जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर नेताआंे को मिलेगी जिम्मेदारी

 उत्तर प्रदेश में अगले महीने से शुरू होंगे प्रदेश के नेताओं के दौरे

भोपाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के भाजपा नेता अगले महीने से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। पार्टी ने प्रदेश के नेताओं को यूपी चुनाव में उतारने की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके तहत नेताओं को उनकी जातीय पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं तक को अलग-अलग क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

भाजपा की इस रणनीति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और सांसद गणेश सिंह सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी इन नेताओं के अनुभव, सामाजिक प्रभाव और क्षेत्रीय संपर्कों का उपयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए करेगी।

यादव और ब्राह्मण मतदाताओं पर रहेगा फोकस

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका को देखते हुए भाजपा मध्यप्रदेश के नेताओं को सामाजिक आधार के अनुसार जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। यूपी में यादव समुदाय को परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थक माना जाता है। ऐसे में भाजपा डॉ. यादव के माध्यम से इस वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। वहीं, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले तिवारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काम किया था। उनके स्थानीय अनुभव और संगठनात्मक संपर्कों का लाभ पार्टी चुनाव प्रचार में लेना चाहती है। ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए भी भाजपा मध्यप्रदेश के ब्राह्मण नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की संभावना है।

ओबीसी के हिसाब से भी बनेगा प्रचार का खाका

यादव समुदाय के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कई जातियां भी चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, लोधी, निषाद, पाल, जाट, गुर्जर, तेली, प्रजापति और विश्वकर्मा समुदाय शामिल हैं। भाजपा इन समुदायों की क्षेत्रवार उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के नेताओं की तैनाती कर सकती है। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लखन पटेल, नारायण सिंह कुशवाहा और राव उदय प्रताप सिंह के साथ राज्यसभा सदस्य महेश केवट को भी उनकी सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के अनुरूप जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। पार्टी ऐसे क्षेत्रों में इन नेताओं की सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, जहां संबंधित समुदायों की चुनावी भूमिका महत्वपूर्ण है।

पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी जिम्मेदारी

भाजपा की चुनावी तैयारी केवल बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और संगठन के निचले स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी का जोर नेताओं और कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार करने पर है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ चुनाव प्रचार को गति दे सके। अगले महीने से मध्यप्रदेश के नेताओं के उत्तर प्रदेश दौरे शुरू होने के साथ ही भाजपा की यह रणनीति जमीन पर उतरती दिखाई देगी।

संघ का शताब्दी संकल्प शिविर, सहभागी होंगे 31 जिलों के विद्यार्थी

राष्ट्रबोध और सामाजिक चेतना का पाठ पढ़ेंगे तीन हजार विद्यार्थी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्यभारत प्रांत का तीन दिवसीय शताब्दी संकल्प शिविर चार से छह दिसंबर तक ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में प्रांत के 31 जिलों से करीब तीन हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी शामिल होंगे। युवाओं में राष्ट्रबोध, सामाजिक चेतना और संगठनात्मक जीवन के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है।
शिविर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्वालियर के मेला मैदान में कुंभ की तर्ज पर विशाल टेंट सिटी बसाई जाएगी, जहां तीन हजार विद्यार्थियों के ठहरने सहित भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिविर के लिए भूमि पूजन के साथ तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल मैदान के समतलीकरण का काम किया जा रहा है। विद्यार्थियों का पंजीयन जिला स्तर पर किया जाएगा। शिविर में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन साथ लाने होंगे।
राष्ट्रजीवन में युवाओं की भूमिका पर होगा मंथन
शिविर के तीन दिनों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें राष्ट्रबोध, सामाजिक चेतना, संगठनात्मक अनुशासन और समाज के प्रति स्वयंसेवकों के दायित्व जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण, पंच परिवर्तन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को लेकर भी संवाद एवं गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संघ के शताब्दी वर्ष की दृष्टि से इस शिविर को युवा पीढ़ी से संवाद और उसे राष्ट्रजीवन से जोड़ने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय, सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कांग्रेस के घर वापसी अभियान में अपनों की ही अड़चन

पटवारी के सामने वापसी और संगठन में संतुलन साधने की कसौटी 

प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस का घर वापसी अभियान अब पार्टी के भीतर ही असहमति का कारण बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी छोड़कर जा चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोबारा जोड़ने की पहल के बीच जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 

