प्रदेश के शापिंग माल में स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अब बिल में ही खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट की डिटेल्स उपभोक्ता को देनी होगी. इसके साथ ही माल में एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होग, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत लिख सकता है.
यह घोषणा आज राज्य विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए की. सिसोदिया ने कहा कि शापिंग माल में बिक रही किराना सामग्री एक्सपायरी डेटी की भी दी जाती है. अधिकारियों से सांठगांइ के चलते इंदौर, उज्जैन सहित अन्य शहरों के शापिंग मालों में बिक रही एक्सपायरी डेट की सामग्री की शिकायतें की गई, मगर कार्रवाई अब तक नहीं हुई. उन्होंने मांग की कि उपभोक्ता को एक्सपायरी डेट की डिटेल्स दी जाए साथ ही शापिंग माल में रजिरस्टर भी रखा जाए जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत लिख सके. सिसोदिया द्वारा उठाई गई इन बातों पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही. इस पर स्वास्थ्य मंत्री सिलावट ने कहा कि अब बिल में एक्सपायरी डेट बतार्ई जाएगी साथ ही शिकायत रजिस्टर भी सभी शापिंग मालों में मिलेगा. राज्य के सभी शापिंग मालों में यह व्यस्था होगी इसके लिए विभाग आदेश जारी करेगा.
आदिवासियों की लंगोटी उतारने की तैयारी में सरकार
ध्यानाकर्षण के जरिए आज राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक फूंदेलाल मार्को ने आज आदिवसियों की समस्या को लेकर अपनी ही सर
कार को घेरा. मार्को ने सरकार की नजर अब आदिवासियों की लंगोटी पर है, सरकार उन्हें लूटना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 20 जिलों में आदिवासी किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में सहयोग, पैकेजिंग और जिले के ब्रांडनेम उत्पाद देकर उसकी मार्केटिंग के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन कृषि विभाग को दी गई यह राशि बैगा, भारिया, सहरिया जाति के लोगों को नहीं मिल रही है. इसके जवाब में कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि विभाग को 90 करोड़ मिले थे. 20 जिलों की ओर से कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है. विधायक को जहां पर गड़बड़ी की आशंका है, वहां की जांच करा ली जाएगी.
बंद नहीं की तीर्थदर्शन योजना
विधायक सुशील कुमार तिवारी के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने इस योजना को बंद नहीं की है और यह योजना चल रही है. आगामी दिनों में इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को सरकार तीर्थ दर्शन कराएगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का नहीं बदला जाएगा. साथ ही आगामी दिनों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में तीर्थ दर्शन योजना मद 7227 अन्तर्गत राशि रुपए 2.00 करोड़ का बजट प्रावधान विभाग दिया गया है.

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