मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित अन्य शासकीय कार्यक्रमों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में अब शासकीय अधिकारियों के फोटो नहीं लगाए जाएंगे. इस आशय के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किए हैं. जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.नगरीय निकाय विभाग द्वारा सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए है. राज्य शासन की जानकारी में आया था कि सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए जो पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए जाते है, उनमें अधिकारियों द्वारा स्वयं की फोटो लगाई जाती है. नगरीय प्रशासन विभाग ने इसे अनुचित माना है. निकायों में चुनकर आए नेताओं ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि अधिकारी किसी भी योजना के क्रियांवयन का श्रेय स्वयं ले लेते है.
उल्लेखनीय है कि कई बार तो जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर अधिकारियों के फोटो लगाए जाते है, इसलिए जनप्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद अब राज्य शासन ने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सरकारी अधिकारियों के फोटो लगाए जाने पर रोक लगा दी है. इससे अब जनप्रतिनिधियों के फोटो नजर आएंगे तो उन्हें योजनाओं को शुरू करने का श्रेय मिलेगा और आने वाले चुनावों में उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा.
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