कांग्रेस में दिग्गज युग के अंत की शुरुआत !

संगठन के प्रति समर्पण तय करेगा नेताओं का सियासी कद  

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस में दशकों से चली आ रही सल्तनत वाली सियासत और क्षत्रपों के एकाधिकार पर आखिरकार दिल्ली दरबार ने आखिरी कील ठोक दी है। दिग्विजय सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की ताजपोशी महज एक चुनावी फैसला नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश कांग्रेस में दिग्गज युग के अंत का खुला ऐलान है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी में रसूख की नहीं, बल्कि खामोश निष्ठा की कद्र होगी।

प्रदेश  कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि यहां टिकट से लेकर सांगठनिक नियुक्तियों तक, सब कुछ बड़े नेताओं के कोटे से तय होता था। इस बार भी दिग्विजय सिंह की सीट खाली होते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अरुण यादव केे खेमे अपने-अपने गोटियां बैठा रहे थे। दिल्ली में डेरे डाले गए, रसूख का वास्ता दिया गया और अंदरूनी तौर पर दबाव की राजनीति का पुराना नुस्खा आजमाया गया, लेकिन, राहुल गांधी की नई रणनीति ने इस पूरे गुटीय चक्रव्यूह को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। मठाधीश देखते रह गए और बिना किसी तामझाम के, जमीन पर काम करने वाली मीनाक्षी नटराजन बाजी मार ले गईं।

बंद कमरे की राजनीति के दिन लदे, अब काम ही कसौटी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला उन नेताओं के चेहरे पर करारा तमाचा है जो जनता और कार्यकर्ताओं से कटकर सिर्फ बंद कमरों में रणनीति बनाते हैं। मीनाक्षी नटराजन का चयन यह संदेश देता है कि अब दिल्ली दरबार के चक्कर काटने से कोई नेता बड़ा नहीं बनेगा। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर वैचारिक अभियानों तक, जिन्होंने बिना किसी शोर-शराबे और मीडिया चमकाने के संगठन का झंडा उठाए रखा, नेतृत्व अब केवल उन्हीं पर दांव खेलेगा।

बदलाव का कड़ा संदेश

मध्यप्रदेश  कांग्रेस में अब कोटा सिस्टम और नेताओं की जी-हुज़ूरी का दौर खत्म हो चुका है। अब नेता की पहचान उसके गुट से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की कसौटी पर उसकी सांगठनिक वफादारी से होगी। इस अप्रत्याशित फैसले ने मप्र कांग्रेस की पूरी आंतरिक कुंडली बदल दी है। दिग्गजों को दरकिनार कर हाईकमान ने साफ कर दिया है कि 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात नए चेहरों और नई ऊर्जा के साथ बिछाई जाएगी। पुराने चेहरे जो अब पार्टी के लिए श्एसेटश् कम और लायबिलिटी ज्यादा बन चुके हैं, उन्हें कड़ा संदेश है कि या तो वे अपनी जमीन सुधारें या फिर नेपथ्य में जाने के लिए तैयार रहें। मप्र कांग्रेस की इस नई शुरुआत ने सूबे के बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि खामोश निष्ठा का यह नया पैमाना कई बड़े सियासी गढ़ों को ढहाने वाला साबित होने जा रहा है।

आदिवासियों के सहारे सत्ता की खोई चाबी ढूंढने में जुटी कांग्रेस

मालवा-निमाड़ में खोई जमीन वापस पाने पटवारी, चौधरी ने संभाली कमान

भोपाल। प्रदेश की सियासत में एक पुरानी और बेहद सटीक कहावत है जिसने मालवा जीता, सत्ता उसके कदम चूमती है। पिछले चुनाव में इसी अंचल में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। पार्टी ने इस बार अपनी चुनावी और संगठनात्मक रणनीति के केंद्र में मालवा-निमाड़ अंचल की 22 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों को रखा है। 

कांग्रेस का मानना है कि आदिवासियों का भरोसा जीतकर ही प्रदेश की सत्ता का ताला दोबारा खोला जा सकता है। इसी रणनीति के तहत इन दिनों मालवा-निमाड़ के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस के विशेष प्रशिक्षण शिविरों का दौर चल रहा है। संगठन में नई जान फूंकने के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मैदानी मोर्चा संभाला है। राजनीतिक दृष्टि से मालवा-निमाड़ क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा पॉवर सेंटर माना जाता है। 

