प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्रा को पद से हटाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान से की है. पत्र की प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की गई है.
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया ने कहा है कि समाचार पत्रांे से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जबकि माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा मिश्रा को पेड न्यूज के एक प्रकरण में 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, प्रकरण न्यायालय में लंबित है. श्री मिश्रा न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर अभी भी अपने पद पर काबिज है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए कहा है कि प्रजातंत्र में चुनाव आयोग का एक विशेष स्थान है, जब किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया हो, तब उसे लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा करने वाली राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष मनोनीत करना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण एवं मान्य लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है. प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसी स्थिति में श्री मिश्रा को तत्काल समिति के अध्यक्ष पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर मनोनीत किया जाये, लो कि लोकतांत्रिक परंपराओं और निर्वाचन आयोग की गरिमा के अनुरूप होगा.
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया ने कहा है कि समाचार पत्रांे से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जबकि माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा मिश्रा को पेड न्यूज के एक प्रकरण में 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, प्रकरण न्यायालय में लंबित है. श्री मिश्रा न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर अभी भी अपने पद पर काबिज है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से आग्रह करते हुए कहा है कि प्रजातंत्र में चुनाव आयोग का एक विशेष स्थान है, जब किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया हो, तब उसे लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा करने वाली राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष मनोनीत करना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण एवं मान्य लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है. प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसी स्थिति में श्री मिश्रा को तत्काल समिति के अध्यक्ष पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर मनोनीत किया जाये, लो कि लोकतांत्रिक परंपराओं और निर्वाचन आयोग की गरिमा के अनुरूप होगा.
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