विशेषज्ञ बनेंगे सदस्य

* निगम-मंडल में नियुक्तियों को लेकर गंभीर हुई सरकार प्रदेश के भंग निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में सरकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर राजनीतिक नियुक्ति करने के अलावा सदस्य पद के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का मन बना रही है़ सरकार का यह कदम निगम-मंडलों और प्राधिकरणों की कमजोर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है़ राज्य में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही सभी निगम-मंडलों और प्राधिकरणों को भंग कर नियुक्त पद रिक्त कर दिए गए थे़ इसके बाद से भाजपा नेता इन पदों पर अपनी नियुक्ति के लिए सक्रिय रहे, मगर लोकसभा चुनाव के कारण मामला अटक सा गया़ अब निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर सुगबुगाहट शुरु हुई है, फिर भी यह माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र के बाद कुछ नियुक्तियां कर सकती है़ हालांकि भंग निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में सभी पदों पर नियुक्तियां दिसंबर माह में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव के बाद ही होगी़ भंग निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर सरकार भी गंभीर हो गई है़ सरकार इस बार सभी पदों को राजनीतिक तौर पर नहीं भरना चाहती है़ सरकार इस बार इन नियुक्तियों में विषय विशेषज्ञों को भी महत्व देना चाह रही है़ सूत्रों की माने तो सरकार ने यह विचार किया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तो राजनीतिक तौर पर ही नियुक्ति की जाए, मगर सदस्य पद के लिए विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों को बैठाया जाए़ इन विशेषज्ञों की नियुक्ति का फायदा राज्य के निगम-मंडल और प्राधिकरणों की कमजोर होती स्थिति और उनके छवि सुधारने के लिए मददगार हो सकती है़ सूत्रों के अनुसार बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ हुई आला अफसरों की बैठक में इन मुद्दों पर मंथन भी किया गया़ इसमें यह बात जब सामने आई तो इसे मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया़ माना जा रहा है कि सरकार इस बार निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में नियुक्ति के दौरान यह कदम उठा सकती है़ कौन होंगे विशेषज्ञ राज्य के भंग किए गए निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में संचालक पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति को लेकर सरकार को अधिकारियों ने तर्क दिया है कि अगर इन पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है तो उनके विशेषज्ञता का फायदा मंडलों एवं प्राधिकरणों को मिल सकता है़ बताया जाता है कि विशेषज्ञों के रुप में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है़ नियुक्ति के लिए ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयारी की जाएगी, जिन्होंने अपनी शासकीय सेवा के दौरान पद पर रहते हुए उस विभाग के कामों में विशेषज्ञता हासिल की और उनके कारण विभाग में काफी सुधार हुआ या फिर उनके सुझावों के कारण विभाग की नीतियों में बदलाव से विभाग के काम-काज में सुधार हुआ हो़