फिल्म में 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश का दिखाना होगा निर्माता को
मध्यप्रदेश में शूटिंग होने पर सरकार फिल्म को 50 प्रतिशत अनुदान देगी. यह अनुदान तभी दिया जाएगा, जब फिल्म बनने के बाद यह फिल्म का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश का फिल्माया गया होगा.
यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बैठक के बाद राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बैठक में पर्यटन नीति पर मोहर लगाई गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश में फिल्म की शूटिंग होने पर सरकार की ओर से 50 फीसदी अनुदान देने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि यह अनुदान फिल्म को तभी दिया जाएगा जब फिल्म में अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा लोकेशन मध्यप्रदेश की होगी. उन्होंने बताया कि अगर स्थानीय कलाकारों को फिल्म निर्माता मौका देंगे तो फिल्म को 1 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि बैठक में शराब नीति को लेकर मंत्रियों की आपत्ति के चलते प्रस्ताव नहीं आया. उन्होंने बताया कि बैठक में सूचना आयुक्त कार्यालयों के लिए 59 पद स्वीकृत किए गए. इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा कृषि पर शून्य प्रतिशत ऋण दिए जाने स्वीकृत किया गया. विनोद मिल की 86 बीघा जमीन की नीलामी किए जाने का फैसला किया गया है.
बैठक में मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है. शर्मा ने बताया कि बैठक में औद्योगिक निवेश की स्थिति में 10 विभागों से संबंधित 40 अनुमतियां या लायसेंस एक दिन में, 10 अनुमतियां या लायसेंस 7 दिन में और पांच अनुमतियां या लायसेंस 15 दिनों में आॅनलाइन प्रदान करना होगा, इसके साथ ही इस विधेयक में समय सीमा में काम नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है.
मध्यप्रदेश में शूटिंग होने पर सरकार फिल्म को 50 प्रतिशत अनुदान देगी. यह अनुदान तभी दिया जाएगा, जब फिल्म बनने के बाद यह फिल्म का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा मध्यप्रदेश का फिल्माया गया होगा.
यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बैठक के बाद राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बैठक में पर्यटन नीति पर मोहर लगाई गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश में फिल्म की शूटिंग होने पर सरकार की ओर से 50 फीसदी अनुदान देने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि यह अनुदान फिल्म को तभी दिया जाएगा जब फिल्म में अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा लोकेशन मध्यप्रदेश की होगी. उन्होंने बताया कि अगर स्थानीय कलाकारों को फिल्म निर्माता मौका देंगे तो फिल्म को 1 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि बैठक में शराब नीति को लेकर मंत्रियों की आपत्ति के चलते प्रस्ताव नहीं आया. उन्होंने बताया कि बैठक में सूचना आयुक्त कार्यालयों के लिए 59 पद स्वीकृत किए गए. इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा कृषि पर शून्य प्रतिशत ऋण दिए जाने स्वीकृत किया गया. विनोद मिल की 86 बीघा जमीन की नीलामी किए जाने का फैसला किया गया है.
बैठक में मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है. शर्मा ने बताया कि बैठक में औद्योगिक निवेश की स्थिति में 10 विभागों से संबंधित 40 अनुमतियां या लायसेंस एक दिन में, 10 अनुमतियां या लायसेंस 7 दिन में और पांच अनुमतियां या लायसेंस 15 दिनों में आॅनलाइन प्रदान करना होगा, इसके साथ ही इस विधेयक में समय सीमा में काम नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है.
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