मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं पर दर्ज केस प्रदेश सरकार वापस लेगी. इसके लिए गृह विभाग ने लोक अभियोजन को सिफारिश भेज दी है.
पिछली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री तरुण भनोट और कानून मंत्री पी.सी. शर्मा पर दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के खिलाफ भी दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे. कमलनाथ सरकार ने बीजेपी सरकार या अलग-अलग किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला लिया है. सरकार जल्द ही ऐसे किसानों के ऊपर से दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.
गौरतलब है कि विधि मंत्री पी.सी. शर्मा ने मंत्री पद ग्रहण करने के बाद ही ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता और कर्मचारियों के मुकदमे वापस लेगी. उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर लगे सभी राजनैतिक केस वापस लिए जाएंगे.
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