राज्य के खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने यह माना कि राज्य में अब भी अवैध रुप से खनन हो रहा है. यह खनन नई रेत नीति लागू करने पर ही रुक पाएगा.
खनन मंत्री जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात स्वीकार की. उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अमले की भी कमी है. इसके लिए वे पुलिस का सहयोग भी लेने पर विचार कर रहे हैं. जायसवाल ने कहा कि पंचायतों से खनन का संचालन वापस लेने पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पंचायतों की आड़ में अवैध उत्खनन हो रहा था, अब पंचायतों को मिलने वाली राशि सरकार पंचायत को देगी. उन्होंने कहा कि नर्मदा में मशीन से उत्खनन नहीं कराया जाएगा. बड़ी खदान में आवश्यकता के अनुसार मशीन लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा अवैध रुप से वसूली करने के लिए गाड़ियों को रोके जाने की शिकायतें भी मिली है, इन शिकायतों को लेकर वे मुख्यमंत्री से चर्चा कर यह प्रयास करेंगे कि पुलिस का हस्तक्षेप हो, वह अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग की टीम के साथ काम करें, लेकिन अवैध वसूली जैसी शिकायतों को रोका जाए इसके लए अमानवीय तरह से कार्य न किए जाएं.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें