सोमवार, 26 मार्च 2018

विकास के साथ लोक कल्याण के कार्य भी कर रही है सरकार

  प्रदेश सरकार केवल विकास के कार्य ही नहीं कर रही है, बल्कि सामाजिक सरोकारो से जुड़ी अनेक योजनाओं के द्वारा लोक कल्याण के कार्य भी कर रही है.
 यह बात वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने मध्यप्रदेश के सॉची विकासखण्ड के ग्राम राजीव नगर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में कही.    उन्होंने कहा कि इस भवन के बन जाने से ग्रामवासियों को विवाह एवं अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को आयोजित करने के लिए भवन उपलब्ध हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना संचालित कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान तथा प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है. 
   वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है और शेष सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्षा के पूर्व अधिकांश गांव डामरीकृत सड़कों से जुड़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  द्वारा मजदूर वर्ग के लिए मजदूर सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत पंजीकृत मजदूर की पत्नि अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूती के लिए 6 माह की मजदूरी के बराबर सहायता राशि प्रदान की जाती है. साथ ही पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि प्रदान की जाती है. 
   उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण तथा खेती के विकास के लिए जितना काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है, उतना किसी और ने नहीं किया है. उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया है. पहले किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता था, जिसे लगातार कम करते हुए अब शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है. किसानों को खाद खरीदी में 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. इससे खेती की लागत कम हुई है. उन्होंने बताया कि किसानों को 5 हार्स पावर की मोटर के कनेक्शन के लिए केवल 6500 रूपए जमा करना होता है और शेष 30 हजार रूपए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है. इससे भी लागत में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीदी में किसानों को 265 रूपए का बोनस प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना तथा किसान समृद्धि योजना का भी उल्लेख किया.  

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