* आदिवासी अंचलों में नोटबंदी ने बढ़ाया संकट
नोट बंदी का खासा असर राज्य के आदिवासी अंचलों में दिखाई पड़ रहा है. यहां आदिवासी किसान से लेकर मजदूर वर्ग तक परेशान नजर आ रहा है. मजदूर को मजदूरी करने के बाद रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो किसानी करने वाले आदिवासियों के सामने उनकी फसल मक्का के दाम अचानक गिर जाने से संकट आ खड़ा हुआ है.
राज्य के आदिवासी अंचलों खासकर बैतूल एवं खण्डवा जिले के आदिवासी ग्रामों में मजदूर वर्ग और वे आदिवासी जो किसानी कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट नोट बंदी ने खड़ा कर दिया है. आदिवासी किसानों ने इस सीजन में मक्का की फसल ली थी, इसकी कीमत 12 रुपए प्रति किलो बाजार में थी, मगर नोट बंदी के बाद यह 8 रुपए प्रतिकिलों बिक रही है. आदिवासी किसान मजबूरी में अपनी इस फसल को औने-पौने दामों पर बेच रहा है.आदिवासी किसान के सामने आए इस संकट ने उसके परिवार के लिए समस्या खड़ी कर दी है. किसानी करने वालों को रुपए के अभाव में खाद-बीज के संकट से भी दो-चार होना पड़ रहा है.
समाजवादी जनपरिषद के अनुराम मोदी ने बताया कि आदिवासी अंचलों में मजदूरी करने वालों को दिनभर मजदूरी करने के बाद मजदूरी नहीं मिल रही है. जिनके यहां वे मजदूरी करने जाते हैं, वहां पर वे काम तो करते हैं, मगर शाम को लौटते वक्त उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है. मोदी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता लेना चाहिए और आदिवासी अंचलों में नोट बदलवाने की व्यवस्था करने के साथ-साथ यह तय किया जाए कि आदिवासी मजदूर को मजदूरी समय पर मिल जाया करे. सजप के ही कार्यकर्ता बसंत टेकाम ने बताया कि बैतूल जिले के शाहपुर ब्लाक के डोढरमौउ के 25 मजदूर सीहोर जिले के बाड़ी-बख्तरा में धान कटाई के लिए मजदूरी करने गए थे, वहां पर कटाई का काम होने के बाद मजदूरों को यह कहकर किसानों ने वापस लौटा दिया कि उनके पास रुपए नहीं है, इस वजह से रुपए बाद में दे देंगे. इस स्थिति में परेशान मजदूर वापस लौट आए. उन्होंने बताया कि शाहपुर ब्लाक के आदिवासी ग्रामों में हर घर से एक-दो नौजवान मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, उनका परिवार मजदूरी पर ही आश्रित है. आज उनके सामने घर का खर्च उठाने का संकट खड़ा हो गया है. बैंकों में उनके अकाउंट नहीं है, कुछ लोग आदिवासी मजदूरों को यह कहकर मजदूरी नहीं दे रहे है कि उनके पास रुपए नहीं है, वे चेक देना चाहते हैं. इस स्थिति में अकाउंट के अभाव में मजदूर रुपए लेकर क्या करेगा? उन्होंने बताया कि यह समस्या केवल शाहपुर ब्लाक आदिवासी ग्रामों की नहीं है, बल्कि प्रदेश के आदिवासी अंचल में इसी तरह आदिवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं. उनके सामने अब परिवार के लालन-पालन का संकट खड़ा हो रहा है.
आदिवासी नेता राजेन्द्र गढ़वाल ने बताया कि राज्य के खण्डवा जिले के आदिवासी ग्रामों में आदिवासी मजदूर नोटबंदी के बाद रोजी रोटी को लेकर परेशान हो गया है. मजदूरों के पास जो पुराने नोट हैं, उन्हें बदलने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा है. डाकघरों में व्यवस्था नहीं की गई है. इस स्थिति में मजदूर हजार, दो हजार रुपए बदलवाने के लिए मजदूरी छोड़कर बैंकों में दिनभर लाइन में लगा रहता है.
आदिवासी मंत्री भी हैं खफा
नोट बंदी के बाद राज्य के आदिवासी मजदूरों के अलावा किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे प्रदेश के मंत्री भी खफा नजर आ रहे हैं. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि नोट बंदी अच्छा कदम है, मगद आदिवासी अंचलों में मजदूरों की परेशानी को देखते हुए कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि मजदूर परेशान न हो.मजदूरों के पास ज्यादा संख्या में 5 सौ के नोट नहीं है, मगर उन्हें कम नोट होने के बावजूद बदलवाने में परेशानी हो रही है. डाक घरों पर तुरंत नोट बदलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. वहीं खाघ मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी नोट बंदी के बाद किसानों और आदिवासियों की परेशानी से चिंतित है. उन्होंने अपनी बात मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उठानी भी चाही, मगर मुख्यमंत्री शिवराजसिंंह चौहान ने उन्हें रोक दिया.
