गुंडों के अवैध निर्माण तोड़ने ही हैं, मैं आदेश दे रहा हूं

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा परमिशन की जरुरत नहीं

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि गुंडों के अवैध निर्माण तोड़ने ही हैं, मैं आदेश दे रहा हूं. किसी की परमिशन की जरूरत नहीं सीधे तोड़ दो, बाद में देखेंगे जो होगा.  गुंडों और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की गरीबों को मकान देने की योजना के लिए 1  अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू करें.
मुख्यमंत्री ने इस आशय के निर्देश आज राजधानी भोपाल में प्रशासन अकादमी में आयोजित अवैध कालोनियों के नियमितकरण के संबंध में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिए.  मुख्यमंत्री ने कहा कि  प्रदेश में अब और अवैध कालोनी नहीं बनने दी जाएगी. 15 अगस्त तक सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध कालोनी को वैध करने में कोई बहाना नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि जब तक विकास का प्रकाश गरीब तक नहीं पहुंचे, तब तक विकास की बात बेमानी है. गरीबों के कल्याण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना हमने बनाई है. कोई भी गरीब मध्यप्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपराधियों में भय का माहौल बन जाए.एक भी अपराधी मध्यप्रदेश की धरा पर न हो. असामाजिक तत्वों, गुंडो, बदमाशों, के अवैध निर्माण को हमें हर हाल में ध्वस्त करना है.इसके लिए पुलिस प्रशासन को किसी परमिशन की जरुरत नहीं है.उन्होंंने कहा कि प्रदेश में गुंडों, बदमाशों के जितने अवैध कब्जे हैं, हमें हर हाल में उन्हें ध्वस्त करना है. उन्होंने कहा कि हमें अवैध कालोनियों के नियमितिकरण साथ इस बात का ध्यान रखना है कि अवैध कब्जे के मामले बढ़ न जाएं.प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने की दिशा में संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान दें. नियमितिकरण के नियम सरकार ने ही बनाए हैं, तो जररुत पड़ने पर हम इसमें बदलाव भी करेंगे.
पहले महीने होंगी 5 सौ कालोनियां वैध
नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने कहा कि पहले महीने में 500 कालोनियों को वैध की जाएंगी. इसके लिए 20 प्रतिशत रहवासी देंगे और 80 प्रतिशत नगरीय निकाय देगा. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जो अवैध कालोनियों को वैध कर रहा है. मंत्री ने कहा कि नियंत्रण और निर्देशों का दुरुपयोग न हो इसके लिए अब खास ध्यान रखना होगा. अब पैनी निगाह रखी होगी कि कहीं भी अवैध कॉलोनी नहीं बने.मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2016 तक अस्तित्व में आई करीब 5 हजार कालोनियों को वैध किया जाना है. इसमें ढ़ाई लाख से ज्यादा लोग लाभांवित होंगे. 
अवैध कालोनियों को वैध करना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह  चौहान ने यहां इस संबंध में आयोजित कार्यशाला के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि अवैध कालोनियों को वैध बनाने की उनकी प्राथमिकता है. जब यह कालोनियां बन रही थीं, तब रोका नहीं गया और अब कालोनियां बन जाने के बाद उन्हें अवैध घोषित बनाए रखना उचित नहीं है. चौहान ने कहा कि अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा चुके हैं और आवश्यकता हुई तो और भी नियम बनाए जाएंगे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता अवैध कालोनियों को वैध बनाने की है.