शिवराज के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे आदिवासी

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटाए गए सीहोर के डीएफओ

भोपाल। प्रदेश के खिवनी अभयारण्य का मामला गर्मा गया है। आदिवासियों को पट्टे से किए जा रहे बेदखली के मामले में कांग्रेस और जयस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हैं, वहीं आज केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रभावित आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डा मोहन यादव से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर सीहोर के डीएफओ को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को आश्वस्त पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खिवनी अभयराण्य क्षेत्र के आदिवासियों के घर तोड़े जाने के मामले पर आदिवासी समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीते 23 जून को खिवनी में वन विभाग ने आदिवासियों के 50 से ज्यादा घरों पर बुल्डोजर चला दिया था। इस घटना को लेकर आदिवासी संगठन जयस और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जयस और कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिवनी के आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री डा मोहन यादव से मुलाकात की और आदिवासियों की समस्याओं से अवगत कराया।
सरकार प्रभावितों के साथ
मुख्यमंत्री डा यादव ने शिकायतों और आदिवासियों की पीड़ा को सुना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए, स्थिति का उचित समाधान निकालने, शिकायतों की जांच करवाने, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही करने और क्षेत्र के लोगों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री  ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा की बरसात में किसी को कोई तकलीफ ना हो, राहत के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जांएगी।
डीएफओ का हटाया
आदिवासियों को वन क्षेत्र की जमीन से हटाने की करवाई से भड़के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के निर्देश पर रविवार को सीहोर वन मंडल के वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) मगन सिंह डाबर को हटा दिया गया है। उनकी जगह लघुवानोपज संघ की उप वन संरक्षक अर्चना पटेल को सीहोर डीएफओ बनाया गया है।
अधिकारी कर रहे सरकार की छवि खराब करने का काम
सीहोर कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को हुई दिशा की बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। आदिवासियों का आरोप था कि खिवनी अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के मकान तोड़ने और जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई की गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों पर भड़क गए। शिवराज सिंह ने कहा था कि वन विभाग के अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसके चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
शाह को लेना पड़ा ट्रैक्टर टाली का सहारा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मंत्री विजय शाह रविवार को खिवनी गांव पहुंचे। इसके लिए उन्हें कई किमी तक पैदल चलना पड़ा। कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए मंत्री विजय शाह किसी तरह गांव पहुंचे और प्रभावितों से बातचीत की। वनवासियों से मुलाकात करने के बाद उन्हें वापस लौटने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठना पड़ा।

मातृ-शिशु मृत्युदर पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

करोड़ों  खर्च के बावजूद प्रदेश में नतीजे शून्य

भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार न होने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति देश में सबसे खराब है, जबकि सरकार इस दिशा में हजारों करोड़ खर्च कर चुकी है।
पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख सवाल किया कि जब सरकार ने बीते पांच वर्षों में मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर दस हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, तब भी नतीजे निराशाजनक क्यों हैं? उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या यह पैसा सिर्फ चाय-नाश्ते और चर्चाओं पर खर्च किया गया? एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में हर 1000 में से 40 नवजात एक वर्ष का होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पटवारी ने कहा कि 4500 करोड़ रुपए के वार्षिक स्वास्थ्य बजट के बावजूद यदि यह हाल है, तो यह दर्शाता है कि ‘कागजी विकास’ ही हो रहा है। उन्होंने कैग रिपोर्टों में उजागर कुपोषण से जुड़े घोटालों की भी पत्र में चर्चा की है।
अस्पतालों को बना दिया रेफरल सेंटर?
पटवारी ने स्वास्थ्य अधोसंरचना पर सवाल उठाते हुए बताया कि 2022 में राज्य के 547 स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ 120 में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने पूछा कि क्या शेष अस्पताल सिर्फ नाम मात्र के हैं या उन्हें केवल ’रेफरल सेंटर’ बनाकर छोड़ दिया गया है? उन्होंने अंत में पूछा कि क्या “स्वस्थ मध्यप्रदेश” सरकार की प्राथमिकता में है, या फिर यह सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों का एक सपना बनकर रह गया है?

भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, दौड़ में शामिल हुए उईके भी

महिला नेतृत्व की भी संभावना, वर्गवार कई दावेदार हैं दौड़ में

भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया के तहत एक जुलाई को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में औपचारिक घोषणा की जाएगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बैतूल सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके का नाम भी अब प्रमुखता से सामने आ रहा है। उईके वर्तमान में दूसरी बार बैतूल से सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। प्रदेश की लगभग 22 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या, विशेषकर 13 प्रतिशत गोंड समुदाय, को देखते हुए भाजपा संगठन में उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके पहले बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम प्रबल दावेदारों के रूप में सामने आया था।
संघ की पृष्ठभूमि और आदिवासी समाज में मजबूत पकड़
दुर्गादास उईके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले वे सरकारी शिक्षक थे। आदिवासी समाज में वे एक निर्विवाद और स्वीकृत चेहरा माने जाते हैं। संगठनात्मक मामलों में संघ की सहमति को अहम माना जाता है, और ऐसा माना जा रहा है कि संघ, सत्ता और संगठनकृतीनों ही उईके के नाम पर सहमत हो सकते हैं।
महिला अध्यक्ष की भी चर्चा में
मध्यप्रदेश को भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है, और ऐसे में पार्टी संगठनात्मक बदलावों के जरिए आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति गढ़ने में जुटी है। इसके चलते प्रदेश भाजपा में महिला अध्यक्ष की भी संभावना जताई जा रही है। 2028 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दे होंगे, पार्टी महिला नेतृत्व को आगे लाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की योजना पर भी विचार कर रही है।

वर्गवार प्रमुख दावेदार
ब्राह्मण वर्गः डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राजेन्द्र शुक्ल, रामेश्वर शर्मा
वैश्य वर्गः हेमंत खंडेलवाल, सुधीर गुप्ता
क्षत्रिय वर्गः अरविंद भदौरिया, बृजेन्द्र प्रताप सिंह
अनुसूचित जातिः प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, हरिशंकर खटीक
अनुसूचित जनजाति : गजेन्द्र सिंह पटेल, दुर्गादास उईके, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी

संघ के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने का प्रयास

  ईको-फ्रेंडली व्यवस्थाओं का उदाहरण भी बना प्रशिक्षण वर्ग

भोपाल। मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में चल रहा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रशिक्षण शिविर जहां एक ओर पार्टी की विचारधारा और रणनीति को सुदृढ़ करने का माध्यम बना है, वहीं दूसरी ओर यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और ईको-फ्रेंडली व्यवस्थाओं का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है। शिविर को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त रखा गया है, और इसमें पानी की डिस्पोजेबल बोतलों के स्थान पर तांबे के लोटे और गिलास का उपयोग किया जा रहा है।
शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के “पंच परिवर्तन“ के सिद्धांत  नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी, पर्यावरण, समरसता और कुटुंब को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर की हर छोटी-बड़ी व्यवस्था में इन सिद्धांतों की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। शिविर के दूसरे दिन रविवार सुबह भाजपा के सांसदों और विधायकों ने सामूहिक रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान किया। इसके बाद सभी ने मिलकर संघ की प्रार्थना गाई। कुछ नेता पचमढ़ी की वादियों में सैर करते भी नजर आए। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने जटाशंकर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर महादेव दर्शन का एक वीडियो भी साझा किया।

तांबे के पात्र और जूट की प्रवेशिका
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शिविर में प्लास्टिक का पूरी तरह परित्याग किया गया है। पीने के पानी के लिए तांबे के लोटे और गिलास उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा, आयोजन में सभी प्रतिभागियों को जो पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिए गए हैं, वे भी प्लास्टिक मुक्त हैं। यह प्रवेशिका जूट के कपड़े से बनी है और इसकी डोरी भी जूट की ही है। यह न केवल पर्यावरण हितैषी कदम है, बल्कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को भी बढ़ावा देता है।
पंच परिवर्तन के सिद्धांतों की झलक
शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की पहल की जा रही है। पर्यावरण-संवेदनशील व्यवस्थाएं, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, तांबे के बर्तनों का उपयोग, और जूट की प्रवेशिका इस बात के प्रमाण हैं कि भाजपा और संघ अपने मूल सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में भी जीवंत बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।

खूनी हनीमूनः एक विवाह और एक षड्यंत्र की त्रासदी

इंदौर के नामचीन ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी की खुशियाँ अभी सजीव थीं, शहनाइयों की गूँज अभी थमी नहीं थी कि एक हृदयविदारक खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। यह शादी, जो 11 मई 2025 को सोनम से हुई थी, कुछ ही दिनों में एक भयावह त्रासदी में बदल गई। राजा की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मेघालय पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले मामले को “ऑपरेशन हनीमून” नाम दिया, और जो कहानी सामने आई, वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी।

प्रेम, धोखा और सुपारीः हत्या की नींव

शुरुआती जांच में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ, जब पता चला कि राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उनकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी ही थी। सोनम का रिश्ता पहले से ही राज कुशवाहा नामक युवक से चल रहा था, जो राजा की ही फैक्ट्री में कार्यरत था। इस अवैध रिश्ते ने एक भयावह मोड़ तब लिया, जब दोनों ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हत्या के लिए दस लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। यह भयावह तथ्य सामने आया कि सोनम और राज की योजना थी कि शादी के तुरंत बाद ही राजा को खत्म कर दिया जाए।