नोट बंदी का खासा असर राज्य के आदिवासी अंचलों में दिखाई पड़ रहा है. यहां आदिवासी किसान से लेकर मजदूर वर्ग तक परेशान नजर आ रहा है. मजदूर को मजदूरी करने के बाद रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो किसानी करने वाले आदिवासियों के सामने उनकी फसल मक्का के दाम अचानक गिर जाने से संकट आ खड़ा हुआ है.
राज्य के आदिवासी अंचलों खासकर बैतूल एवं खण्डवा जिले के आदिवासी ग्रामों में मजदूर वर्ग और वे आदिवासी जो किसानी कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट नोट बंदी ने खड़ा कर दिया है. आदिवासी किसानों ने इस सीजन में मक्का की फसल ली थी, इसकी कीमत 12 रुपए प्रति किलो बाजार में थी, मगर नोट बंदी के बाद यह 8 रुपए प्रतिकिलों बिक रही है. आदिवासी किसान मजबूरी में अपनी इस फसल को औने-पौने दामों पर बेच रहा है.आदिवासी किसान के सामने आए इस संकट ने उसके परिवार के लिए समस्या खड़ी कर दी है. किसानी करने वालों को रुपए के अभाव में खाद-बीज के संकट से भी दो-चार होना पड़ रहा है.
समाजवादी जनपरिषद के अनुराम मोदी ने बताया कि आदिवासी अंचलों में मजदूरी करने वालों को दिनभर मजदूरी करने के बाद मजदूरी नहीं मिल रही है. जिनके यहां वे मजदूरी करने जाते हैं, वहां पर वे काम तो करते हैं, मगर शाम को लौटते वक्त उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है. मोदी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता लेना चाहिए और आदिवासी अंचलों में नोट बदलवाने की व्यवस्था करने के साथ-साथ यह तय किया जाए कि आदिवासी मजदूर को मजदूरी समय पर मिल जाया करे. सजप के ही कार्यकर्ता बसंत टेकाम ने बताया कि बैतूल जिले के शाहपुर ब्लाक के डोढरमौउ के 25 मजदूर सीहोर जिले के बाड़ी-बख्तरा में धान कटाई के लिए मजदूरी करने गए थे, वहां पर कटाई का काम होने के बाद मजदूरों को यह कहकर किसानों ने वापस लौटा दिया कि उनके पास रुपए नहीं है, इस वजह से रुपए बाद में दे देंगे. इस स्थिति में परेशान मजदूर वापस लौट आए. उन्होंने बताया कि शाहपुर ब्लाक के आदिवासी ग्रामों में हर घर से एक-दो नौजवान मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, उनका परिवार मजदूरी पर ही आश्रित है. आज उनके सामने घर का खर्च उठाने का संकट खड़ा हो गया है. बैंकों में उनके अकाउंट नहीं है, कुछ लोग आदिवासी मजदूरों को यह कहकर मजदूरी नहीं दे रहे है कि उनके पास रुपए नहीं है, वे चेक देना चाहते हैं. इस स्थिति में अकाउंट के अभाव में मजदूर रुपए लेकर क्या करेगा? उन्होंने बताया कि यह समस्या केवल शाहपुर ब्लाक आदिवासी ग्रामों की नहीं है, बल्कि प्रदेश के आदिवासी अंचल में इसी तरह आदिवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं. उनके सामने अब परिवार के लालन-पालन का संकट खड़ा हो रहा है.
आदिवासी नेता राजेन्द्र गढ़वाल ने बताया कि राज्य के खण्डवा जिले के आदिवासी ग्रामों में आदिवासी मजदूर नोटबंदी के बाद रोजी रोटी को लेकर परेशान हो गया है. मजदूरों के पास जो पुराने नोट हैं, उन्हें बदलने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा है. डाकघरों में व्यवस्था नहीं की गई है. इस स्थिति में मजदूर हजार, दो हजार रुपए बदलवाने के लिए मजदूरी छोड़कर बैंकों में दिनभर लाइन में लगा रहता है.
आदिवासी मंत्री भी हैं खफा
नोट बंदी के बाद राज्य के आदिवासी मजदूरों के अलावा किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे प्रदेश के मंत्री भी खफा नजर आ रहे हैं. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि नोट बंदी अच्छा कदम है, मगद आदिवासी अंचलों में मजदूरों की परेशानी को देखते हुए कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि मजदूर परेशान न हो.मजदूरों के पास ज्यादा संख्या में 5 सौ के नोट नहीं है, मगर उन्हें कम नोट होने के बावजूद बदलवाने में परेशानी हो रही है. डाक घरों पर तुरंत नोट बदलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. वहीं खाघ मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी नोट बंदी के बाद किसानों और आदिवासियों की परेशानी से चिंतित है. उन्होंने अपनी बात मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उठानी भी चाही, मगर मुख्यमंत्री शिवराजसिंंह चौहान ने उन्हें रोक दिया.
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