राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड क्षेत्रों की ग्रामीण शासकीय उचित मूल्य दुकानों में मार्च 2018 से आधार बेस बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन द्वारा ही खाद्यान वितरण किया जाएगा. इस हेतु यह जरूरी है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान प्राप्त करने वाले सभी परिवारों एवं उन सदस्यों का भी आधार नंबर लेकर एनएफएसए में फीड किया जाए, जिनका आधार नम्बर अभी तक फीड नहीं है. समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक संस्थाओं के प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं से उन सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति प्राप्त करें, जिनका आधार नंबर अभी तक एनएफएसए पोर्टल में दर्ज नहीं है.
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