कृषि विभाग के संविदा कर्मचारियों को मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. कृषि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित 648 संविदा कमृचचारियों की वापसी की घोषणा कर दी है.
निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों में खुशी है. कृषि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी कई दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों की यह मांग आज सरकार ने पूरी कर दी. नगरीय निकाय चुनाव के पहले कृषि विभाग ने आज विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. जारी किए आदेश के अनुसार ब्लॉक टेक्नोलाजी मैनेजर को अब 30 हजार रुपए मानदेय देने का फैसला सरकार ने किया है. इसके अलावा ब्लाक सहायक टेक्नोलाजी मैनेजर को 25 हजार रुपए, लेखापाल को 22 हजार रुपए मानदेय देने आदेश आज जारी किए गए हैं.
निष्कासित संविदा कर्मचारी होंगे बहाल
कृषि विभाग द्वारा मानदेय बढ़ाने के आदेश के अलावा राज्य सरकार ने निलंबित डाक्टरों की बहाली के बाद अब निष्कासित किए गए 648 संविदा कर्मचारियों की बहाली करने की घोषणा कर दी है. इसके आदेश भी जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है.जल्द ही इन कर्मचारियों की वापसी होगी. गौरतलब है कि पिछली सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित हुए 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी का ऐलान किया है. वाटर शेड मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने कई प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्हें बहाल करने का वादा किया था, जिसे अब वो पूरा कर रही है. मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस घोषणा के बाद हाईपावर कार्य परिषद ने नौकरी में वापसी को मंजूरी दी. कार्य परिषद के अध्यक्ष सीएस एसआर मोहंती हैं. इनके साथ ही पर्यटन विभाग में आउट सोर्स कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की भी घोषणा सरकार ने की है.
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. कृषि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित 648 संविदा कमृचचारियों की वापसी की घोषणा कर दी है.निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मचारियों में खुशी है. कृषि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी कई दिनों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों की यह मांग आज सरकार ने पूरी कर दी. नगरीय निकाय चुनाव के पहले कृषि विभाग ने आज विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. जारी किए आदेश के अनुसार ब्लॉक टेक्नोलाजी मैनेजर को अब 30 हजार रुपए मानदेय देने का फैसला सरकार ने किया है. इसके अलावा ब्लाक सहायक टेक्नोलाजी मैनेजर को 25 हजार रुपए, लेखापाल को 22 हजार रुपए मानदेय देने आदेश आज जारी किए गए हैं.
निष्कासित संविदा कर्मचारी होंगे बहाल
कृषि विभाग द्वारा मानदेय बढ़ाने के आदेश के अलावा राज्य सरकार ने निलंबित डाक्टरों की बहाली के बाद अब निष्कासित किए गए 648 संविदा कर्मचारियों की बहाली करने की घोषणा कर दी है. इसके आदेश भी जल्द जारी किए जाने की बात कही जा रही है.जल्द ही इन कर्मचारियों की वापसी होगी. गौरतलब है कि पिछली सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित हुए 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी का ऐलान किया है. वाटर शेड मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने कई प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्हें बहाल करने का वादा किया था, जिसे अब वो पूरा कर रही है. मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस घोषणा के बाद हाईपावर कार्य परिषद ने नौकरी में वापसी को मंजूरी दी. कार्य परिषद के अध्यक्ष सीएस एसआर मोहंती हैं. इनके साथ ही पर्यटन विभाग में आउट सोर्स कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की भी घोषणा सरकार ने की है.
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