मध्यप्रदेश के 104 ब्लाकों में शासकीय आईटीआई नहीं है. इन ब्लाकों में शासन द्वारा आईटीआई खोलने की योजना वर्तमान में नहीं है.
यह जानकारी आज राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक सोहनलाल बाल्मीक के प्रश्न के लिखित जवाब में दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 104 ब्लाक ऐसे हैं, जहां पर शासकीय आईटीआई नहीं है. इन ब्लाकों में फिलहाल शासकीय आईटीआई खोलने की योजना भी नहीं है. उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा आईटीआई खोलने की योजना नहीं है. उन्होंने बताया कि जिले के 11 विकासखंडों में से 7 विकासखंडों छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, सौंसर, पांढुर्णा, बिछुआ, अमरवाड़ा और हर्रई में शासकीय आईटीआई संचलित है एवं तामिया, परासिया, मोहखेड़ एवं चौराई में शासकीय आईटीआई संचालित नहीं है. उन्होंने बताया कि राज्य में संचालित 243 आईटीआई में सत्र अगस्त 2019 तक 43532 सीटें है, जहां परासिया के छात्र, छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी
विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि राज्य के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है. उन्होंने बताया कि राज्य में 3620 स्वीकृत पदों में से 957 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक हैं. वर्तमान में उच्च न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है. अत: विशेषज्ञों की कमी निरंतर बनी हुई है. पदों की पूर्ति के लिए बंधपत्र चिकित्सकों एवं एनएचएम के माध्यम से प्रति बुधवार को वाक इन इंटरव्यू की कार्यवाही जारी है.
90 लाख से ज्यादा हवाई यात्रा पर खर्च
सामान्य प्रशासन मंत्री डा. गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 11 दिसंबर 2018 ेसे 20 जून 2019 के बीच की समयावधि में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अन्य निर्वाचन आयुक्तों, अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुल 147 हवाई यात्राएं की गई. इस हवाई यात्राओं पर शासन का 90 लाख 95 हजार 450 रुपए खर्च हुआ है.
253 प्रकरण स्वीकृत
स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में बीते 4 वर्षों में राज्य बीमारी सहायता के 253 प्रकरण मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को प्राप्त हुए थे. इनमें से 247 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई, जबकि 6 प्रकरण अपात्र होने के कारण अमान्य किए गए. वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है.
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