाद, पाल, जाट, गुर्जर, तेली, प्रजापति और विश्वकर्मा समुदाय शामिल हैं। भाजपा इन समुदायों की क्षेत्रवार उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के नेताओं की तैनाती कर सकती है। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लखन पटेल, नारायण सिंह कुशवाहा और राव उदय प्रताप सिंह के साथ राज्यसभा सदस्य महेश केवट को भी उनकी सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के अनुरूप जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। पार्टी ऐसे क्षेत्रों में इन नेताओं की सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जहां संबंधित समुदायों की चुनावी भूमिका महत्वपूर्ण है।

पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी जिम्मेदारी

भाजपा की चुनावी तैयारी केवल बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और संगठन के निचले स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी का जोर नेताओं और कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार करने पर है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ चुनाव प्रचार को गति दे सके। अगले महीने से मध्यप्रदेश के नेताओं के उत्तर प्रदेश दौरे शुरू होने के साथ ही भाजपा की यह रणनीति जमीन पर उतरती दिखाई देगी।


सोमवार, 9 नवंबर 2026

संघ का शताब्दी संकल्प शिविर, सहभागी होंगे 31 जिलों के विद्यार्थी

राष्ट्रबोध और सामाजिक चेतना का पाठ पढ़ेंगे तीन हजार विद्यार्थी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्यभारत प्रांत का तीन दिवसीय शताब्दी संकल्प शिविर चार से छह दिसंबर तक ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में प्रांत के 31 जिलों से करीब तीन हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी शामिल होंगे। युवाओं में राष्ट्रबोध, सामाजिक चेतना और संगठनात्मक जीवन के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है।
शिविर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्वालियर के मेला मैदान में कुंभ की तर्ज पर विशाल टेंट सिटी बसाई जाएगी, जहां तीन हजार विद्यार्थियों के ठहरने सहित भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिविर के लिए भूमि पूजन के साथ तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल मैदान के समतलीकरण का काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों का पंजीयन जिला स्तर पर किया जाएगा। शिविर में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन साथ लाने होंगे।
राष्ट्रजीवन में युवाओं की भूमिका पर होगा मंथन
शिविर के तीन दिनों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें राष्ट्रबोध, सामाजिक चेतना, संगठनात्मक अनुशासन और समाज के प्रति स्वयंसेवकों के दायित्व जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, पंच परिवर्तन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को लेकर भी संवाद एवं गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संघ के शताब्दी वर्ष की दृष्टि से इस शिविर को युवा पीढ़ी से संवाद और उसे राष्ट्रजीवन से जोड़ने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय, सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

रविवार, 25 अक्टूबर 2026

कांग्रेस के घर वापसी अभियान में अपनों की ही अड़चन

पटवारी के सामने वापसी और संगठन में संतुलन साधने की कसौटी 

प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस का घर वापसी अभियान अब पार्टी के भीतर ही असहमति का कारण बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी छोड़कर जा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोबारा जोड़ने की पहल के बीच जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 

एक ओर पार्टी को मजबूत करने के लिए पुराने चेहरों को वापस लाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर उन कार्यकर्ताओं के सम्मान और मनोबल को बनाए रखने का सवाल है, जिन्होंने मुश्किल दौर में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में घर वापसी की मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ संगठन में संतुलन साधना पटवारी के लिए अहम कसौटी बन गया है। पार्टी में वापसी के लिए करीब 600 आवेदन आने के दावे के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन नेताओं को दोबारा संगठन में जगह मिलेगी और इसके मानक क्या होंगे। क्या पार्टी छोड़कर जा चुके सभी नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे या उनके पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड, क्षेत्र में जनाधार और संगठन के प्रति योगदान के आधार पर फैसला होगा? जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों के बीच यह मुद्दा अब केवल वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली और भविष्य की रणनीति से भी जुड़ गया है।

पुराने कार्यकर्ताओं की चिंता, नए समीकरणों की चुनौती

कांग्रेस के भीतर एक वर्ग की चिंता है कि विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं की तुलना में लौटने वाले नेताओं को अधिक महत्व मिला, तो संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रभावित हो सकती है। टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और स्थानीय नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी असंतोष उभरने की आशंका है। दूसरी ओर, कुछ पूर्व नेताओं के पास स्थानीय जनाधार, राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव है, जिसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में सभी नेताओं की वापसी को एक ही नजरिए से देखना भी आसान नहीं होगा। 