एक ओर पार्टी को मजबूत करने के लिए पुराने चेहरों को वापस लाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर उन कार्यकर्ताओं के सम्मान और मनोबल को बनाए रखने का सवाल है, जिन्होंने मुश्किल दौर में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में घर वापसी की मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ संगठन में संतुलन साधना पटवारी के लिए अहम कसौटी बन गया है। पार्टी में वापसी के लिए करीब 600 आवेदन आने के दावे के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन नेताओं को दोबारा संगठन में जगह मिलेगी और इसके मानक क्या होंगे। क्या पार्टी छोड़कर जा चुके सभी नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे या उनके पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड, क्षेत्र में जनाधार और संगठन के प्रति योगदान के आधार पर फैसला होगा? जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियों के बीच यह मुद्दा अब केवल वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली और भविष्य की रणनीति से भी जुड़ गया है।

पुराने कार्यकर्ताओं की चिंता, नए समीकरणों की चुनौती

कांग्रेस के भीतर एक वर्ग की चिंता है कि विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं की तुलना में लौटने वाले नेताओं को अधिक महत्व मिला, तो संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रभावित हो सकती है। टिकट वितरण, संगठनात्मक पदों और स्थानीय नेतृत्व में हिस्सेदारी को लेकर भी असंतोष उभरने की आशंका है। दूसरी ओर, कुछ पूर्व नेताओं के पास स्थानीय जनाधार, राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव है, जिसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में सभी नेताओं की वापसी को एक ही नजरिए से देखना भी आसान नहीं होगा। 

वापसी के साथ भरोसा कायम रखना जरूरी

कांग्रेस के सामने चुनौती केवल पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने की नहीं, बल्कि संगठन में पहले से सक्रिय कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने की भी है। जीतू पटवारी के लिए घर वापसी और संगठन सृजन के बीच ऐसा संतुलन बनाना जरूरी होगा, जिसमें अनुभवी चेहरों की वापसी के साथ नए नेतृत्व के अवसर भी प्रभावित न हों। कुल मिलाकर, कांग्रेस का घर वापसी अभियान अब संगठनात्मक एकजुटता की परीक्षा बन गया है। 

पचमढ़ी ने देखा नाना का अभिनय, भोपाल ने उनकी ‘राजनीति’

तीन फिल्मों की शूटिंग ने मध्यप्रदेश को जोड़ा अभिनेता के यादगार सिनेमाई सफर से

राजेन्द्र पाराशर 

भोपाल। कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं होते, वे उन जगहों की स्मृतियों में भी बस जाते हैं, जहां उन्होंने अपने किरदारों को जिया होता है। नाना पाटेकर भी ऐसे ही अभिनेता थे। उनकी आवाज, संवाद अदायगी और किरदार को भीतर तक पकड़ लेने वाली शैली हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर के साथ देशभर में उनकी फिल्मों की यादें ताजा हैं। मध्यप्रदेश के पास भी नाना को याद करने की अपनी कहानी है पचमढ़ी की वादियों से लेकर भोपाल के राजनीतिक मंच तक, तीन फिल्मों की शूटिंग ने उनके सिनेमाई सफर को इस प्रदेश से जोड़ा।

नाना पाटेकर का मध्यप्रदेश से शुरुआती फिल्मी जुड़ाव 1990 की ‘थोड़ा सा रूमानी हो जाएं’ से माना जाता है। अमोल पालेकर निर्देशित इस फिल्म में नाना पाटेकर, अनीता कंवर और विक्रम गोखले प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म की शूटिंग मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में हुई थी।  फिल्म में नाना का किरदार नटवरलाल का था। यह उनके करियर के उस दौर की फिल्म थी, जब वे मुख्यधारा की चमक-दमक से अलग अपनी अभिनय क्षमता के कारण पहचान बना रहे थे। पचमढ़ी की प्राकृतिक पृष्ठभूमि में शूट हुई इस फिल्म ने नाना के मध्यप्रदेश कनेक्शन की पहली तस्वीर तैयार की।

‘तर्कीब’ में फिर लौटे पचमढ़ी, पहुंचे भोपाल

‘थोड़ा सा रूमानी हो जाएँ’ की  शूटिंग के करीब एक दशक बाद नाना पाटेकर फिर मध्यप्रदेश आए। इस बार फिल्म थी ‘तर्कीब’। फिल्म में उन्होंने सीबीआई इंस्पेक्टर जसराज़ पटेल की भूमिका निभाई थी और उनके साथ तब्बू, शिल्पा शेट्टी, आदित्य पंचोली, मिलिंद सोमन जैसे कलाकार थे। इस फिल्म की शूटिंग का एक अहम हिस्सा ’भोपाल और पचमढ़ी’में हुआ। नाना का पचमढ़ी से बना रिश्ता एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। कुछ वर्षों के अंतराल के बाद नाना फिर उसी पहाड़ी शहर की लोकेशन पर लौटे और इस बार भोपाल भी उनकी शूटिंग यात्रा का हिस्सा बना।

