मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहन्ती ने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त से आरंभ होने वाले वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान में आदिवासी जिलों के सभी ग्रामों, मजरों, टोलों को जोड़ा जाए. अभियान में आदिवासियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी टीम भावना से कार्य करें.
मोहंती ने मंत्रालय में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिए. उन्होंने वन अधिकार अधिनियम से संबंधित वन मित्र साफ्टवेयर के संबंध में भी चर्चा की. मोहंती ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों से मिलावट के विरूद्ध जारी अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिलावट के विरूद्ध हुई कार्रवाई से सकारात्मक माहौल बना है. इसे निरंतर जारी रखना है. दूध और दूध से बनी सामग्री के साथ-साथ तेल और मसालों के सेम्पल का भी परीक्षण किया जाए और फलों को कार्बाइड से पकाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए. उन्होंने कहा कि मिलावट की जघन्यता के अनुपात में ही मिलावट करने वालों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. मोहंती ने कहा कि प्रदेश में मिलावटी नमूनों की जांच के लिये प्रयोगशालाओं के विस्तार और प्रकरणों में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करने की कार्यवाही जारी है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपनी सामान्य गतिविधियों के साथ-साथ मिलावट के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रखे. वीडियो कांफ्रेंस में इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर के संभागायुक्त से उनके क्षेत्र में हुई कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी ली गई.
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