कैबिनेट का फैसला, आशा-उषा कार्यकर्ताओं की बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि
भोपाल। सरकार ने उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडरधारी बहनों को सावन माह में 450 रूपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है। साथ ही आशा-उषा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले पर भी मोहर लगाई है।
ये फैसले आज शिवराज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लिए गए। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक् में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रूपए में उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रूपए के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रूपए का व्यय संभावित है। वहीं आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1 हजार रूपए की सीमा में ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 15 हजार रूपए प्रतिमाह ) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रूपये की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र परिवार भी माना गया है।
मंत्री मिश्रा ने बताया कि बैठक में 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाने का भी फैसला लिया है। ये बिल सितंबर में जीरो आएंगे। इसके अलावा सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
भोपाल बायपास रोड के लिए राशि की स्वीकृत
मंत्री मिश्रा ने बताया कि भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लम्बे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2 हजार 981 करोड़ 65 लाख रूपये लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया। इस बायपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जायेगा। परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो वृहद जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जायेगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान छह माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत विद्यार्थी के पिता, पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये से बढ़ा कर 8 लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की।
मध्यप्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोजगार, कौशल विकास एवं शिक्षा, प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं दिये जाने के लिए ’मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड के गठन आदेश 28 सितंबर 2020 का अनुसमर्थन किया गया।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान साकेत नगर भोपाल को ग्राम बर्रई स्थित खसरा क्रमांक 11 रकबा 8.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपए वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रूपए किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मंडी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।
“खेलो इंडिया यूथ गेम्स“ की तर्ज पर “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स“ को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रूपए की सहमति प्रदान की गई।
प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रूपए की “कायाकल्प योजना“ की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मजबूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा।
