सेवानिवृत्त चिकित्सकों को फिर सेवा में लेगी सरकार

 लेपटाप के लिए विधायकों को दिए जाएंगे 50 हजार रुपए

मध्यप्रदेश में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सकों को फिर से सेवा में लेने का फैसला लिया है. इसके अलावा विधायकों को लेपटाप के लिए 50 हजार रुपए की राशि देने का निर्णय भी लिया है.
राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी.  जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने बताया कि  विधायकों को लेपटाप के लिए 35 से 50 हजार रूपए का प्रस्ताव पास किया गया है.  उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम अनुसार सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए व्यवस्थाओं को विभाग सापेक्ष संशोधित व्यवस्था लागू करते हुए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अधीन विभागीय छानबीन समिति गठित करने की अनुमति दी. सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने की मंजूरी दी गई.
छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अन्तर्गत छिंदवाडा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया. महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.
मिगलानी बने रहेंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार
उन्होंने बताया कि बैठक में प्रवीण कक्कर, संजय कुमार, आरके मिगलानी मुख्यमंत्री के सलाहकार बने रहेंगे, जिस पर केबिनेट ने मुहर लगा दी है. इनके अलावा कोटवार जाति को पिछड़ा वर्ग से हटाकर एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
घोघरी तथा वर्धा समूह जल प्रदाय योजना
मंत्रिमंडल की बैठक में बैतूल जिले में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने के लिए प्रस्तावित घोघरी तथा वर्धा समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत क्रमश: 235 करोड़ 87 लाख और 135 करोड़ 39 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया. इन दोनों योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर बैतूल जिले के कुल 255 ग्रामों को घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होगी.