हनीमून पर मौत की स्क्रिप्ट

20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय रवाना हुए। यह वही यात्रा थी, जिसे सोनम ने पूरी योजना के साथ चुना था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। लगातार प्रयासों के बाद 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी की एक गहरी खाई से मिला। शव की हालत और प्राप्त सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि राजा पर पहले क्रूरता से हमला किया गया, उसकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी गई और फिर उसे खाई में फेंक दिया गया। आशंका है कि जब राजा को खाई में फेंका गया, वह तब भी जीवित था। यह नृशंसता एक ऐसे अपराध की ओर इशारा करती है, जिसमें मानवीयता का कोई स्थान नहीं बचा।

पुलिस की कार्यवाही और गिरफ्तारियाँ

मेघालय पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े के हत्यारों दृ आकाश राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मी दृ को गिरफ्तार किया। सोनम ने अंततः 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे शिलांग ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में तीन राज्यों  मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश का आपराधिक कनेक्शन सामने आया, जो इस अपराध की जटिलता और पूर्व-नियोजन को दर्शाता है।

परिवार का दर्द और न्याय की गुहार

राजा की माँ, उमा रघुवंशी, इस त्रासदी से उबर नहीं पा रही हैं। वे कहती हैं, “सोनम के कहने पर ही राजा शिलांग गया था। सोनम ने जानबूझकर वापसी की बुकिंग नहीं करवाई थी। सब पहले से तय था।“ परिवार की ओर से यह मांग की जा रही है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को फाँसी दी जाए, ताकि राजा को सच्चा न्याय मिल सके।

रिश्तों की सतह के नीचे छुपा खतरा

यह घटना एक बार फिर यह प्रश्न उठाती है कि क्या हम अपने रिश्तों को सही से पहचान पा रहे हैं? “खूनी हनीमून“ की यह दास्तान बताती है कि जब रिश्ते धोखे और लालच के गर्त में डूब जाएँ, तो उनका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।

समाज के लिए चेतावनी भी

राजा रघुवंशी की हत्या केवल एक व्यक्ति की जान लेने का मामला नहीं है; यह उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो बताती हैं कि विश्वासघात और लालच मिलकर इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। “ऑपरेशन हनीमून“ जैसे मामलों की सच्चाई सामने लाना और अपराधियों को सज़ा दिलाना केवल एक परिवार को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बनाना भी है। उम्मीद है कि इस केस में न्याय होगा और राजा को वह इंसाफ मिलेगा, जिसकी उसकी आत्मा पुकार कर रही है।

कांग्रेस का युवा दांव, अधूरा ना रह जाए सपना

खबरों  की खबर
राजेन्द्र पाराशर 

प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को आगे लाने की पहल पार्टी के लिए एक साहसी और निर्णायक कदम है, लेकिन यह ’युवा प्रयोग’ तभी सफल हो पाएगा जब पार्टी आंतरिक एकता बनाए रखे और वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी मिले। अनुभवहीनता और गुटबाज़ी जैसी पुरानी समस्याएं अगर हावी रहीं, तो यह बदलाव का दावा केवल एक दिखावटी हलचल बनकर रह जाएगा। कांग्रेस पहले ही लंबे समय से गुटबाज़ी और आंतरिक खींचतान से जूझती रही है, जिससे उसकी ज़मीनी पकड़ लगातार कमजोर होती गई है। अब जब नेतृत्व युवा चेहरों को सौंपा जा रहा है, तो उन पर यह दबाव होगा कि वे न केवल खुद को साबित करें, बल्कि आपसी मतभेदों को भी पाटें। यदि नए नेता सभी धड़ों को साथ लेकर चलने में सफल होते हैं, तो यह कदम 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक नई ताकत दे सकता है। वरना यह ‘युवा प्रयोग’ एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा।

राहुल के लंगड़े घोड़ों को तलाश नहीं कर पाई कांग्रेस 
राहुल गांधी के “लंगड़े घोड़े“ वाले बयान से प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई है। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं को तीन श्रेणियों में बांटा रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। उन्होंने कहा कि “लंगड़े घोड़े“, यानी निष्क्रिय, गुटबाज और पार्टी पर बोझ बन चुके नेताओं को अब रिटायर कर दिया जाएगा। यह बयान कांग्रेस की आंतरिक निष्क्रियता और गुटबाजी पर एक तीखा प्रहार माना जा रहा है। हालांकि, इससे पार्टी के कई नेता असहज महसूस कर रहे हैं। क्या यह बयान राहुल गांधी द्वारा संगठन की कमजोरी और अंदरूनी कलह की स्वीकारोक्ति है? यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि वे लंगड़े घोड़े कौन हैं, जिन्हें दिल्ली में राहुल गांधी की टीम ने चिन्हित किया है। कांग्रेस के भीतर इसका प्रभाव साफ देखा जा रहा है। नेताओं को अब इंतजार है लंगड़े खोड़े के नामों का।
सत्ता संतुलन का संदेश या शिवराज का अपना दर्द?

