राज्य के सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शासकीय कार्यक्रम के दौरान पटवारी की शिकायत मिली तो उससे उठक-बैठक लगाकर लोगों के बीच दंड दिया. इस मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी के साथ मंत्री के इस व्यवहार को लेकर विरोध की रणनीति बना रही है.वहीं इस मामले में मंत्री श्री बिसेन का कहना है कि पटवारी के साथ दुर्भावनावश नहीं, बल्कि परिस्थितिवश यह कदम उठाया था. अगर उसे बुरा लगा होगा तो मैं स्वयं चर्चा कर लूंगा. इस मामले को कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बना रही है. वहीं कलेक्टर भी इस मामले में मिले हुए हैं.
बयानों और अधिकारियों-कर्मचारियों को धौंस देने को लेकर चर्चा में रहने वाले सहाकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन इस बार पटवारी को शिकायत मिलने पर उठक-बैठक लगवाकर चर्चा में आ गए हैं. हुआ यह कि बीते दो दिनों से बालाघाट-सिवनी-छिंदवाडा प्रवास पर गए मंत्री ने सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छींदा चौकी में शासकीय स्कूल के उद्घोषणा समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस समारोह में लोगों ने मंत्री से पटवारी देवेन्द्र मसर्कोले को लेकर शिकायत की. इस पर मंत्री ने तुरंत ही पटवारी को समारोह स्थल पर ही बुलवाया और सबके सामने उठक-बैठक लगवाकर शिकायतकर्ताओं को प्रसन्न कर दिया. इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे, मगर वे यह सब कुछ देखकर शांत रहे. इस समारोह में राज्य के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड और विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंशसिंह भी उपस्थित थे.
कार्यक्रम के बाद जब आदिवासियों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मंत्री पर नाराजगी जताई. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सिवनी जिला इकाई के प्रवक्ता विवेक डेहरिया कहा कि पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस संबंध में ३ अगस्त को सिवनी में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है. बैठक में मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय की जाएगी.
इस मुद्दे पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि उन्हें जब कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों ने पटवारी द्वारा भ्रष्टाचार करने की शिकायत की तो पहले मैंने एसडीएम और तहसीलदार से चर्चा की. इसके बाद पटवारी से यह कहा कि वह क्षमा मांगकर चला जाए. यह सच है कि पटवारी ने कान पकडकर क्षमा मांगी और चला गया. मैंने दुर्भावनावश ऐसा नहीं किया. मेरी मंशा शिकायत लेकर आए लोगों को न्याय दिलाने की थी, न कि किसी समाज को आहत करने की. इस मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है. कांग्रेस के नेताओं को मेरे बढते कद से चिंता हो रही है. उन्होंने कहा कि अफसर विशेषकर कलेक्टर भी इस मामले में तूल दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कल से कलेक्टर से संपर्क करना चाह रहा हूं, मगर वह है कि बात ही नहीं कर रहा है. इसकी मैं शिकायत भी करूंगा.
गुरुवार, 28 जुलाई 2011
झा कराएंगे कार्यकाल की समीक्षा
प्रदेश भाजपा की सिंगरौली में होने जा रही दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में इस बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वयं अपने कार्यकाल की समीक्षा सदस्यों से कराएंगे. इसके अलावा राजनेताओं की जनता में घटती विश्वसनीयता पर भी बैठक में गंभीरता से विचार किया जाएगा.
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की सिंगरौली में ३० जुलाई से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अपने एक वर्ष दो माह और बाइस दिन के कार्यकाल की समीक्षा समिति के सदस्यों से कराएंगे. श्री झा ऐसा कराकर इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि स्वयं के कार्यकाल में संगठन की स्थिति मजबूत हुई है या कमजोर रही है. श्री झा के इस कदम से पार्टी पदाधिकारियों को छोड सत्ता में बैठे लोगों की चिंता बढ गई है. विशेषकर मंत्रियों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं बैठक में उनके रिपोर्ट कार्ड का मामला नहीं उठ जाए. मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार और स्वयं भाजपा अध्यक्ष यह कह चुके थे कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो मंत्री का कार्य अच्छा होगा वहीं सरकार में बना रहेगा. इस मामले को लेकर इस कार्यसमिति में फिर सवाल उठ सकते हैं.रतलाम, उज्जैन की कार्यसमिति के बाद भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में भी जिस तरह से मंत्रियों पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बोले थे उससे मंत्रियों में चिंता बढना स्वाभाविक है. रतलाम बैठक के बाद तो अनूप मिश्रा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पडा था. इसके बाद भोपाल में अनंत कुमार द्वारा मंत्रियों को लेकर दिए बयान ने पार्टी में हडकंप मचा दिया था.
कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अगले तीन माह की रणनीति बनाने के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें विधायकों द्वारा की गई नौकरशाहों की शिकायतों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा. बैठक में इस मामले को लेकर मिशन २०१३ की रणनीति के तहत नौकरशाहों पर कसावट करने की बात मुख्यमंत्री से कही जाएगी. इसके अलावा इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे. कृषि पर केन्द्रित प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा. इन मुद्दों के अलावा दो दिवसीय इस बैठक में खुले सत्र के दौरान राजनेताओं की जनता के बीच खो रही विश्वसनीयता पर चिंतन किया जाएगा. इस मुद्दे पर पदाधिकारी आगामी विधानसभा की तैयारी के लिए जनप्रतिनिधियों को जनता बीच पहुंचकर सत्ता और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने की बात भी कहेंगे. कार्यसमिति की बैठक के पहले कल २९ जुलाई को पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी शामिल होंगे.
अनंत पर संशय
रतलाम, उज्जैन कार्य समिति की बैठक के बाद भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में जनप्रतिनिधियों विशेषकर मंत्रियों पर नाराजगी जताकर हीरो बने रहे मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार के सिंगरौली कार्यसमिति की बैठक में पहुंचने पर संशय जताया जा रहा है. श्री कुमार को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, परन्तु उनके गृह राज्य में मचे बवाल के चलते फिलहाल यह माना जा रहा है कि वे नहीं आएंगे. वैसे इसकी पुष्टि हुई नहीं है.
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की सिंगरौली में ३० जुलाई से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक एक बार फिर चर्चा में आ गई है. इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अपने एक वर्ष दो माह और बाइस दिन के कार्यकाल की समीक्षा समिति के सदस्यों से कराएंगे. श्री झा ऐसा कराकर इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि स्वयं के कार्यकाल में संगठन की स्थिति मजबूत हुई है या कमजोर रही है. श्री झा के इस कदम से पार्टी पदाधिकारियों को छोड सत्ता में बैठे लोगों की चिंता बढ गई है. विशेषकर मंत्रियों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं बैठक में उनके रिपोर्ट कार्ड का मामला नहीं उठ जाए. मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार और स्वयं भाजपा अध्यक्ष यह कह चुके थे कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो मंत्री का कार्य अच्छा होगा वहीं सरकार में बना रहेगा. इस मामले को लेकर इस कार्यसमिति में फिर सवाल उठ सकते हैं.रतलाम, उज्जैन की कार्यसमिति के बाद भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में भी जिस तरह से मंत्रियों पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बोले थे उससे मंत्रियों में चिंता बढना स्वाभाविक है. रतलाम बैठक के बाद तो अनूप मिश्रा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पडा था. इसके बाद भोपाल में अनंत कुमार द्वारा मंत्रियों को लेकर दिए बयान ने पार्टी में हडकंप मचा दिया था.
कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अगले तीन माह की रणनीति बनाने के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिसमें विधायकों द्वारा की गई नौकरशाहों की शिकायतों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा. बैठक में इस मामले को लेकर मिशन २०१३ की रणनीति के तहत नौकरशाहों पर कसावट करने की बात मुख्यमंत्री से कही जाएगी. इसके अलावा इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे. कृषि पर केन्द्रित प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा. इन मुद्दों के अलावा दो दिवसीय इस बैठक में खुले सत्र के दौरान राजनेताओं की जनता के बीच खो रही विश्वसनीयता पर चिंतन किया जाएगा. इस मुद्दे पर पदाधिकारी आगामी विधानसभा की तैयारी के लिए जनप्रतिनिधियों को जनता बीच पहुंचकर सत्ता और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने की बात भी कहेंगे. कार्यसमिति की बैठक के पहले कल २९ जुलाई को पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी शामिल होंगे.
अनंत पर संशय
रतलाम, उज्जैन कार्य समिति की बैठक के बाद भोपाल में हुए विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में जनप्रतिनिधियों विशेषकर मंत्रियों पर नाराजगी जताकर हीरो बने रहे मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार के सिंगरौली कार्यसमिति की बैठक में पहुंचने पर संशय जताया जा रहा है. श्री कुमार को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, परन्तु उनके गृह राज्य में मचे बवाल के चलते फिलहाल यह माना जा रहा है कि वे नहीं आएंगे. वैसे इसकी पुष्टि हुई नहीं है.
मंगलवार, 26 जुलाई 2011
स्टे' को लेकर सक्रिय सरकार और कर्मचारी
सरकारी कागजों में भले ही सडक परिवहन को प्रदेश सरकार बंद कर चुकी है, लेकिन सपनि अब भी सरकार के लिए मुसीबत ही बना हुआ है. हाल ही में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए फैसले ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है. अब सरकार इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लाने की तैयारी में जुटी है, वहीं कर्मचारी सरकार को स्टे न मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं.
