राजधानी से 50 किलोमीटर दूर बैरसिया के जूनापानी रुनाहा गांव में चार साल का एक अतिकुपोषित बच्चा मिला है. उसका वजन महज तीन किलो हैं, जो एक साल के बच्चे से भी कम है. इस मामले के सामने आने कुछ दिन पहले ही राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बैरसिया क्षेत्र की आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया था.
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक ग्राम जूनापानी रुनाहा में एक 4 साल के बच्चा कुपोषित मिला. इस बालक का वजन 3 किलो है. आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने उसे अतिकुपोषित बच्चों की श्रेणी में रखा है. मामले की जानकारी मिलने पर बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों को बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी रामगोपाल यादव ने कहा- हमने एक साल पहले बच्चे को एनआरसी में भर्ती कराया था. बच्चे के परिजन ही उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहते तो कोई क्या कर सकता है. सीएमएचओ ने भी बच्चे का इलाज करने की कोशिश की लेकिन उसके परिजन तैयार नहीं हुए. राज्य सरकार पोषण आहार प्लांट शुरू न कर निजी कंपनियों पर भरोसा जता रही है. धार और होशंगाबाद के प्लांट मार्च में शुरू होने थे, लेकिन शुरू नहीं हो सके. अब नई डेडलाइन जुलाई में बताई जा रही है.
यहां उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने खुद बैरसिया क्षेत्र की आंगनबाड़ियों का निरीक्षण पिछले दिनों किया था. इस दौरान यह मामला सामने नहीं आया. आज जब यह मामला सामने आया है तो विभाग भी सक्रिय हुआ है. इसे लेकर अब मंत्री ने डीपीओ, परियोजना अधिकारी को काफी कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि कोई बच्चा कुपोषित नहीं मिलना चाहिए. अगर कुपोषित बच्चा मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी.
भाजपा द्वारा फैलाए कूड़ा-करकट की सफाई में लगेगा वक्त
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी इस मामले को लेकर भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पहले ही भाजपा सरकार ने जो कूड़ा-करकट फैला कर रखा है, उसे हटाने में वक्त तो लगेगा. उन्होंने बताया कि वे बैरसिया गई थी, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है. उन्होंने इस बात का दावा किया कि अगले 6 महीने में प्रदेश में कोई बच्चा कुपोषित नहीं मिलेगा
खुद की जमीन पर लगे पेड़ काटने की परेशानी को दूर करने की कर रहे कोशिश
राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि प्रदेश में राजस्व प्रकरण निपटने में तेजी लाने के लिए जल्द ही पटवारियों की भर्ती की जाएगी. उन्होंने बताया कि पटवारियों को ई-बस्ता के रुप में लैपटाप भी दिया जाएगा.
राजस्व विभाग के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रत्येक हलके पर हमारा पटवारी हो ये हमारी कोशिश है. पहले मध्यप्रदेश में 8400 पटवारियों की भर्ती हुई थी अब हम आगे और पटवारियों की भर्ती करेंगे. मंत्री ने लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताया कि अब प्रदेश में बिना खसरे के भी एंट्री होगी. निजी एजेंसियों की मदद से सीमाकंन किया जाएगा. डायवर्सन का काम फ्री में किया जाएगा. एक ही आवदेन में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और बंटवारा हो जाएगा. खुद की जमीन पर लगे पेड़ को काटने में हो रही असुविधा को कम करने की कोशिश हमने की है.
मंत्री ने यह भी बताया कि अब प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि का न्यूनतम मुआवजा 5 हजार मिलेगा. प्रदेश भर में पटवारियों को ई-बस्ता के रूप में लैपटाप दिया जाएगा. इसके लिए 2 जिलों को चिन्हित किया जाएगा. सागर और छिंदवाड़ा से इसकी शुरूआत हो सकती है. समीक्षा बैठक हर जिले की होगी, जो संभाग स्तर पर होगी. साथ ही पटवारियों को लैपटाप चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
मंत्री राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश में पटवारियों के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे. पटवारियों को अपने हल्के में बैठना होगा. पटवारी यदि अपने हल्के में सप्ताह में दो दिन नहीं बैंठेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि राजस्व कोर्ट के आदेश के क्रियांवयन के बिना प्रकरण रिकॉर्ड दाखिल नहीं होंगे. सीमांकन सीमा चिन्हों को निर्मित करने के लिए अब निजी एजेंसी को सेवा ली जाएगी. भू स्वामी धारा 59 की कार्यवाही के बाद डायवर्सन की आवश्यकता नहीं होगी. आरबीसी 6-4 मे मुआवजा राशि में संशोधन कर न्यूनतम राशि 5 हजार से कम नहीं दिया जाएगा. राजस्व मंत्री ने बताया कि भोपाल में भेल की 1 हजार एकड़ जमीन को वापस लेकर उसका उपयोग किया जाएगा. इस मामले में भारी उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखकर संबंधित विभाग के मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी. परिवहन विभाग की लाइसेंस प्रक्रिया को सरलीकरण किया जा रहा है.