वापसी के साथ भरोसा कायम रखना जरूरी

कांग्रेस के सामने चुनौती केवल पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने की नहीं, बल्कि संगठन में पहले से सक्रिय कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने की भी है। जीतू पटवारी के लिए घर वापसी और संगठन सृजन के बीच ऐसा संतुलन बनाना जरूरी होगा, जिसमें अनुभवी चेहरों की वापसी के साथ नए नेतृत्व के अवसर भी प्रभावित न हों। कुल मिलाकर, कांग्रेस का घर वापसी अभियान अब संगठनात्मक एकजुटता की परीक्षा बन गया है। 


गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026

पचमढ़ी ने देखा नाना का अभिनय, भोपाल ने उनकी ‘राजनीति’

तीन फिल्मों की शूटिंग ने मध्यप्रदेश को जोड़ा अभिनेता के यादगार सिनेमाई सफर से

राजेन्द्र पाराशर 

भोपाल। कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं होते, वे उन जगहों की स्मृतियों में भी बस जाते हैं, जहां उन्होंने अपने किरदारों को जिया होता है। नाना पाटेकर भी ऐसे ही अभिनेता थे। उनकी आवाज, संवाद अदायगी और किरदार को भीतर तक पकड़ लेने वाली शैली हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर के साथ देशभर में उनकी फिल्मों की यादें ताजा हैं। मध्यप्रदेश के पास भी नाना को याद करने की अपनी कहानी है पचमढ़ी की वादियों से लेकर भोपाल के राजनीतिक मंच तक, तीन फिल्मों की शूटिंग ने उनके सिनेमाई सफर को इस प्रदेश से जोड़ा।

नाना पाटेकर का मध्यप्रदेश से शुरुआती फिल्मी जुड़ाव 1990 की ‘थोड़ा सा रूमानी हो जाएं’ से माना जाता है। अमोल पालेकर निर्देशित इस फिल्म में नाना पाटेकर, अनीता कंवर और विक्रम गोखले प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म की शूटिंग मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में हुई थी।  फिल्म में नाना का किरदार नटवरलाल का था। यह उनके करियर के उस दौर की फिल्म थी, जब वे मुख्यधारा की चमक-दमक से अलग अपनी अभिनय क्षमता के कारण पहचान बना रहे थे। पचमढ़ी की प्राकृतिक पृष्ठभूमि में शूट हुई इस फिल्म ने नाना के मध्यप्रदेश कनेक्शन की पहली तस्वीर तैयार की।

‘तर्कीब’ में फिर लौटे पचमढ़ी, पहुंचे भोपाल

‘थोड़ा सा रूमानी हो जाएँ’ की  शूटिंग के करीब एक दशक बाद नाना पाटेकर फिर मध्यप्रदेश आए। इस बार फिल्म थी ‘तर्कीब’। फिल्म में उन्होंने सीबीआई इंस्पेक्टर जसराज़ पटेल की भूमिका निभाई थी और उनके साथ तब्बू, शिल्पा शेट्टी, आदित्य पंचोली, मिलिंद सोमन जैसे कलाकार थे। इस फिल्म की शूटिंग का एक अहम हिस्सा ’भोपाल और पचमढ़ी’में हुआ। नाना का पचमढ़ी से बना रिश्ता एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद नाना फिर उसी पहाड़ी शहर की लोकेशन पर लौटे और इस बार भोपाल भी उनकी शूटिंग यात्रा का हिस्सा बना।

भोपाल में ‘राजनीति’ और हजारों की भीड़

नाना पाटेकर की मध्यप्रदेश से जुड़ी सबसे चर्चित फिल्म रही प्रकाश झा की ‘राजनीति’। 2009 में भोपाल में फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर के साथ अजय देवगन, रणबीर कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, कैटरीना कैफ और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार शहर में मौजूद थे। अपर लेक के किनारे भी फिल्म की शूटिंग हुई थी। ‘राजनीति’ की शूटिंग के दौरान भोपाल सचमुच फिल्मी शहर बन गया था। फिल्म के राजनीतिक दृश्यों के लिए मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों से करीब पांच हजार रंगमंच कलाकारों को जुटाया गया था। जबरदस्त भीड़ के बीच राजनीतिक रैलियों के दृश्य फिल्माए गए और नाना पाटेकर समेत फिल्म के प्रमुख कलाकार इन दृश्यों का हिस्सा बने। 

