नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर और पार्षद एडवोकेट शगुफ्ता जकी ने यह मांग पत्रकारों से चर्चा करते हुए की. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर निगम भोपाल पर भुगतान योग धनराशियां समस्त अवशिष्ट उधार धनों तथा ऋणों सहित कुल मिलाकर नगर में भूमियों तथा भवनों के वार्षिक मूल्य के दुगने से अधिक हो गई है. सगीर ने बताया कि निगम पर 21 अरब बीस करोड़ 32 लाख रुपए के कर्ज, 2016-17 के वित्तीय वर्ष में थे। अब यह कर्ज बढ़कर 38 अरब 25 करोड़ 9 लाख रुपए हो गए हैं. यह कर्ज निगम की खसरा नम्बर व रकबा संपत्ति से अधिक है. इस हिसाब से नियामनुसार निगम पर पूरा होल्ड शासन का हो जाता है.
सगीर ने कहा कि ऐसी स्थिति में नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 पृष्ठ 53 से 57 तक जिन धाराओं का उल्लेख किया है उनमें नगर निगम की ऋण लेने की शक्ति की सीमा सीमित की गई हैं. इसलिए सरकार को भोपाल नगर निगम में नगर ?पालिका अधिनियम के अनुसार तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना चाहिए. सगीर ने आगे बताया कि इन कर्ज में एडीबी के 199.32 करोड़ हैं. जेएनएनयूआरएम के 350 करोड़ हैं. बीसीएलएल बस योजना की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 अरब 20 करोड़ 32 लाख और इस वर्ष 17 अरब 3 करोड़ 87 लाख 900 रुपए हो गई है. भोपाल नगर निगम को हुडको से लिए 22 करोड़ 40 लाख रुपए का कर्ज देना है.
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