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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक चार सदस्यीय आयोग बनाने का फैसला लिया है. यह आयोग कर्मचारियों की समस्याओं को सुनेगा और जो निर्णय देगा उसे सरकार लागू करेगी.
यह फैसला आज राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लिया गया. बैठक में बाद राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी. मंत्रियों ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए एक आयोग बनाने का फैसला आज बैठक में लिया गया. आयोग के चार सदस्य होंगे, यहां कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाएगा. कर्मचारियों के मुद्दों पर आयोग जो निर्णय लेगा उस निर्णय को सरकार लागू करेगी. कैबिनेट बैठक में राज्य के होशंगाबाद में कोको कोला को बड़ी राहत देते हुए कमलनाथ सरकार ने कोका कोला की ब्याज राशि पर फाइन किया खत्म करने का फैसला लिया है. कोका कोला को ब्याज से करीब 90 लाख रुपए की छूट दी जाएगी.
मंत्रियों ने जानकारी दी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली महिलाएं, स्व सहायता समूह के महासंघ द्वारा संचालित पूरक पोषण आहार के संयंत्रों का संचालन का जिम्मा एमपी एग्रो को सौंपने का फैसला भी आज बैठक में लिया गया. इसके अलावा 123 आवासीय स्कूलों का संचालन की सोसायटी का गठन किया गया है, जिसमें आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए एकलव्य शालाएं हैं. यह राज्य सरकार की सोसायटी होगी. इसका प्रबंधन एक अनुदान प्राप्त संस्था के रूप में होगा. इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपनी जमीन का डायवर्सन करने का अधिकार अब मिल जाएगा. अभी 10 साल पहले वह डायवर्शन नहीं करा पाता था, इसकी वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते थे. राजस्व विभाग ने इस निर्णय के लिए भू राजस्व संहिता की दो धाराओं में संशोधन कर दिया है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
* राजधानी भोपाल में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को जमीन आवंटित करने का भी फैसला लिया गया.
* राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को छोड़कर शेष पदों के लिए परिवीक्षा अवधि 2 से बढाकर 3 साल कर दी है, इसके मुताबिक पहले साल 70 फीसदी और दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 फीसदी वेतन मिलेगा.
* कैबिनेट बैठक में नैसकाम से आईटी विभाग एमओयू साइन करने का निर्णय भी हुआ है. आईटी से जुड़े विभागों के काम किए जाएंगे. आईटी के अलग-अलग विभागों के काम किए जाएंगे.
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