आदिवासी मतदाता की सरकार बनाने में अह्म भूमिका

इस अंचल में कुल 66 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 66 सीटों में से 22 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 17 सीटें विशुद्ध रूप से कोर आदिवासी बेल्ट का हिस्सा हैं। इतिहास गवाह है कि इस अंचल का आदिवासी मतदाता जिस भी दल के साथ खड़ा हुआ, प्रदेष में उसी की सरकार बनी। पिछले दो दशकों में कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2018 में रहा था, जब पार्टी ने इस अंचल की 66 में से 38 सीटें जीती थीं। उस समय इस सफलता का मुख्य आधार यही आदिवासी सीटें थीं, जहां कांग्रेस ने 12 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की थी और कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी।

कब किसके पाले में गईं आदिवासी सीटें

पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि मालवा-निमाड़ अंचल की 17 मुख्य आदिवासी सीटों पर दोनों दलों के बीच कैसी कांटे की टक्कर रही है।  आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 17 सीटों में से भाजपा को 2003 में 12 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई। इसी तरह 2008 में भाजपा को 11 कांग्रेस को 6, 2013 में भाजपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 5 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई। इस बार इन्हीं सीटें के बल पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके बाद 2023 के चुनाव में भाजपा को 9 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई। जबकि एक सीट पर बाप पार्टी के कमलेष्वर डोडियार को जीत हासिल हुई थी। 

प्रशिक्षण शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को नया रोडमैप

2023 के चुनाव में भाजपा ने अंचल की 66 में से 48 सीटें जीतकर कांग्रेस (18 सीटें) को बैकफुट पर धकेल दिया था। इस हार से सबक लेते हुए जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की जोड़ी अब ब्लॉक, मंडल और नगर अध्यक्षों को सीधे तौर पर प्रशिक्षित कर रही है। इन शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन और स्थानीय आदिवासी मुद्दों पर सरकार को घेरना, बूथ स्तर पर निष्क्रिय चेहरों को हटाकर आक्रामक और युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाना, अंचल में उभरती हुई भारत आदिवासी पार्टी जैसी ताकतों के बीच अपने पारंपरिक आदिवासी वोट बैंक को बिखरने से रोकना है। 

 गोंगपा में ’विद्रोह’ की आहट, क्या बिखर जाएगा दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना?

प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तेकाम को हटाने के लिए नेतृत्व को 9 मार्च तक का अल्टीमेटम, 22 मार्च को सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

राजेन्द्र पाराशर

भोपाल। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) एक बार फिर गहरे राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। पार्टी के भीतर असंतोष की आग इस कदर भड़क चुकी है कि महाकौशल क्षेत्र के दिग्गज नेताओं ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तेकाम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

बीते 2 मार्च को सिवनी जिले की छपारा तहसील स्थित बंजारी हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट और मंडला सहित कई जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तेकाम की कार्यप्रणाली पर ’अविश्वास’ जताया गया। पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि तेकाम पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना जिला और ब्लॉक इकाइयों की सहमति के नियुक्तियां करना और विरोध करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को निष्कासन की धमकी देना उनके ’तानाशाही’ रवैये को दर्शाता है।

मांगें नहीं मानी तो होगा सामूहिक इस्तीफा

विद्रोही गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक तुलेश्वर मरकाम और राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम के सामने दो टूक मांगें रखी हैं। 9 मार्च 2026 तक कमलेश तेकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से तत्काल मुक्त किया जाए। छिंदवाड़ा या सिवनी के किसी अनुभवी नेता को सर्वसम्मति से नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 9 मार्च तक फैसला नहीं हुआ, तो 22 मार्च 2026 को सिवनी जिला मुख्यालय में एक विशाल सम्मेलन कर हजारों कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम के सपनों को पूरा करने के लिए एक नई राजनीतिक दिशा तय की जाएगी।

