कार्यवाही की स्थगित, आरोपियों के घर चले बुल्डोजर
भोपाल। राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस सदस्यों ने हरदा में हुए विस्फोट की घटना को लेकर जमकर हंगामा किया और घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस विधायकों की न्यायिक जांच की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने दोपहर तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी।
राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हरदा पटाखा फैक्टी में हुए विस्फोट का मुद्दा उठाया। विस्फोट मामले में कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। इसे लेकर डेढ़ घंटे तक चर्चा चली। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले की न्यायिक जांच मांग को लेकर विरोध किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। साथ ही आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। जिसे नहीं मानने पर गुस्साए विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मौत पर राजनीति कर रही है। हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी।
फैक्ट्री मालिक को मेरा संरक्षण हो तो मुझे फांसी दें
हरदा विधायक रामकिशोर दोगने ने कहा कि हरदा हादसे पर जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें स्थानीय विधायक, पत्रकारों को शामिल किया जाना चाहिए। सदन में चर्चा के दौरान विधायक दोगने ने कहा कि फैक्ट्री मालिक को अगर मेरा संरक्षण था, तो मुझे फांसी होनी चाहिए। जो वहां मंत्री था, उसका संरक्षण फैक्ट्री मालिक को था तो उसे भी फांसी होनी चाहिए।
तबादला काफी नहीं, दर्ज होना चाहिए आपराधिक मामला
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन के बाहर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा है कि हरदा में जो हुआ है, वह चिंताजनक है। इस मामले में अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायिक जांच करानी चाहिए। इस मामले की अधिकारी जांच करेंगे तो वह अपने साथियों को बचाएंगे ही। एसपी और कलेक्टर का सिर्फ तबादला काफी नहीं है बल्कि उन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि यह अवैध पटाखा फैक्ट्री सत्ताधारी दल के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में चल रही थी। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए।
तो जवाब में पूरी पुस्तक ही देनी पड़ेगी
पूर्व मंत्री और छतरपुर से भाजपा विधायक ललिता यादव ने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न के दिए जवाब को लेकर कहा कि उनके प्रश्न के जवाब में जो जानकारी दी गई, वह पूरी तरह से गलत है। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि विधानसभा में प्रश्न का जवाब देने का यह मेरा पहला मौका है, यहां जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके जवाब में तो पूरी पुस्तक ही देनी पड़ेगी। इस मामले में 47 पंचायतों की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन उन्हें तीन पंचायत की जानकारी चाहिए, इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। यदि गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई भी होगी।
जल्द मिलेगी स्कॉलरशिप
प्रश्नकाल में विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप को लेकर डॉ. राजेश पांडेय ने मुद्दा उठाया। पांडेय ने कहा कि दो सालों से स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया कि स्कॉलरशिप की राशि बकाया है। हम देने वाले हैं पोर्टल खोल दिया है। जल्द ही स्कॉलरशिप की राशि दे दी जाएगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी सवाल किया जिस पर सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायक आरिफ मसूद पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आरिफ जी शिक्षा पर सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है, मेरा देश बदल रहा है।
सुतली बम की माला पहनकर पहुंचे विधायक
हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के विरोध में हरदा के कांग्रेस विधायक रामकृष्ण दोगने सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि विधानसभा गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने उनकी माला को उतरवा लिया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि हरदा जिला बारूद के ढेर पर बैठा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया गया, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरदा की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। वह पूर्व मंत्री कमल पटेल के संरक्षण में चल रही थी।
बेरोजगारों की संख्या पता नहीं है सरकार को
राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने सवाल पर शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या की जानकारी मांगी। कांग्रेस विधायक के इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार गौतम टेटवाल ने कहा कि इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते पर भी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विस का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी मिलेंगे लंबित प्रश्नों के उत्तर
पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे, और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव किया है। अब विधानसभा के विघटन के बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब सरकार द्वारा संबंधित सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे, और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाएगा।
माइक ऊंचा कर दें या बैठकर बोलने की अनुमति दे दें
ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायक के मुद्दे पर सवाल का जवाब दे रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ली। पटेल जब खड़े होकर जवाब दे रहे थे, तो विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि या तो इन्हें बैठकर बोलने की अनुमति दे दें या माइक ऊंचा कर दें। कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनकर भी सदन में ठहाके लग गए। दरअसल, प्रहलाद पटेल की ऊंचाई अधिक है और वे सदन में जहां बैठते हैं, वहां स्पीकर उनकी ऊंचाई से कम पड़ता है।
वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया द्वितीय अनुपूरक अनुमान
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 30265 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंश पूंजी के लिए 13365 करोड़ रुपये दिए गए। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 350 करोड़ पंचायत विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को 2135 करोड का अनुदान, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 420 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता के लिए 50 करोड़ नर्मदा घाटी विकास की सिंचाई योजनाओं के लिए 807 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इस पर कल दो घंटे की चर्चा तय की गई है।
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