राज्य सरकार द्वारा सडक परिवहन निगम को भले ही बंद करने की बात कहकर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी तो कुछ को निकाल दिया, मगर कर्मचारी संघ अब भी सपनि को लेकर अदालती कार्यवाही में सरकार को घेरे हुए है. बीते दिनों कर्मचारियों की पहल तब रंग लाई जब उच्च न्यायालय जबलपुर की इंदौर खंडपीठ ने याचिका क्रमांक १२४५/०७ पर सुनवाई कर यह फैसला सुनाया कि १ जनवरी १९९८ से सपनि के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए. न्यायालय के निर्णय से करीब १६ हजार कर्मचारी जो वर्ष १९९८ में सपनि में कार्यरत थे, लाभांवित होंगे. इनमें विभाजन के बाद जो छत्तीसगढ चले गए वे कर्मचारी भी शामिल हैं. इसके अलावा अदालत ने याचिका क्रमांग १५१६६/०७ पर अपना फैसला सुनाया कि सपनि की संपत्ति के विक्रय पर जो रोक लगी है, वह हटा दी जाए साथ ही जिन १७१ राष्ट्रीकृत मार्गों को लेकर विवाद बना था, उस पर पविहन विभाग अब अपने परमिट जारी कर सकेगा. इस दो मामलों में विभाग को जहां राहत मिली, वहीं महंगाई भत्ते वाले मामले में सपनि की परेशानी बढती नजर आ रही है. अब इस मामले को लेकर अफसर विधि सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं.
सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सरकार इस मामले में स्टे लाना चाहती है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान करने से वह बच सके. वहीं सडक परिवहन निगम कर्मचारी संघ भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गया है. संघ द्वारा हाल ही में एक बैठक में लेकर यह निर्णय लिया गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उसके पहले वे वहां याचिका लगाकर अपना पक्ष मजबूत कर लें. जिससे मामले में सरकार को स्टे न मिल सके. बैठक में कर्मचारियों की ओर से वकील करने और छत्तीसगढ के कर्मचारियों से चर्चा करने का भी फैसला मध्यप्रदेश के सडक परिवहन निगम के सेवानिवृत्त हो चुके और कार्यरत कर्मचारियों ने लिया है. कर्मचारी संघ किसी भी तरह से अब इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला जाने नहीं देना चाहता है. यही वजह है कि कर्मचारी अब हर मामले में वकीलों की सलाह पर ही कदम बढा रहे हैं. इन कर्मचारियों की अब अगली बैठक रविवार ३१ जुलाई को भोपाल में रखी गई है.
राज्य सरकार द्वारा सडक परिवहन निगम को भले ही बंद करने की बात कहकर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी तो कुछ को निकाल दिया, मगर कर्मचारी संघ अब भी सपनि को लेकर अदालती कार्यवाही में सरकार को घेरे हुए है. बीते दिनों कर्मचारियों की पहल तब रंग लाई जब उच्च न्यायालय जबलपुर की इंदौर खंडपीठ ने याचिका क्रमांक १२४५/०७ पर सुनवाई कर यह फैसला सुनाया कि १ जनवरी १९९८ से सपनि के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए. न्यायालय के निर्णय से करीब १६ हजार कर्मचारी जो वर्ष १९९८ में सपनि में कार्यरत थे, लाभांवित होंगे. इनमें विभाजन के बाद जो छत्तीसगढ चले गए वे कर्मचारी भी शामिल हैं. इसके अलावा अदालत ने याचिका क्रमांग १५१६६/०७ पर अपना फैसला सुनाया कि सपनि की संपत्ति के विक्रय पर जो रोक लगी है, वह हटा दी जाए साथ ही जिन १७१ राष्ट्रीकृत मार्गों को लेकर विवाद बना था, उस पर पविहन विभाग अब अपने परमिट जारी कर सकेगा. इस दो मामलों में विभाग को जहां राहत मिली, वहीं महंगाई भत्ते वाले मामले में सपनि की परेशानी बढती नजर आ रही है. अब इस मामले को लेकर अफसर विधि सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं.
सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर सरकार इस मामले में स्टे लाना चाहती है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान करने से वह बच सके. वहीं सडक परिवहन निगम कर्मचारी संघ भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गया है. संघ द्वारा हाल ही में एक बैठक में लेकर यह निर्णय लिया गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उसके पहले वे वहां याचिका लगाकर अपना पक्ष मजबूत कर लें. जिससे मामले में सरकार को स्टे न मिल सके. बैठक में कर्मचारियों की ओर से वकील करने और छत्तीसगढ के कर्मचारियों से चर्चा करने का भी फैसला मध्यप्रदेश के सडक परिवहन निगम के सेवानिवृत्त हो चुके और कार्यरत कर्मचारियों ने लिया है. कर्मचारी संघ किसी भी तरह से अब इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला जाने नहीं देना चाहता है. यही वजह है कि कर्मचारी अब हर मामले में वकीलों की सलाह पर ही कदम बढा रहे हैं. इन कर्मचारियों की अब अगली बैठक रविवार ३१ जुलाई को भोपाल में रखी गई है.