 2003 के शिखर से पतन की ओर

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यह अंतर्कलह नया नहीं है, लेकिन इसने समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात है कि स्वर्ण काल साल 2003 के विधानसभा चुनाव में गोंगपा ने प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया था, जब उसके 3 विधायक निर्वाचित हुए थे। उस समय पार्टी राज्य में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरी थी। 2003 की उस बड़ी जीत के बाद से ही पार्टी लगातार आंतरिक गुटबाजी और बिखराव का शिकार रही है। समय-समय पर पार्टी कई धड़ों में विभाजित हुई, जिसका सीधा असर इसके जनाधार पर पड़ा। कभी सत्ता की चाबी अपने पास रखने का माद्दा रखने वाली पार्टी आज अपनों के ही विरोध के कारण अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। यदि पार्टी आलाकमान ने 9 मार्च तक इस विद्रोह को शांत नहीं किया, तो 22 मार्च का दिन गोंगपा के इतिहास में एक और बड़े विभाजन के रूप में दर्ज हो सकता है।

कांग्रेस को अब ’सुर’ और ’साज’ वाले योद्धाओं की तलाश

वक्ता, लेखक और वादकों के लिए खुला प्रदेश कांग्रेस का द्वार

मध्यप्रदेश कांग्रेस इस बार अपने संगठन को एक नए और रचनात्मक अवतार में ढालने की तैयारी कर रही है। पार्टी अब ऐसे कर्मठ लोगों की तलाश में है जो चुनावी राजनीति की आपाधापी से दूर रहकर अपनी कला के जरिए संगठन को मजबूती दे सकें। इसके लिए बाकायदा एक ’टैलेंट हंट’ अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें गायकों, वादकों और साहित्यकारों को तरजीह दी जाएगी।
कांग्रेस इस बार साहित्य और कला की विधाओं के जरिए जनता तक अपनी विचारधारा पहुंचाना चाहती है। पार्टी को ऐसे हुनरमंदों की तलाश है जिनकी आवाज में जादू हो और जो वाद्य यंत्र (म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट) बजाना जानते हों। इसके अलावा लेखन में माहिर, कवि, शायर, और चुटीले मुहावरे गढ़ने वाले लोगों को भी संगठन से जोड़ा जाएगा। पार्टी का मानना है कि जो लोग बेहतर नारे लिख सकते हैं और मंच का शानदार संचालन कर सकते हैं, वे संगठन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।
चुनावी महत्वाकांक्षा से दूरी अनिवार्य
इस टैलेंट सर्च की सबसे प्रमुख शर्त यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति चुनावी महत्वाकांक्षा से दूर हों। पार्टी ऐसे निस्वार्थ चेहरों को आगे लाना चाहती है, जो पूरी तरह से रचनात्मक कार्यों और संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित रहें। पार्टी चाहती है कि ये लोग केवल संगठन की मजबूती और रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित रहें। पार्टी इन विधाओं के माहिर लोगों की प्रतिभा का लाभ चुनावी प्रचार और जनसंपर्क में लेना चाहती है। इस अनूठे अभियान को फरवरी माह के भीतर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।  अभियान की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने दो दिग्गज पदाधिकारियों को इसकी कमान सौंपी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी और प्रदेश प्रभारी (मतदाता सूची पुनरीक्षण) ललित सेन को चयन की जिम्मेदारी दी गई है।
सोशल मीडिया और विचारधारा की होगी परीक्षा
पार्टी केवल आवेदन लेकर ही संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि आवेदकों की गहरी छानबीन के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी दो मुख्य पैमानों पर काम करेगी। इंटरव्यू के माध्यम से यह परखा जाएगा कि आवेदक कांग्रेस की विचारधारा से कितना मेल खाता है। कमेटी आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आवेदक अपनी विधा (जैसे गायन या लेखन) से संबंधित क्या कंटेंट पोस्ट करता है और उस पर जनता का रिस्पॉन्स कैसा है। साथ ही, उसके राजनीतिक पोस्ट की रीच (पहुंच) और कंटेंट के स्तर का भी बारीकी से मूल्यांकन होगा।
पांच फरवरी तक मंगवाए आवेदन
प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सभी जिला और शहर अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों से योग्य प्रतिभाओं के आवेदन 5 फरवरी तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भिजवाएं। जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि छुपी हुई प्रतिभाएं सामने आ सकें।

 कलम, कला और कर्म का त्रिवेणी संगम, प्रदेश की तीन विभूतियों को पद्मश्री

साहित्य के शिखर कैलाश चंद्र पंत, सागर के मार्शल आर्ट गुरु भगवानदास रैकवार और समाजसेवी मोहन नागर का हुआ चयन

