स्टेट बार कौंसिल की ओर से बताया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज वकील अदालतों में अदालतों में पेशी पर हाजिर नहीं हुए. इस दौरान वकीलों कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा. स्टेट बार कौंसिल का कहना है कि प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जब भी वकीलों ने सरकार से बातचीत की, उन्हें आश्वासन तो मिला, मगर आज तक आश्वासन को सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है. हालात यह है कि वकीलों पर हो रहे हमले थम नहीं रहे हैं. स्टेट बार कौंसिल का दावा है कि आज मनाए गए प्रतिवाद दिवस में राज्य के 90 हजार वकील शामिल हुए और उन्होंने अदालत में पैरवी नहीं की.
कमेटी का होगा गठन
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के विषय में बात हुई है. मुख्यमंत्री इस संबंध में अधिवक्ताओं के साथ है और इसका समाधान जल्द निकालने के इच्छुक हैं. मुख्यमंत्री ने वकीलों की समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा है. तन्खा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उन्हें एक्ट का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. इस पर वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.
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