पृथक गोंडवाना राज्य को लेकर सक्रिय हुई गोंगपा
पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बार फिर सक्रिय हो गई है. पार्टी ने विदर्भ और महाकौशल में नौ अगस्त को रेल रोको आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. गोंगपा की मांग है कि पृथक गोंडवाना राज्य बनाकर उसकी राजधानी नागपुर बनाई जाए.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ के ९ जिलों और महाकौशल के २४ जिलों में रेल रोको आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. गोंगपा द्वारा इस आंदोलन का निर्णय दिल्ली और नागपुर में हुई दो अलग-अलग बैठकों में लिया गया. इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा गोंडवाना महासभा के धर्माचार्य भी शामिल हुए. बैठक में पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर ९ अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आदिवासी लोग इस दिन अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस ङङ्गक्रांति दिवस' के रूप में मनाते हैं. इस लिहाज से यह निर्णय लिया गया कि आदिवासियों के हक की लडाई पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जाए वह इसी दिन से शुरू किया जाए. क्रांति दिवस से शुरू किए जाने वाले इस आंदोलन को आदिवासी समाज का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम मरकाम ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि नागपुर और दिल्ली में हुई बैठक में रेल रोको आंदोलन की रणनीति तय कर ली गई है. राज्य के महाकौशल के २४ जिलों को मिलाकर पृथक गोंडवाना राज्य की जो मांग की जा रही है, उसके तहत मध्यप्रदेश के महाकौलश और विंध्य अंचल में ९ अगस्त को छह स्थानों पर रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा. इसके तहत जबलपुर संभाग में जबलपुर के आसपास, शहडोल संभाग में शहडोल के आसपास, रीवा संभाग में सीधी, सिंगरौली के लोग निवास रोड पर, बालाघाट, सिवनी जिले के लोग केवलारी के आसपास, छिंदवाडा, बैतूल, होशंगाबाद जिले के लोग बैतूल के आसपास रेल रोको आंदोलन कर रेल रोकेंगे. इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ के गढचिरौरी, वर्धा, चंदपुर, गोंदिया, अमरावती, नागपुर सहित विदर्भ के सभी नौ जिलों के लोग नागपुर के आसपास रेल रोकेंगे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा छत्तीसगढ राज्य में ३२ प्रतिशत आरक्षण की मांग और निजी उोगों में नौकरी की मांग को लेकर भी बिलासपुर एवं रायगढ जिले में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ के ९ जिलों और महाकौशल के २४ जिलों में रेल रोको आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. गोंगपा द्वारा इस आंदोलन का निर्णय दिल्ली और नागपुर में हुई दो अलग-अलग बैठकों में लिया गया. इन बैठकों में पार्टी पदाधिकारियों के अलावा गोंडवाना महासभा के धर्माचार्य भी शामिल हुए. बैठक में पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर ९ अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आदिवासी लोग इस दिन अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस ङङ्गक्रांति दिवस' के रूप में मनाते हैं. इस लिहाज से यह निर्णय लिया गया कि आदिवासियों के हक की लडाई पृथक गोंडवाना राज्य की मांग को लेकर जो आंदोलन चलाया जाए वह इसी दिन से शुरू किया जाए. क्रांति दिवस से शुरू किए जाने वाले इस आंदोलन को आदिवासी समाज का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम मरकाम ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि नागपुर और दिल्ली में हुई बैठक में रेल रोको आंदोलन की रणनीति तय कर ली गई है. राज्य के महाकौशल के २४ जिलों को मिलाकर पृथक गोंडवाना राज्य की जो मांग की जा रही है, उसके तहत मध्यप्रदेश के महाकौलश और विंध्य अंचल में ९ अगस्त को छह स्थानों पर रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा. इसके तहत जबलपुर संभाग में जबलपुर के आसपास, शहडोल संभाग में शहडोल के आसपास, रीवा संभाग में सीधी, सिंगरौली के लोग निवास रोड पर, बालाघाट, सिवनी जिले के लोग केवलारी के आसपास, छिंदवाडा, बैतूल, होशंगाबाद जिले के लोग बैतूल के आसपास रेल रोको आंदोलन कर रेल रोकेंगे. इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ के गढचिरौरी, वर्धा, चंदपुर, गोंदिया, अमरावती, नागपुर सहित विदर्भ के सभी नौ जिलों के लोग नागपुर के आसपास रेल रोकेंगे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा छत्तीसगढ राज्य में ३२ प्रतिशत आरक्षण की मांग और निजी उोगों में नौकरी की मांग को लेकर भी बिलासपुर एवं रायगढ जिले में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा.
