कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, बहनों के खातों में डाली जाएगी 19 सौ करोड़ की राशि
भोपाल। सरकार ने कैबिनेट को पेपरलेस करने का बड़ा फैसला लिया है। अब कैबिनेट से जुड़े तमाम फैसले ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके अलावा लाड़ली बहनों को रक्षा बंधन उपहार देने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा 10 अगस्त को प्रतिमाह मिलने वाले 1250 रूपए के अलावा लाड़ली बहनों के खातों में 250 रूपए अतिरिक्त डाले जाएंगे।
मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कैबिनेट की पेपरलेस व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार का यह कदम ग्रीन स्टेट की तरफ मध्यप्रदेश को ले जाने का है। 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं। इसलिए ई कैबिनेट में सरकार के कार्य नियम में भी बदलाव किया गया है। सरकार ई गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रही है। बैठक में तय किया गया कि 10 अगस्त को प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये के साथ रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 250 रुपए की राशि भी पहुंचेगी। इसके जरिए सरकार 1900 करोड़ की राशि खातों में डालेगी।
विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या सीमांकन और नामांकन होती है। इसके लिए 1 माह का अभियान चलाया गया था, अब सायबर तहसील का भी निर्णय हो गया है। सायबर तहसील के बनने से 25 से 30 दिनों में ऐसी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में अलग-अलग विभागों में कार्य आवंटन का निर्णय लिया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि विभागों के कामों में पारदर्शिता आए। इसके लिए कार्य आवंटन में तकनीक का उपयोग किया गया है। वित्त विभाग की दो संस्थाओं को मिलाकर पीएमयू का गठन किया जाएगा। इसमें पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के बजट के निर्माण से लेकर अन्य वित्तीय निर्णय के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपर्ट भी रखेगी।
जेलों में होंगे सुधारात्मक कार्यक्रम
विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की जेलों में भी सुधारात्मक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जेलों में कैदियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन का काम किया जाएगा। जेल सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि मैहर और बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी।
राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा। इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को 10 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी। पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों ने इसकी मुख्यमंत्री से मांग की थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से ही पूरा करने का ऐलान किया था।
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
15 अगस्त को गरीब कैदियों को रिहा किया जाएगा और सरकार उनके जुर्माने का भुगतान करेगी।
राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार छात्रावासों में सुधार के लिए धनराशि आवंटित करेगी।
9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर रैलियां निकाली जाएंगी। स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई भी की जाएगी।
मंत्रालय में आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कैबिनेट की पेपरलेस व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार का यह कदम ग्रीन स्टेट की तरफ मध्यप्रदेश को ले जाने का है। 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं। इसलिए ई कैबिनेट में सरकार के कार्य नियम में भी बदलाव किया गया है। सरकार ई गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रही है। बैठक में तय किया गया कि 10 अगस्त को प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये के साथ रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 250 रुपए की राशि भी पहुंचेगी। इसके जरिए सरकार 1900 करोड़ की राशि खातों में डालेगी।
विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या सीमांकन और नामांकन होती है। इसके लिए 1 माह का अभियान चलाया गया था, अब सायबर तहसील का भी निर्णय हो गया है। सायबर तहसील के बनने से 25 से 30 दिनों में ऐसी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में अलग-अलग विभागों में कार्य आवंटन का निर्णय लिया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि विभागों के कामों में पारदर्शिता आए। इसके लिए कार्य आवंटन में तकनीक का उपयोग किया गया है। वित्त विभाग की दो संस्थाओं को मिलाकर पीएमयू का गठन किया जाएगा। इसमें पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के बजट के निर्माण से लेकर अन्य वित्तीय निर्णय के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपर्ट भी रखेगी।
जेलों में होंगे सुधारात्मक कार्यक्रम
विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की जेलों में भी सुधारात्मक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जेलों में कैदियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन का काम किया जाएगा। जेल सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि मैहर और बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी।
राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा। इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को 10 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी। पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों ने इसकी मुख्यमंत्री से मांग की थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से ही पूरा करने का ऐलान किया था।
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
15 अगस्त को गरीब कैदियों को रिहा किया जाएगा और सरकार उनके जुर्माने का भुगतान करेगी।
राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार छात्रावासों में सुधार के लिए धनराशि आवंटित करेगी।
9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर रैलियां निकाली जाएंगी। स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई भी की जाएगी।
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