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान चर्चा में है। सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोई कयास मत लगाना, मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री हैं और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी का आदेश उनके लिए ब्रह्मवाक्य है और वे चाहते हैं कि मोहन यादव उनसे बेहतर काम करें। इस बयान को कई लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति चौहान की निष्ठा के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे शिवराज के मन की पीड़ा या भीतर चल रही उथल-पुथल से भी जोड़ रहे हैं। साथ ही, इसे भाजपा के भीतर सत्ता संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी माना जा रहा है, ताकि सभी बड़े नेता एकजुट रहें। सवाल यह उठता है कि क्या यह वक्तव्य केवल एक वरिष्ठ नेता की प्रतिबद्धता है, या इसके पीछे कुछ और भावनाएं भी छिपी हैं? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा।
मंत्री, अफसरों के बीच तालमेल के अभाव में अटकी तबादला सूची
प्रदेश में तबादलों की आखिरी तारीख 10 जून है, लेकिन कई अहम विभागों की तबादला सूची अब तक अटकी हुई है। कारण बताया जा रहा है कि मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्तों के बीच समन्वय की कमी है। फाइलें मंत्री बंगलों और अधिकारियों की टेबल पर घूम रही हैं, लेकिन मुहर किसी की नहीं लग पा रही। राजस्व, वन, परिवहन, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, खाद्य और उच्च शिक्षा सहित कई विभागों की सूचियां अधर में लटकी हैं। वित्त मंत्री के अधीन आबकारी और कमर्शियल टैक्स जैसे विभागों में भी संशय बना हुआ है। सूत्रों की मानें तो कुछ स्थानांतरण राजनीतिक सिफारिशों और पसंदीदा अधिकारियों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तारीख बढ़ेगी या आखिरी वक्त पर तबादला सूचियां जारी होंगी। 

इलेक्टेड जनप्रतिनिधि पर हावी हो रहे सिलेक्टेड

फिर छलका भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का दर्द 

भोपाल। भाजपा में विधायकों की नाराजगी का दौर थम नहीं रहा है। संगठन और सरकार चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। विधायकों की नाराजगी एक-एक कर लगातार खुलकर सामने आ रही है। आज एक और भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में इलेक्टेड जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है, सिलेक्टेड भारी हो गए हैं।
भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का यह दर्द आज उस वक्त छलका जब वे गुना में पर्यावरण दिवस के अवसर पर निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनदेखी की बात कही है। इसी दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताकर तो भेज दिया है, लेकिन इलेक्टेड जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है, सिलेक्टेड हावी हो रहे हैं। इससे पहले विधायक ने गुना को नगर निगम बनाने के दौरान सामने आ रही बाधाओं का जिक्र किया। जिसमें उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे कई गांव नगर निगम में शामिल होने का विरोध करने लगे हैं। विधायक पन्नालाल शाक्य ने यह भी कहा कि उन्होंने गुना में रिंग रोड और विवेक कॉलोनी से बायपास तक सड़क बनाने की मांग सरकार के सामने रखी थी, उसे भी राजनीतिक कारणों के चलते खटाई में डाल दिया गया है। दरअसल, पन्नालाल शाक्य का इशारा उन नेताओं की तरफ था जो अपने वर्चस्व वाली ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं।

 
पहले भी कर चुके हैं अपना दर्द बयां
भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य द्वारा यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने संगठन  और अपनी ही सरकार को घेरा हो। उन्होंने बीते मई माह में भी गुना को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया के बीच विधायक अपनी सरकार से नाराजगी जताई थी। पन्नालाल शाक्य ने कहा कि वह आरक्षित सीट के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यहां तक की उन्होंने इस दौरान चेतावनी भी दी थी कि यदि इस पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया तो वे स्वयं गुना को नगर निगम बनाए जाने का विरोध करेंगे।

भाजपा कर रही है प्रशिक्षण शिविर
लगातार भाजपा विधायकों की नाराजगी सामने आने के बाद भाजपा ने पचमढ़ी में इसी माह 14 जून से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। शिविर में लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों को पार्टी की नीतियों, मर्यादित व्यवहार और तय विषयों पर ही बयान देने की दिशा में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी विधायकों को हिदायत भी दी जा चुकी है कि वे संगठन स्तर पर अपनी नाराजगी जताएं, सार्वजनिक रूप से बोलने से बचे, मगर भाजपा विधायक लगातार खुलकर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जता रहे हैं।