सोमवार, 18 अप्रैल 2011
अंडे से ज्यादा खाते है मांस
* मांस क िउत्ािदन और खति का िदखित िहुए ेवदशिी कंेिनयां भी ेदखा रही प्रदशि में रूेच
मध्यप्रदशि में अंड िस िज्यादा मांस खाया जाता है. यहां bागिोंं की सिंद मांस हानि िक िकारण अंड िका उत्ािदन भी प्रभोवत हुआ है. मांस क िअेधक उत्ािदन का िदखि अ~ ेवदशिी कंेिनयां भी यहां रि मांस आधापरत उद्यागि bगान िमें रूेच ेदखा रही हैं.
राज्य में अंड िस िज्यादा मांस bागिों का िज्यादा सिंद है. मांस खान िवाbों की ~‹ढती मांग क िेहसा~ स िराज्य में मांस का उत्ािदन भी bगातार ~‹ढ रहा है. ~ीत िािंच साb क िआंक‹ड िइस ~ात की ुिेï करत िहैं ेक वर्ष 2005-06 में जहां मांस का उत्ािदन राज्य में 19 मीेट—क टन था,वहीं वर्ष 2009-10 में यह उत्ािदन 36.1 मीेट—क टन हा िगया था. ज~ेक अंड िक िउत्ािदन में इस समयावेध में ेगरावट हातिी गई. वर्ष 2005-06 में अंड िका उत्ािदन 9414 bाख था जा िवर्ष 2009-10 में घटकर 7075 bाख रह गया था. अंड िक िउत्ािदन क िघटन िका कारण यह ~ताया जा रहा है ेक मुेर्गयों में हानि िवाbी ~ीमारी क िकारण bागिों न िअंडा खान िमें कम रूेच ेदखाई है. वहीं मांस खान िक िप्रेत bागिों में ज्यादा रूेच ेदखाई दतिी है.
अंड िक िउत्ािदन में आई ेगरावट का कारण राज्य का शिुािbन ेवभाग यह ~ताता है ेक राज्य में ज~स ि~र्ड फ्bू ~ीमारी का प्रकािि छाया उसक ि~ाद स िbागिों की रूेच अंड िखान िमें नहीं रही है. bागि अंडा खान िस ि~चत िहैं.
राज्य में मंास क ि~‹ढत िउत्ािदन का िदखित िहुए अ~ ेवदशिी कंेिनयां भी आकेर्षत हा िरही है. मंास का उत्ािदन और उसकी खति का िदखित िहुए राज्य में कनाडा की एक कंनिी प्रदशि में मंास आधापरत एक प्रसंस्करण उद्यागि bगान िमें रूेच ेदखा रही है. ~ताया जाता है ेक कंनिी द्वारा राज्य शिु ेचेकत्सा सविा ेवभाग स िइस सं~ंध में संर्कि ेकया गया है.
मांस उत्ािदन
वर्ष हजार मीेट—क टन
2005-06 19.0
2006-07 20.0
2007-08 20.6
2008-09 23.6
2009-10 36.1
अंडा उत्ािदन
वर्ष bाखों में
2005-06 9414
2006-07 9518
2007-08 9747
2008-09 6719
2009-10 7075
मध्यप्रदशि में अंड िस िज्यादा मांस खाया जाता है. यहां bागिोंं की सिंद मांस हानि िक िकारण अंड िका उत्ािदन भी प्रभोवत हुआ है. मांस क िअेधक उत्ािदन का िदखि अ~ ेवदशिी कंेिनयां भी यहां रि मांस आधापरत उद्यागि bगान िमें रूेच ेदखा रही हैं.
राज्य में अंड िस िज्यादा मांस bागिों का िज्यादा सिंद है. मांस खान िवाbों की ~‹ढती मांग क िेहसा~ स िराज्य में मांस का उत्ािदन भी bगातार ~‹ढ रहा है. ~ीत िािंच साb क िआंक‹ड िइस ~ात की ुिेï करत िहैं ेक वर्ष 2005-06 में जहां मांस का उत्ािदन राज्य में 19 मीेट—क टन था,वहीं वर्ष 2009-10 में यह उत्ािदन 36.1 मीेट—क टन हा िगया था. ज~ेक अंड िक िउत्ािदन में इस समयावेध में ेगरावट हातिी गई. वर्ष 2005-06 में अंड िका उत्ािदन 9414 bाख था जा िवर्ष 2009-10 में घटकर 7075 bाख रह गया था. अंड िक िउत्ािदन क िघटन िका कारण यह ~ताया जा रहा है ेक मुेर्गयों में हानि िवाbी ~ीमारी क िकारण bागिों न िअंडा खान िमें कम रूेच ेदखाई है. वहीं मांस खान िक िप्रेत bागिों में ज्यादा रूेच ेदखाई दतिी है.
