मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दोनों संभागों के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में धिकारियों के साथ विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों को साथ मिलकर झोनल प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर धार्मिक जुलूस निकालने से पहले आयोजकों से चर्चा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण करें। ऐसे कैदी जो लंबे समय से बंद है या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित करें। उन पर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को संभ्रांत लोगों से संपर्क करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल से समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैठक करने को कहा। ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाया जाएं। बैठक में भोपाल संभाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 10 लाख लोगों के जुड़ने की जानकारी दी गई।
बीआरटीएस की मांगी रिपोर्ट
अधिकारियों से सुरक्षा पर चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर पर भी अफसरों से जानकारी मांगी। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम मोहन ने बीआरटीएस हटाने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री ने अफसरों से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
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