25 हजार छात्राओंं को देंगे फ्री लायसेंस
मंत्री ने बताया कि 25 हजार छात्राओं को फ्री लाइसेंस दिया है. ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक पीपीपी माडल के आधार पर संभाग वाइस तैयार करने जा रहे हैं. प्रदेश के लोक परिवहन के लिए जीपीएस आधारित कंट्रोल कम कमांड सेंटर तैयार किए जाएंगे. प्रदेश में प्रदूषण जांच की व्यवस्था को आनलाइन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालय से राजधानी और पर्यटन के शहरों तक एसी बसों का संचालन होगा.
शिक्षा विभाग विभाग ने नई तबादला नीति जारी कर दी. अध्यापकों के तबादले आनलाइन आवेदन पर किए जाएंगे, इससे प्रदेश के 2.5 लाख अध्यापकों में से 30 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. शिक्षकों-अध्यापकों को तबादले के लिए आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है.
शिक्षकों और अध्यापकों के लिए 20 च्वाइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा. नई नीति के तहत आनलाइन प्रावधान करने से कई विधायकों को तगड़ा झटका लगा है. वजह यह है कि कुछ विधायक यह प्रक्रिया आनलाइन करने के लिए जोर लगा रहे थे. प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिक्षक-अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर बनाई गई तबादला नीति को लेकर कहा कि प्रदेश में लगभग 2.50 लाख अध्यापक स्कूलों में पदस्थ हैं जो विभिन्न परेशानियों से जूझते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं पारिवारिक समस्याओं, अपने पति से दूर रहकर, दूसरे जिले में या सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर तक रोजाना सफर कर रही हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई शिक्षा विभाग की तबादला नीति से अब प्रदेश के लगभग 30 हजार अध्यापकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है. जाफर ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 वर्षीय कार्यकाल के दौरान शिक्षक-अध्यापकों के तबादलों को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई थी, जिससे अध्यापक संवर्ग काफी निराश था. जाफर ने कहा कि अध्यापकों के तबादलों के लिए जो आन लाईन प्रक्रिया जारी की गई है, उससे तबादलों में पारदर्शिता रहेगी तथा अध्यापकों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पडेÞगा और अध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा.
शिवराज ने कहा 7 को भोपाल में करेंगे बड़ा आंदोलन
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में संचालित किए जा रहे हुक्का लाउंज नाबालिगों के बलात्कार का प्रमुख कारण हैं. उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को वे राजधानी में बेटी बचाओ आंदोलन के तहत एक बड़ा आंदोलन करेंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात आज राजधानी भोपाल में बेटी बचाओ मातृ शक्ति बैठक को संबोधित करते हुए कही. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों, बेटी के साथ बेटों को भी अच्छी शिक्षा दो. बहना, बेटी देर से लौटती है, तो पूछती हो, बेटों से भी तो पूछो. संकल्प लीजिए कि हम हर गलत बात के खिलाफ खड़े होंगे. उन्होंने कहा कि लड़के नशा कर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं. इस समय प्रदेश में सफेद पाऊडर वाला नशा चल रहा है. स्मार्ट फोन पर अश्लील सामग्री देखकर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. शिवराज ने अश्लील वेबसाइट, पोर्न फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित किए जा रहे हुक्का लाउंज नाबालिगों के बलात्कार का प्रमुख कारण हैं उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि मासूमों के साथ रेप के आरोपियों को फांसी की मांग के लिए सभी सुप्रीम कोर्ट को पोस्टकार्ड भेजें. शिवराज ने फांसी की सजा पा चुके आरोपियों को सजा दिए जाने की भी मांग की है.
गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा पुलिस फालतू नहीं जो किसी को बेवजह फंसाए
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि बेटे चाहे प्रहलाद पटेल के हों या फिर कमल पटेल के कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई की जाएगी.
गृह मंत्री ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रहलाद पटेल के बेटे पर दर्ज मुकदमें को लेकर यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वाला कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्री ने कहा कि फिर वह केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे हों या फिर कमल पटेल के हो, लेकिन जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी. साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार फालतू नहीं है जो किसी को बेवजह फंसाएगी.
यहां उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल और भतीजे मोनू पटेल पर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में की मारपीट और गोलीबारी की घटना में प्रकरण दर्ज किया गया है. प्रहलाद पटेल के बेटे को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उनके भाई जालम सिंह का बेटा मोनू फरार है. इस घटना में पुलिस ने 12 ज्ञात और 8 अज्ञात कुल 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
गृह मंत्री ने कहा की जाएगी कार्रवाई, टीआई सहित पांच पुलिसकर्मी निलंबित
राजधानी भोपाल में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने पर परिजनों ने थाना बैरागढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गृहमंत्री बाला बच्चन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है. वहीं भोपाल आईजी योगेश देशमुख ने बैरागढ़ थाने के टीआई अजय मिश्रा, एसआई राजेश तिवारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. परिजनों ने पुलिस पर मृतक की सोने की चेन और अंगूठी लूटने का आरोप भी लगाया है. युवक के पिता स्वयं पुलिस में हैं और साइबर सेल में पदस्थ हैं.
