मध्यप्रदेष में अब14 अगस्त तक सभी राजनीतिक दल वर्चुअल तरीके से ही चलेंगे। किल कोराना अभियान के तहत सभी राजनीतिक दल बैठकें और सभाएं नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ष्षासन द्वारा जिलों की समीक्षाएं भी वर्चुअल ही होंगी।
राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने किल कोरोना अभियान 14 अगस्त तक चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सभी राजनीतिक दलों को बैठकें करने को भी मना कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार मंत्री, विधायकों से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही हो सकेंगे। मंत्रियों के दौरों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, वहीं मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही कर सकेंगे। ये आदेश प्रदेश के साथ सभी जिलों में भी लागू रहेंगे। यानि जिलों की समीक्षा भी मंत्री वर्चुअल तरीके से ही कर सकेंगे।
सरकार के इस फैसले का सीधा असर उपचुनाव वाली सीटों पर होगा, दरअसल सरकार, सत्ताधारी पार्टी भाजपा से लेकर कांग्रेस का फोकस इन दिनों उपचुनाव वाली सीट और जिले ही हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के बंगलों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि यदि मंत्रियों के बंगलों पर एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित मिलें, तो तुरंत कार्रवाई की जाए। विधायक, सांसद और मंत्रियों के दौरों से लेकर उनके बंगलों में लोगों को एकत्रित नहीं करने की इतनी सख्ती पहली बार बरती गई है।
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