तीन फिल्में, दो शहर और नाना की याद

नाना पाटेकर के मध्यप्रदेश से जुड़े इस फिल्मी सफर को देखें तो तीन अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं 1990 में पचमढ़ी, 1999 में भोपाल-पचमढ़ी और 2009 में भोपाल। एक फिल्म में पचमढ़ी की वादियां थीं, दूसरी में अपराध की कहानी के बीच भोपाल और पचमढ़ी की लोकेशन और तीसरी में भोपाल की सियासी जमीन। किरदार बदलते रहे, कहानियां बदलती रहीं, लेकिन मध्यप्रदेश उनके अभिनय सफर की पृष्ठभूमि बनता रहा। इसके अलावा नाना की मालवा अंचल और ग्वालियर चंबल अंचल में कुछ फिल्मों की शूूटिंग हुई है। 


बुधवार, 7 अक्टूबर 2026

समग्र विकास से सिद्धी

-अखिलेश जैन, सीए
मोदी जी के 25 वर्षों के शासनकाल की भारत
की यात्रा वास्तव में समग्र विकास से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासों की यात्रा है। 

अपरिवर्तनशील वास्तविकता है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है उसी तरह शाश्वत सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत निराशा, भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालेधन, जमाखोरी, आयात पर निर्भरता, तुष्टीकरण, संस्कृति का अपमान, गुलामी के प्रतीकों जैसी तमाम बेड़ियों को तोड़कर सुन्दर, सुखद, भविष्य के निर्माण हेतु रात-दिन एक करके, बिना रुके-बिना थके, बिना दाँये-बिना बाँये देखे कठिन से कठिन अग्नि परीक्षा जैसी चुनौतियों को पार करके भविष्य निर्माण में जुटा हुआ है। आज भारत का लक्ष्य, ध्येय, सपना, नारा, वचन तथा एक ही दशरथ नन्दन प्रभु श्री रामचन्द्र जी के श्री चरणों में प्रार्थना है- ''विकसित भारत@2047"।

 ''विकसित भारत@2047" लक्ष्य की गहराई को जानने वाले ही, लक्ष्य की गंभीरता को जान सकते हैं। नारा आसान है, लक्ष्य गंभीर है, ''विकसित भारत@2047" के लक्ष्य सिद्धी के लिए उससे भी बड़ा तप करना पड़ेगा जितना तप महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए किया था। महाराज भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रम्हा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया था, महाराज भगीरथ का तप तो केवल एक सिद्धी गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए था पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का तप तो ''विकसित भारत@2047" के लिए है, इस सिद्धि को पाने के पहले तमाम सिद्धियां पार करना पड़ेंगी, तमाम बाधाओं को पार पाना पड़ेगा जो मुख्य सिद्धि के मार्ग में बाधा हैं, बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ बाधाओं को दूर करने की गति को भी गति देना पड़ेगी।

मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ चुका है,12वीं अर्थव्यवस्था से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के कदम बढ़ा रहा है। महिलाएं नीति निर्णय में भागीदार बन रही हैं, अर्थव्यवस्था की मजबूती व स्थायित्व में महिलाओं का योगदान लाने में भारत सफल हो रहा है, 2014 से भ्रष्टाचार की खबरों को मसाला न मिलने के कारण जनता में उत्साह का संचार करने में सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है, इसके सकारात्मक परिणाम बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हैं, देश की सीमाएँ सुरक्षित हैं, परिन्दा भी पर नहीं मार पाता क्योंकि सरकार व सेना की कार्यवाहियों का लेखा जोखा नेत्रहीन भी तुरन्त पढ़ लेता है। सरकार का आतंकवाद विरोधी निर्णय देश में स्थिरता, शांति व प्रगति लाने में सहायक हुआ है।

आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की खोज व विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सनातन संस्कृति की रक्षा व संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगार की संभावनाएं, करों का सरलीकरण, हर व्यक्ति का बैंक में खाता, गरीब को चिकित्सा सुविधा, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, शौचालय, दिल्ली से चली राशि बिना किसी कट के सीधे हितग्राहियों के खाते में बराबर व तुरन्त पहुंचना, 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने आर्थिक प्रगति में जो योगदान दिया है उसी कारण विदेशी निवेश भारत के दरवाजे पर लाईन लगा कर खड़ा है, जीडीपी, जीएसटी व आयकर शिखर पर, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, अगर सफलता की गति बरकरार रहती है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व '' विकसित भारत @ 2047" की सिद्धी पाने में भारत शीघ्र सफलता पाएगा।

(लेखक भाजपा मप्र के कोषाध्यक्ष हैं)