बुधवार, 24 जुलाई 2019

विभाग की स्वीकृति के बाद छिंदवाड़ा बनेगा संभाग

बैतूल में मेडिकल कालेज का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला अब संभाग बनेगा. इसके लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा प्रतिवेदन शासन को भेजा गया है. विभाग की अनुमति के बाद संभाग बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.
यह जानकारी आज राज्य विधानसभा में विधायक सोहनलाल बाल्मीक के प्रश्न के लिखित जवाब ें राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने दी. उन्होंने बताया कि विभाग के पत्र 5 मार्च 2019 द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया था. इस पत्र के बाद कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया है, इसके बाद यह प्रक्रिया चल रही है. एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि यह संभव नहीं है कि जिले को संभाग कब तक बना दिया जाएगा.
प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
विधायक डा. योगेश पंडाग्रे के प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. विजय लक्ष्मी साधौ ने बताया कि एमसीआई द्वारा बैतूल जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए जाने के लिए मापदंड न्यूनतम 200 बिस्तरीय अस्पताल में एवं 20 एकड़ भूमि जिला अस्पताल के 10 किलोमीटर परिधि में होना आवश्यक है. इसके अलावा 3 संसदीय क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालय न होने का मापदंड है. मंत्री ने बताया कि शासन के पास बैतूल जिला मुख्यालय पर मेडिकल महाविद्यालय की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
कलेक्टर के अनुमोदन से संस्थाओं का निर्धारण
विधायक रामकिशोर कावरे के प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि बालाघाट जिले में 126 सेवा सहकारी समतियां है. खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु संस्थाओं का निर्धारण कलेक्टर के अनुमोदन से किए जाने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2017 के बाद से किसी भी समिति द्वारा धान का उपार्जन नहीं किया गया.
नहीं दिए महिलाओं को स्मार्ट फोन
विधायक रमेश मेंदोला के प्रश्न के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बताया कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को स्मार्ट फोन देने व महिलाओं के नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था करने का वचन दिया था. इसके तहत जनवरी 2019 से जून 2019 तक किसी भी महिला को स्मार्ट फोन वितरित नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2019 से 30 अप्रैल 2019 के तक आयोजित महिला स्वास्थ्य शिविर में 12.42 लाख गर्भवती एवं अन्य महिलाओं को निशुल्क उपचार दिया गया.

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