वीरा राणा की सेवावृद्धि का प्रस्ताव भेजा केन्द्र को
भोपाल। प्रदेश के मुख्य सचिव का फैसला जल्द हो जाएगा। वर्तमान मुख्य सचिव वीरा राणा की सेवावृद्धि का प्रस्ताव सरकार को केन्द्र को भेजा है। अगर केन्द्र से हरी झंडी मिली तो वे आगामी छह माह के लिए मुख्य सचिव बनी रहेंगी।
मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रही है। इसे लेकर सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी छह माह के लिए सेवावृद्धि किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला केन्द्र द्वारा लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर 14 मार्च के पहले फैसला लिया जा सकता है। अगर केन्द्र सरकार ने वीरा राणा के सेवावृद्धि के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी तो वे आगामी छह माह के लिए मुख्य सचिव बनी रहेंगी। अगर केन्द्र की ओर से 14 मार्च तक वीरा राणा के बारे में फैसला नहीं आता है, तब राज्य सरकार को नए मुख्यसचिव का फैसला करना होगा। अन्यथा 1 अप्रैल को चुनाव आयोग मध्यप्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को इस पद पर पदस्थ कर देगा। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय को राज्य का नया मुख्यसचिव नियुक्त किया जा सकता है या राज्य सरकार नए मुख्यसचिव के लिए चुनाव आयोग को पैनल भेजकर एक नाम की मंजूरी लेगा। पैनल में किस नाम को अनुमति देनी है, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग का विशेषाधिकार होता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार मुख्यसचिव को लेकर इस कारण भी जल्दी में है कि चौदह या पंद्रह मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार नए मुख्यसचिव का फैसला आयोग की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा। संभवतः इसी कारण मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को वीरा राणा की सेवानिवृत्ति के पहले केंद्र सरकार को पत्र भेजकर केन्द्र की अनुमति सरकार ने ली है।
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