भोपाल में ‘राजनीति’ और हजारों की भीड़

नाना पाटेकर की मध्यप्रदेश से जुड़ी सबसे चर्चित फिल्म रही प्रकाश झा की ‘राजनीति’। 2009 में भोपाल में फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर के साथ अजय देवगन, रणबीर कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, कैटरीना कैफ और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार शहर में मौजूद थे। अपर लेक के किनारे भी फिल्म की शूटिंग हुई थी। ‘राजनीति’ की शूटिंग के दौरान भोपाल सचमुच फिल्मी शहर बन गया था। फिल्म के राजनीतिक दृश्यों के लिए मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों से करीब पांच हजार रंगमंच कलाकारों को जुटाया गया था। जबरदस्त भीड़ के बीच राजनीतिक रैलियों के दृश्य फिल्माए गए और नाना पाटेकर समेत फिल्म के प्रमुख कलाकार इन दृश्यों का हिस्सा बने। 

तीन फिल्में, दो शहर और नाना की याद

नाना पाटेकर के मध्यप्रदेश से जुड़े इस फिल्मी सफर को देखें तो तीन अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं 1990 में पचमढ़ी, 1999 में भोपाल-पचमढ़ी और 2009 में भोपाल। एक फिल्म में पचमढ़ी की वादियां थीं, दूसरी में अपराध की कहानी के बीच भोपाल और पचमढ़ी की लोकेशन और तीसरी में भोपाल की सियासी जमीन। किरदार बदलते रहे, कहानियां बदलती रहीं, लेकिन मध्यप्रदेश उनके अभिनय सफर की पृष्ठभूमि बनता रहा। इसके अलावा नाना की मालवा अंचल और ग्वालियर चंबल अंचल में कुछ फिल्मों की शूूटिंग हुई है। 

समग्र विकास से सिद्धी

-अखिलेश जैन, सीए

मोदी जी के 25 वर्षों के शासनकाल की भारत

की यात्रा वास्तव में समग्र विकास से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासों की यात्रा है। 

अपरिवर्तनशील वास्तविकता है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है उसी तरह शाश्वत सत्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत निराशा, भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कालेधन, जमाखोरी, आयात पर निर्भरता, तुष्टीकरण, संस्कृति का अपमान, गुलामी के प्रतीकों जैसी तमाम बेड़ियों को तोड़कर सुन्दर, सुखद, भविष्य के निर्माण हेतु रात-दिन एक करके, बिना रुके-बिना थके, बिना दाँये-बिना बाँये देखे कठिन से कठिन अग्नि परीक्षा जैसी चुनौतियों को पार करके भविष्य निर्माण में जुटा हुआ है। आज भारत का लक्ष्य, ध्येय, सपना, नारा, वचन तथा एक ही दशरथ नन्दन प्रभु श्री रामचन्द्र जी के श्री चरणों में प्रार्थना है- ''विकसित भारत@2047"।

 ''विकसित भारत@2047" लक्ष्य की गहराई को जानने वाले ही, लक्ष्य की गंभीरता को जान सकते हैं। नारा आसान है, लक्ष्य गंभीर है, ''विकसित भारत@2047" के लक्ष्य सिद्धी के लिए उससे भी बड़ा तप करना पड़ेगा जितना तप महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए किया था। महाराज भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रम्हा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया था, महाराज भगीरथ का तप तो केवल एक सिद्धी गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए था पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का तप तो ''विकसित भारत@2047" के लिए है, इस सिद्धि को पाने के पहले तमाम सिद्धियां पार करना पड़ेंगी, तमाम बाधाओं को पार पाना पड़ेगा जो मुख्य सिद्धि के मार्ग में बाधा हैं, बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ बाधाओं को दूर करने की गति को भी गति देना पड़ेगी।

मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ चुका है,12वीं अर्थव्यवस्था से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के कदम बढ़ा रहा है। महिलाएं नीति निर्णय में भागीदार बन रही हैं, अर्थव्यवस्था की मजबूती व स्थायित्व में महिलाओं का योगदान लाने में भारत सफल हो रहा है, 2014 से भ्रष्टाचार की खबरों को मसाला न मिलने के कारण जनता में उत्साह का संचार करने में सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है, इसके सकारात्मक परिणाम बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हैं, देश की सीमाएँ सुरक्षित हैं, परिन्दा भी पर नहीं मार पाता क्योंकि सरकार व सेना की कार्यवाहियों का लेखा जोखा नेत्रहीन भी तुरन्त पढ़ लेता है। सरकार का आतंकवाद विरोधी निर्णय देश में स्थिरता, शांति व प्रगति लाने में सहायक हुआ है।

आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की खोज व विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सनातन संस्कृति की रक्षा व संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगार की संभावनाएं, करों का सरलीकरण, हर व्यक्ति का बैंक में खाता, गरीब को चिकित्सा सुविधा, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, शौचालय, दिल्ली से चली राशि बिना किसी कट के सीधे हितग्राहियों के खाते में बराबर व तुरन्त पहुंचना, 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने आर्थिक प्रगति में जो योगदान दिया है उसी कारण विदेशी निवेश भारत के दरवाजे पर लाईन लगा कर खड़ा है, जीडीपी, जीएसटी व आयकर शिखर पर, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, अगर सफलता की गति बरकरार रहती है तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था व '' विकसित भारत @ 2047" की सिद्धी पाने में भारत शीघ्र सफलता पाएगा।

(लेखक भाजपा मप्र के कोषाध्यक्ष हैं)

वनाधिकार पट्टों का अटका सफर, 2.73 लाख आदिवासियों के हक फाइलों में बंद

केन्द्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 2.44 लाख आवेदन निरस्त

भोपाल। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत वनाधिकार पट्टे हासिल करने की जंग लड़ रहे आदिवासियों के हक अब भी प्रशासनिक फाइलों में दबे पड़े हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यसभा में दी प्रगति रिपोर्ट ने राज्य में वनाधिकारों के निपटारे की धीमी रफ्तार पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, लंबित दावों के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 2.73 लाख से अधिक आदिवासियों व पारंपरिक वन निवासियों के दावे अटके हुए हैं।

ज्नजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार 30 जून 2026 तक की स्थिति के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रदेश में वन अधिकारों की जमीनी हकीकत सामने आती है। प्रदेष में कुल प्राप्त दावों की संख्या व्यक्तिगत स्तर पर 7,66,430 और सामुदायिक स्तर पर 40,975 थी। इस तरह कुल दावों की संख्या 8,07,405 थी। इसमें से  2,44,487 आवेदनों को नियमों और दस्तावेजों की कमी या अन्य प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया गया। वर्तमान में 2,73,457 दावे विभागों और समितियों के चक्कर काट रहे हैं और प्रक्रियाधीन हैं। प्रदेश में अब तक केवल 2,89,461 पट्टे (2,60,707 व्यक्तिगत और 28,754 सामुदायिक) ही बांटे जा सके हैं।

लाखों दावों का खारिज होना और पौने तीन लाख से अधिक मामलों का अधर में लटके रहना यह दर्शाता है कि वन ग्रामों में रहने वाले परिवारों को उनका विधिक अधिकार दिलाने के लिए मैदानी स्तर पर त्वरित और संवेदनशील निपटारे की सख्त दरकार है।

देश में तेलंगाना के बाद प्रदेश सबसे ऊपर

वनाधिकार कानून को लागू करने और इसकी निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जबकि केंद्रीय मंत्रालय राज्यों से मिलने वाली रिपोर्ट को संकलित करता है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में वर्तमान में 10,45,970 दावे लंबित हैं और 18,13,232 आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। देशभर में सर्वाधिक 3,29,367 लंबित दावों के साथ तेलंगाना पहले स्थान पर है, जबकि 2,73,457 लंबित मामलों के साथ मध्यप्रदेश देश में दूसरे नंबर पर बना हुआ है।