अंड िक िउत्ािदन में आई ेगरावट का कारण राज्य का शिुािbन ेवभाग यह ~ताता है ेक राज्य में ज~स ि~र्ड फ्bू ~ीमारी का प्रकािि छाया उसक ि~ाद स िbागिों की रूेच अंड िखान िमें नहीं रही है. bागि अंडा खान िस ि~चत िहैं.
राज्य में मंास क ि~‹ढत िउत्ािदन का िदखित िहुए अ~ ेवदशिी कंेिनयां भी आकेर्षत हा िरही है. मंास का उत्ािदन और उसकी खति का िदखित िहुए राज्य में कनाडा की एक कंनिी प्रदशि में मंास आधापरत एक प्रसंस्करण उद्यागि bगान िमें रूेच ेदखा रही है. ~ताया जाता है ेक कंनिी द्वारा राज्य शिु ेचेकत्सा सविा ेवभाग स िइस सं~ंध में संर्कि ेकया गया है.
मांस उत्ािदन
वर्ष हजार मीेट—क टन
2005-06 19.0
2006-07 20.0
2007-08 20.6
2008-09 23.6
2009-10 36.1
अंडा उत्ािदन
वर्ष bाखों में
2005-06 9414
2006-07 9518
2007-08 9747
2008-09 6719
2009-10 7075
भाजपा ने अपनों ·ो बांटी जमीन
भाजपा ने दो साल में पांच सौ ए·$ड रेव$िडयों ·ी भांति बांट दी. सरस्वती शिशु मंदिर, भाजपा ·े जिला ·ार्यालयों और अनुशांगि· संगठनों ·ो भी ·हीं पर नि:शुल्· तो ·हीं पर ·म लीज रेंट पर ये जमीनें बांटी गई.
भाजपा ने दो वर्षों २००७ और २००८ में ·रीब पांच सौ ए·$ड जमीन नियमों ·ी अवहेलना ·र बांट दी. उन्होंने ·हा ·ि ·ई मामलों में तो सचिव राजस्व ने मंत्री त· ·ो इस·ी जान·ारी देना उचित नहीं समझा और जमीनें वितरित ·र दी. उन्होंने ·हा ·ि आदिवासी और गरीबों ·ो जमीन न दे·र अपनों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए सारे नियमों ·ा उल्लंघन भाजपा ·े तत्·ालीन राजस्व मंत्री ने ·िया. उन्होंने बताया ·ि अधि·तर जमीनों ब$डे शहरों ·े नि·ट ·े गांवों ·ी वितरित ·ी है. श्री मोदी ने बताया ·ि भाजपा द्वारा डॉ. हेडगेवार जन्म शताब्दी स्मृति सेवा न्यास सरदारपुर जिला उ'जैन ·ो वर्ष २००८ में ४५० वर्ग फिट जगह प्रब्याजी पर १ रूपए प्रति वार्षि· ·ी दर से दी गई. राष्ट्रीय स्वयंसेव· संघ सेवा भारती ·ो उमरिया में चार हजार वर्गफिट जमीन १ रूपए प्रति वार्षि· प्रीमियम पर दी गई. इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ·ो ग्राम सुभाषनगर जिला जबलपुर में ६९८३ वर्ग फुट जमीन ·ार्यालय बनाने ·े लिए दी गई. होशंगाबाद शहर ·े मौजा जलालाबाद में दो ए·$ड जमीन मॉ रेवा शिक्षा समिति ·ो दी गई. डॉ. लालता प्रसाद खरे ट्रस्ट सतना ग्राम नीमी में चार ए·$ड जमीन सरस्वती शिशु मंदिर बनाने ·े लिए दी गई. उन्होंने ·हा ·ि भाजपा ने प्रदेश ·े २५ जिलों में अपने पार्टी ·ार्यालय निर्माण ·े लिए पांच से दस हजार वर्गफुट जमीन मुख्य शहरों में नाम मात्र ·े शुल्· ले·र दी गई. रा'य में ३१ स्थानों पर ४३ ए·$ड जमीन सरस्वति शिशु मंदिरों ·ो निशुल्· या ·म दामों पर जमीन वितरित ·ी है. उन्होंने ·हा ·ि हरदा शहर में तो प्राइम लो·ेशन पर नगर पालि·ा ·ी १४,२५० वर्ग फुट जमीन पांच प्रतिशत प्रब्याजी और दो प्रतिशत वार्षि· लीज पर दी गई है. इसी तरह विभिन्न ट्रस्टों ·ो जमीनों ·ा वितरण ·िया गया है.
