जल्द आदेश जारी करने की मांग
भोपाल। चार प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने अब सरकार से मांग की है कि जल्द ही इसके आदेश जारी किए जाएं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इसे लेकर पत्र लिखा है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने पत्र में लिखा है कि महंगाई भत्ता और राहत अतिरिक्त लाभ नहीं है नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को तत्काल आदेश करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार ने चलते चुनाव में महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव देर से भेजने पर चुनाव आयोग द्वारा अमान्य कर नई सरकार के गठन पर छोड़ दिया, अब जबकि नई सरकार का गठन उपरांत प्रदेश के कार्यरत 7.50 लाख एवं 4.50 सेवा निवृत्त कुल 12 लाख कर्मचारियों को 6 प्रतिशत बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं । आदेश न होने से हर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से प्रतिमाह 620 से लेकर 5640 तक का नुकसान हो रहा है।
दरअसल, वर्तमान में प्रदेश में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन केन्द्र द्वारा 4 फीसदी डीए बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र के समान 46 फीसदी हो जाएगा, इसे जुलाई 2023 से लागू किया जाना है, ऐसे में जुलाई से दिसंबर तक का एरियर कर्मचारियों को दिया जाना है, इससे कर्मचारियों को 600 रुपए से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा। चुनाव नतीजे आने के बाद अभी तक इस संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि डीए में कब वृद्धि होगी और कब से इसका लाभ मिलेगा।
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