भोपाल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ’पद्म पुरस्कारों’ की घोषणा कर दी है। इस वर्ष मध्य प्रदेश की झोली में तीन पद्मश्री सम्मान आए हैं। प्रदेश का नाम रोशन करने वाली इन हस्तियों में भोपाल के प्रख्यात लेखक व वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत, सागर के बुंदेली कला को लुप्त होने से बचाने वाले कलाकार भगवानदास रैकवार और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर शामिल हैं। नागर को पर्यावरण के क्षेत्र में किए कार्य के लिए यह सम्मान मिला है। 

विशेष रूप से, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कैलाश चंद्र पंत के चयन को समूचे हिंदी जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उन्हें ’अनसंग हीरोज’ (अनाम नायक) श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है। 89 वर्षीय कैलाश चंद्र पंत का जीवन हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित रहा है। 26 अप्रैल 1936 को महू (इंदौर) में जन्मे पंत का पैतृक नाता उत्तराखंड से है। उन्होंने हिंदी के प्रति अपने अनुराग के कारण सरकारी नौकरी का मोह त्याग दिया और स्वतंत्र पत्रकारिता की राह चुनी। उन्होंने 22 वर्षों तक साप्ताहिक ’जनधर्म’ का प्रकाशन किया। उनका स्थायी कॉलम ’’’चलती चक्की’’’ देश भर के साहित्यकारों और पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। भोपाल में ’हिंदी भवन’ और ’किसान भवन’ को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने में उनकी निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने महू में ’स्वाध्याय विद्यापीठ’ की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में भी अलख जगाई। उनके द्वारा रचित ’कौन किसका आदमी’ और ’धुंध के आर-पार’ जैसी कृतियाँ साहित्य जगत की अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। पंत को साहित्य भूषण, निराला साहित्य सम्मान, संस्कृति गौरव और बृजलाल द्विवेदी सम्मान से भी नवाजा गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में हिंदी का वैश्विक प्रचार में उनकी अह्म भूमिका रही है।  वर्ष 1995 में भोपाल में नागरिक अभिनंदन किया गया और ’मालवांचल में कूर्मांचल’ ग्रंथ का संपादन।
पारंपरिक कलाओं को लुप्त होने से बचाया

बुंदेली लोक कला और पारंपरिक युद्ध कौशल के संरक्षण में अपना संपूर्ण जीवन होम करने वाले भगवानदास रैकवार को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें ’गुमनाम नायकों’ की श्रेणी में चुना है। यह उन व्यक्तित्वों का समूह है जिन्होंने बिना किसी प्रचार-प्रसार की आकांक्षा के समाज और संस्कृति की निस्वार्थ सेवा की। 2 जनवरी 1944 को सागर की पावन धरा पर स्वर्गीय गोरेलाल रैकवार के आंगन में जन्मे भगवानदास  बुंदेलखंड की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं, जहाँ शौर्य और कला का अद्भुत संगम मिलता है। रैकवार ने न केवल बुंदेली माटी की अखाड़ा संस्कृति और पारंपरिक युद्ध कलाओं को लुप्त होने से बचाया, बल्कि उन्होंने प्राचीन शस्त्रों के संचालन की कला को जीवित रखा, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और बुंदेली लोक नृत्यों के मूल स्वरूप को संरक्षित किया।
जल और पर्यावरण के अघोषित दूत मोहन नागर

जमीनी स्तर पर समर्पित पर्यावरण योद्धा मोहन नागर को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ’पद्मश्री’ सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा हुई है। जल संरक्षण और पर्यावरण चेतना के प्रति उनके दशकों के अथक परिश्रम को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च मान्यता दी है, जिससे संपूर्ण प्रदेश गौरवान्वित है। 23 फरवरी 1968 को जन्मे मोहन नागर (पुत्र स्व. भवरलाल नागर एवं स्व. गुलाबदेवी नागर) ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की शिक्षा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से प्राप्त की। हालाँकि, उनका मन सत्ता की राजनीति के बजाय प्रकृति की सेवा में अधिक रमा। उन्होंने बैतूल जिले की सोना घाटी में वर्षा जल संचयन और नवीन जल संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से एक मृतप्राय प्राकृतिक जल चक्र को पुनर्जीवित कर दिखाया। नागर वर्तमान में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष है। मध्यप्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंधन मंडल में भी है।

सेवानिवृत्ति वाले बयान से वरिष्ठ नेताओं की बढ़ी चिंता

संघ प्रमुख के बयान से उम्र दराज नेता हो रहे  असहज 

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत द्वारा 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति को लेकर दिए गए बयान से मध्यप्रदेश भाजपा में सियासी हलचल तेज हो गई है। भागवत के इस बयान को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता असहज नजर आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने इसे आदर्श बताया है तो कुछ ने इसे अव्यवहारिक बताया है। प्रदेश में करीब एक दर्जन नेता ऐसे हैं, जो या तो इस उम्र सीमा में आ चुके हैं या जल्द पहुंचने वाले हैं, ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सिर्फ उम्र के आधार पर किसी वरिष्ठ नेता को दरकिनार करना उचित नहीं है। कई बार अनुभव युवाओं से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित होता है। वहीं नर्मदापुरम विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सीतासरन शर्मा ने संघ प्रमुख के बयान को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि एक तय उम्र के बाद नेताओं को खुद पहल करते हुए युवाओं को अवसर देना चाहिए। अगर पार्टी कहेगी, तो मैं खुद इस्तीफा देने को तैयार हूं। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि “अगर कोई नेता 75 की उम्र के बाद भी सक्रिय रूप से पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, तो उसे रिटायर करना तर्कसंगत नहीं है। योग्यता और क्षमता को भी महत्व देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो संघ प्रमुख के बयान के बाद पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती है कि वह उम्र और अनुभव के संतुलन को कैसे साधे। भविष्य की राजनीति में युवाओं की भूमिका और वरिष्ठों की भागीदारी पर भाजपा की नीति अब नए मोड़ पर है।
चंद नेताओं पर लागू हुआ है उम्र का पैमाना
भाजपा में इससे पहले भी 75 की उम्र पार कर चुके नेताओं को किनारे किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व मंत्री सरताज सिंह, पूर्व मंत्री कुसुम महदेले और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को उम्र के आधार पर चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि, यह नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया गया।
ये नेता हैं 75 पार या नजदीक
मध्यप्रदेश में फिलहाल कई विधायक और नेता इस उम्र सीमा में हैं या अगले चुनाव तक पहुंच जाएंगे। इनमें  75 पारः नागेंद्र सिंह (गुढ़), नागेंद्र सिंह (नागोद), जयंत मलैया (दमोह), डॉ. सीतासरन शर्मा (होशंगाबाद), बिसाहूलाल सिंह (अनूपपुर), सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) है। जबकि निकट भविष्य में 75 के करीबः गोपाल भार्गव (रहली), विश्वनाथ सिंह पटेल (तेदूखेड़ा), अजय विश्नोई (पाटन), रमाकांत भार्गव (बुधनी), ढाल सिंह बिसेन, गौरीशंकर बिसेन।

फिर दिखेगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

जैन को नही मिली सेवावृद्धि तो नए मुख्य सचिव के लिए दौड़ होगी तेज

भोपाल। मध्यप्रदेश में अगले महीने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया अगस्त में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में यदि जैन को सेवावृद्धि नहीं मिली, तो प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा और इसके लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की दौड़ शुरू हो जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभाला था। जैन की सेवावृद्धि को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र की अनुमति और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहमति से ही होगा। अगर सेवावृद्धि नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव रहे डा राजेश राजौरा सबसे वरिष्ठ दावेदार होंगे।  इसी के साथ केंद्र सरकार में सचिव पद पर कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अलका उपाध्याय ने भी प्रदेश लौटने में रुचि दिखाई है। पशुपालन विभाग में सचिव के रूप में पदस्थ अलका बीते दो माह में मध्यप्रदेश के कई दौरों पर रही हैं, जिससे उनके सक्रिय होने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में राजौरा के साथ अलका उपाध्याय भी मुख्य सचिव की दौड़ में मानी जा रही हैं।
सेवावृद्धि पर केंद्र और मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी
मुख्य सचिव की सेवा वृद्धि का फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार की अनुमति और मुख्यमंत्री की सहमति पर निर्भर है। जैन को सेवा विस्तार नहीं मिलने की स्थिति में नए मुख्य सचिव की घोषणा अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है।
गुप्ता होंगे 31 को सेवानिवृत्त
उज्जैन संभागायुक्त और धर्मस्व विभाग के प्रमुख संजय गुप्ता इसी माह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गुप्ता के सेवानिवृत्त होते ही मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में नए संभागायुक्त की पदस्थापना की जाएगी। इसके लिए भी वरिष्ठ अफसरों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है।