राजधानी में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात शिवम मिश्रा की मौत के बाद परिजन तड़के अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा भी अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवम मंगलवार रात अपने दोस्त गोविंद शर्मा के साथ कार से कहीं जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में बीआरटीएस कारिडोर की रैलिंग से उनकी कार टकरा गई. वहीं परिजन का दावा है कि दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पास ही खड़ा डायल 100 वाहन दोनों को पुलिस थाने ले गया और हिरासत में उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई. इसी बीच स्थिति बिगड़ने पर पुलिस शिवम को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. उसका दूसरा साथी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है. वहीं मृतक के दोस्त गोविंद शर्मा का एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है. गोविंद की हालत गंभीर बनी हुई है. शिवम के पिता खुद पुलिस में हैं. वे साइबर सेल में क्लर्क पद पर पदस्थ हैं. बेटे की मौत से सन्न पिता ने कहा कि 35 साल पुलिस की सेवा की और पुलिस ने ही मेरे बेटे को मार दिया. जब वे पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कह रहे थे, तो साइबर सेल में पदस्थ एआईजी शशिकांत शुक्ला पहुंचे और उनसे चर्चा कर पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी किया.
युवक की मौत को गंभीरता से लेते हुए भोपाल आईजी योगेश देशमुख ने बैरागढ़ थाने के टीआई अजय मिश्रा, एसआई राजेश तिवारी, बोहराम सिंह, आरक्षक राजकुमार भटनागर और आरक्षक गंगाराम को निलंबित कर दिया है.
यह है मामला
मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को शिवम और उसका दोस्त गोविंद दोनों एक्सयूवी से करीब ढ़ाई बजे जा रहे थे. इस दौरान बीआरटीएस की रेलिंग से उनकी कार टकराई और पुलिस ने उन्हें बीआरटीएस में गाड़ी चलाने के जुर्म में हिरासत में लिया. दोनों युवक सीहोर रोड पर किसी ढ़ाबे से खाना खाकर लौट रहे थे. इस दौरान यह घटना घटित हुई थी.
गृह मंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने बैरागढ़ में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में कहा है कि अगर पुलिस की पिटाई से किसी की मौत हुई है तो में इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रिमंडल ने रियल स्टेट को लेकर लिया फैसला
राज्य सरकार ने रियल स्टेट को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत कम किया है, वहीं स्टांप ड्यूटी को भी कम करने का फैसला लिया है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री तरुण भानोत और जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने यह जानकारी दी. मंत्रिद्वय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रियल एस्टेट के लिए कलेक्टर गाइडलाइन रेट में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि अचल संपत्तियों के हस्तानांतरण में स्टैप ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रापर्टी को लेकर जो फैसला लिया गया है, वह जनता को दखते हुए तय किया गया है. उन्होंने बताया कि भोपाल में भी रियल स्टेट के रेट अधिक थे. जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी. मंत्रियों ने बताया कि कलेक्टर गाइड लाइन में 20 प्रतिशत की छूट के अलावा स्टांप ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्री को संपत्ति में अधिकार देता है तो उसे भी रियायत दी गई है. संपत्ति में पत्नी और पुत्री के केस में स्टांप ड्यूटी 7.3 के स्थान पर 2.1 की गई है. वहीं अचल संपत्ति को लेकर बैठक में यह फैसला लिया हे कि 5 हजार के स्थान पर स्टांप ड्यूटी 1 हजार रुपए रहेगी. गाइड लाइन घटसे ने रजिस्ट्री के शुल्क में भी राहत मिलेगी.
मंत्रिद्वय ने बताया कि बैठक में किसानों के जीरो प्रतिशत ब्याज या अल्पावधि फसल के लिए कर्ज के भुगतान की तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई गई है. कर्ज भुगतान की तारीख 25 मार्च से बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है. इसके अलावा वन विभाग में वन्य प्राणी एक्सपर्ट के लिए पद स्वीकृत किया गया है. इस पद पर आर.पी.सिंह की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 15 नए महाविद्यालयों को छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है. इन छात्रावासों की लागत 108 करोड़ रुपए होगी.बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति और बारिश में हो रहे विलंब से कृषि पर पड़ने पर वाले प्रभावों पर चर्चा की.
बैठक में लिए अन्य फैसले
* कृषि ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई.
* अधिवक्ता दिवस मनाने की को दी मंजूरी, वकीलों को पेंशन देगी सरकार.
* राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द होगा लागू.
* ड्रग और रेग्युलेरटी के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में खोली जाएगी प्रयोग शालाएं.
* नगरीय प्रशासन एवं आवास, पीएचई, राजस्व और कृषि विभाग ने प्रदेश में पेयजल और फसलों की स्थिति पर कैबिनेट के समक्ष प्रजेंटेशन दिया.
* सहकारी संस्थाओं में कार्यरत 700 कर्मचारियों का संलिवियन दो माह में पूरा करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया.