श्री मोदी ने आरोप लाया ·ि रा'य में अचालपुरा गांव में धीरू भाई अंबानी मेमोरियल ट्रस्ट ·ो १२५ ए·$ड जमीन दी गई. इस जमीन में ११० ए·$ड जमीन शैक्षणि· ·ार्य ·े लिए और १५ ए·$ड जमीन बीपीओ ·े लिए दी गई है. इसी तरह ·ई अपने लोगों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए भाजपा ने दो साल में पांच सौ ए·$ड जमीन बांट दी. उन्होंने ·हा ·ि दिल्ली ·ी ·ुछ ऐसी ·ंपनियों ·ो भी जमीन दी गई हैं जिन्हें ·ोई पहचानता ही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया ·ि भाजपा द्वारा जो जमीनों ·ो बंदरबांट ·िया गया है वह ·ेवल अपनों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए ·िया गया है. इस मुद्दे ·ो ले·र वे रा'यपाल ·ो ए· ज्ञापन देंगे और इस·े बाद भी ·ार्यवाही नहीं होती है तो वे मामले ·ो अदालत ले जाएंगे. श्री मोदी ने बताया ·ि वर्ष २००७ और २००८ में भाजपा द्वारा वितरित ·ी इस जमीन ·ी पूरी जान·ारी उन्होंने सूचना ·े अधि·ार ·े तहत नि·ाली है और वे अदालत में सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत ·रेंगे.
·ुछ खास नाम जिन्हें बांटी जमीन
नाम ग्राम र·बा
धीरूभाई अम्बानी मेमोरियल ट्रस्ट अचालपुरा १२५ ए·$ड
आर्ट ऑफ लिङ्क्षवग संस्था हथाईखे$डा, भोपाल ७ ए·$ड
सेवा भारती संंस्थान श्योपुर ५बीघा,६डि.
सरस्वती शिशु मंदिर धमनार, मंदसौर १ हैक्टेयर
सरस्वती विद्या मंडल शिवाजी नगर भोपाल .६० ए·$ड
मंत्री सरस्वती शिक्षा समिति नौगांव .६७हैक्टे.
सरस्वती शिशु मंदिर उन्हेल, उ'जैन .४० हैक्टे.
सरस्वती शिशु मंदिर बालागु$डा, मंदसौर १०हजार वर्गफीट
सरस्वति शिशु मंदिर चंदेरी, अशो·नगर १.०४ हैक्टे.
सरस्वति उ'च.माध्य.वि. मोहगांव,मंडला .१०हैक्टे.
सरस्वती उ'च.माध्य.वि. पृथ्वीपुर, टी·मग$ढ .६० वर्गफीट
डॉ.हेडगेवार स्मृति सेवा सरदारपुर, उ'जैन ४५० वर्गफीट
राष्ट्रोत्थान न्यास ग्वालियर .३१३ हैक्टे.
सरस्वति शिशु मंदिर हरदा १४३५० हैक्ट
सरस्वति शिशु मंदिर अनूपपुर १.५४ ए·$ड
सरस्वति शिशु मंदिर मल्हारग$ढ .८१९ हैक्टे.
माधव स्मृति शिक्षा समिति आष्टा १३ हजारवर्गफीट
मां रेवा शिखा समिति होशंगाबाद २ ए·$ड
राष्ट्रीय स्वयं सेव· संघ सेवाभारती उमरिया ४००० वर्ग फीट
भाजपा ने दो वर्षों २००७ और २००८ में ·रीब पांच सौ ए·$ड जमीन नियमों ·ी अवहेलना ·र बांट दी. उन्होंने ·हा ·ि ·ई मामलों में तो सचिव राजस्व ने मंत्री त· ·ो इस·ी जान·ारी देना उचित नहीं समझा और जमीनें वितरित ·र दी. उन्होंने ·हा ·ि आदिवासी और गरीबों ·ो जमीन न दे·र अपनों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए सारे नियमों ·ा उल्लंघन भाजपा ·े तत्·ालीन राजस्व मंत्री ने ·िया. उन्होंने बताया ·ि अधि·तर जमीनों ब$डे शहरों ·े नि·ट ·े गांवों ·ी वितरित ·ी है. श्री मोदी ने बताया ·ि भाजपा द्वारा डॉ. हेडगेवार जन्म शताब्दी स्मृति सेवा न्यास सरदारपुर जिला उ'जैन ·ो वर्ष २००८ में ४५० वर्ग फिट जगह प्रब्याजी पर १ रूपए प्रति वार्षि· ·ी दर से दी गई. राष्ट्रीय स्वयंसेव· संघ सेवा भारती ·ो उमरिया में चार हजार वर्गफिट जमीन १ रूपए प्रति वार्षि· प्रीमियम पर दी गई. इसी तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ·ो ग्राम सुभाषनगर जिला जबलपुर में ६९८३ वर्ग फुट जमीन ·ार्यालय बनाने ·े लिए दी गई. होशंगाबाद शहर ·े मौजा जलालाबाद में दो ए·$ड जमीन मॉ रेवा शिक्षा समिति ·ो दी गई. डॉ. लालता प्रसाद खरे ट्रस्ट सतना ग्राम नीमी में चार ए·$ड जमीन सरस्वती शिशु मंदिर बनाने ·े लिए दी गई. उन्होंने ·हा ·ि भाजपा ने प्रदेश ·े २५ जिलों में अपने पार्टी ·ार्यालय निर्माण ·े लिए पांच से दस हजार वर्गफुट जमीन मुख्य शहरों में नाम मात्र ·े शुल्· ले·र दी गई. रा'य में ३१ स्थानों पर ४३ ए·$ड जमीन सरस्वति शिशु मंदिरों ·ो निशुल्· या ·म दामों पर जमीन वितरित ·ी है. उन्होंने ·हा ·ि हरदा शहर में तो प्राइम लो·ेशन पर नगर पालि·ा ·ी १४,२५० वर्ग फुट जमीन पांच प्रतिशत प्रब्याजी और दो प्रतिशत वार्षि· लीज पर दी गई है. इसी तरह विभिन्न ट्रस्टों ·ो जमीनों ·ा वितरण ·िया गया है.