कांग्रेस प्रभारियों की परंपरा रही समाधान कम, विवाद ज्यादा

गुटीय संघर्ष, असंतोष और आरोपों के बीच हुआ कार्यकालों का अंत

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस में संगठन को धार देने और अंदरूनी कलह को शांत करने के इरादे से दिल्ली से भेजे जाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी खुद विवादों के भंवर में फंसते रहे हैं। सूबे के कद्दावर क्षत्रपों के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहे ये नेता कई बार खुद ही नई गुटबाजी की वजह बन गए। इसके बाद प्रदेष से उनकी विदाई भी होती रही है।
प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का मिजाज ऐसा है कि यहां दिल्ली का रौब नहीं, बल्कि स्थानीय क्षत्रपों के साथ सामंजस्य काम आता है। जब-जब प्रभारियों ने अपनी मर्जी थोपने या दिग्गजों को बाईपास करने की कोशिश की, संगठन मजबूत होने के बजाय खुद प्रभारी ही विवादों की भेंट चढ़ गए। वर्तमान प्रभारी हरीश चौधरी से लेकर बी.के. हरिप्रसाद तक, इतिहास गवाह है कि जिसने भी यहां के सियासी दिग्गजों से सीधे टकराने या उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसे अपमानजनक कड़वे अनुभवों के साथ विदा होना पड़ा। हाल ही में राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना वर्तमान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के लिए संकट खड़ा करता नजर आ रहा है।
नए-पुराने नेताओं के बीच नहीं बन सके सेतु
वर्तमान प्रभारी हरीश चौधरी को सूबे में नए और पुराने नेताओं के बीच सेतु बनने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी खामियों के चलते रद्द हो गया। इस सियासी संकट पर जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब हरीश चौधरी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए रूखे लहजे में कहा हम संभाल लेंगे। भरे मीडिया के सामने इस बर्ताव से आहत दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़ लिए और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सरेआम टोकने की इस सियासत का वीडियो वायरल होते ही प्रभारी और सीनियर लीडरशिप का मनमुटाव एक बार फिर सड़क पर आ गया है।
टिकट वितरण की आग और अधिकारों की जंग
साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेपी अग्रवाल को हटाकर अचानक रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमान सौंपी गई थी। सुरजेवाला का पूरा कार्यकाल टिकट वितरण में मचे घमासान और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में बीता। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय के बंगलों बल्कि सुरजेवाला के सामने भी प्रदर्शन किया। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा केंद्रीय रणनीति और प्रभारी की कार्यप्रणाली पर फूटा, जिसके बाद आलाकमान को उन्हें हटाना पड़ा।
गुटबाजी के आगे मूकदर्शक बने रहे दिल्ली के नुमाइंदे
सुरजेवाला से पहले जेपी अग्रवाल प्रभारी थे। उनके कार्यकाल में संगठन के भीतर समन्वय का घोर अभाव दिखा। अग्रवाल पर आरोप लगे कि वे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े क्षत्रपों के फैसलों के आगे महज मूकदर्शक बने रहे। वे जमीनी कार्यकर्ताओं और जिला प्रभारियों की शिकायतों को आलाकमान तक सही ढंग से पहुंचा ही नहीं पाए। संगठन में निष्क्रियता और गुटबाजी न रोक पाने के कारण चुनाव से ऐन पहले उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया।
असंतोष की आग को भांपने में रहे नाकाम, गंवा दी सरकार
मुकुल वासनिक का कार्यकाल प्रदेश कांग्रेस के इतिहास के सबसे बड़े सियासी भूकंप का गवाह बना। उनके समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ-दिग्विजय गुट के बीच टकराव चरम पर था। सिंधिया समर्थकों का सीधा आरोप था कि प्रभारी रहते हुए वासनिक ने उनके गुट की उपेक्षा की और कमलनाथ सरकार के समय उपजे असंतोष को समय रहते हल नहीं किया। इसी अनदेखी का नतीजा 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के रूप में सामने आया।
चहेतों को उपकृत करने के आरोप
मोहन प्रकाश का कार्यकाल सबसे लंबा और ज्यादा गुटीय खींचतान वाला रहा। दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया के बीच की अंदरूनी कलह को रोकने में वे नाकाम रहे। उन पर दिल्ली के समीकरणों के तहत चुनिंदा गुटों को शह देने के आरोप लगे। चुनावों में जमीनी नेताओं को नजरअंदाज कर पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने के कारण उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव से भी उनकी पटरी नहीं बैठी। आखिरकार, लगातार हो रहे विरोध के चलते  उन्हें हटाया गया।
कद्दावर नेताओं से पटरी न बैठने और बयानों ने बिगाड़ा खेल
गुजरात से आए दीपक बावरिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। 2018 के चुनाव से पहले आए बावरिया की कमलनाथ और सिंधिया से कभी पटरी नहीं बैठी। जब सूबे में कांग्रेस सरकार बनी, तब भी वे विवाद नहीं संभाल पाए। सिंधिया ने जब द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी और कमलनाथ ने तो उतर जाएं कहा, तब बावरिया इस तनाव को संभालने में पूरी तरह विफल रहे। इस खींचतान के बाद कद्दावर नेताओं की नाराजगी के कारण उन्हें हटा दिया गया।