श्री मोदी ने आरोप लाया ·ि रा'य में अचालपुरा गांव में धीरू भाई अंबानी मेमोरियल ट्रस्ट ·ो १२५ ए·$ड जमीन दी गई. इस जमीन में ११० ए·$ड जमीन शैक्षणि· ·ार्य ·े लिए और १५ ए·$ड जमीन बीपीओ ·े लिए दी गई है. इसी तरह ·ई अपने लोगों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए भाजपा ने दो साल में पांच सौ ए·$ड जमीन बांट दी. उन्होंने ·हा ·ि दिल्ली ·ी ·ुछ ऐसी ·ंपनियों ·ो भी जमीन दी गई हैं जिन्हें ·ोई पहचानता ही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया ·ि भाजपा द्वारा जो जमीनों ·ो बंदरबांट ·िया गया है वह ·ेवल अपनों ·ो उप·ृत ·रने ·े लिए ·िया गया है. इस मुद्दे ·ो ले·र वे रा'यपाल ·ो ए· ज्ञापन देंगे और इस·े बाद भी ·ार्यवाही नहीं होती है तो वे मामले ·ो अदालत ले जाएंगे. श्री मोदी ने बताया ·ि वर्ष २००७ और २००८ में भाजपा द्वारा वितरित ·ी इस जमीन ·ी पूरी जान·ारी उन्होंने सूचना ·े अधि·ार ·े तहत नि·ाली है और वे अदालत में सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत ·रेंगे.
·ुछ खास नाम जिन्हें बांटी जमीन
नाम ग्राम र·बा
धीरूभाई अम्बानी मेमोरियल ट्रस्ट अचालपुरा १२५ ए·$ड
आर्ट ऑफ लिङ्क्षवग संस्था हथाईखे$डा, भोपाल ७ ए·$ड
सेवा भारती संंस्थान श्योपुर ५बीघा,६डि.
सरस्वती शिशु मंदिर धमनार, मंदसौर १ हैक्टेयर
सरस्वती विद्या मंडल शिवाजी नगर भोपाल .६० ए·$ड
मंत्री सरस्वती शिक्षा समिति नौगांव .६७हैक्टे.
सरस्वती शिशु मंदिर उन्हेल, उ'जैन .४० हैक्टे.
सरस्वती शिशु मंदिर बालागु$डा, मंदसौर १०हजार वर्गफीट
सरस्वति शिशु मंदिर चंदेरी, अशो·नगर १.०४ हैक्टे.
सरस्वति उ'च.माध्य.वि. मोहगांव,मंडला .१०हैक्टे.
सरस्वती उ'च.माध्य.वि. पृथ्वीपुर, टी·मग$ढ .६० वर्गफीट
डॉ.हेडगेवार स्मृति सेवा सरदारपुर, उ'जैन ४५० वर्गफीट
राष्ट्रोत्थान न्यास ग्वालियर .३१३ हैक्टे.
सरस्वति शिशु मंदिर हरदा १४३५० हैक्ट
सरस्वति शिशु मंदिर अनूपपुर १.५४ ए·$ड
सरस्वति शिशु मंदिर मल्हारग$ढ .८१९ हैक्टे.
माधव स्मृति शिक्षा समिति आष्टा १३ हजारवर्गफीट
मां रेवा शिखा समिति होशंगाबाद २ ए·$ड
राष्ट्रीय स्वयं सेव· संघ सेवाभारती उमरिया ४००० वर्ग फीट
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