जिनके पास सरकारी वाहन नहीं, उन्हें मिलेगा 15 लीटर पेट्रोल
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों-अधिकारियों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने, आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को जिनके पास सरकारी वाहन नहीं हैं, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल हर माह देने की घोषणा की। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश रोटेशन व्यवस्था के तहत देने की बात कही है।
मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं बीती रात पुलिस परिवार समागम को संबोधित करते हुए की है। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना के लिए पुलिस के जवान जरूरत पर सर्वोच्च बलिदान देते हैं। पुलिस के प्रति मेरा मन आदर और श्रद्धा से भरा रहता है। कभी अपने टास्क से पीछे नहीं हटी। बेटियों को पुलिस भर्ती में आरक्षण दिया गया है। बेटियाँ अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रही हैं। पुलिस के सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए आनंद के पल हैं। भांजे-भांजियों के चेहरे आनंद और प्रसन्नता से भरे रहें। वे अपना और देश-प्रदेश का बेहतर भविष्य बनाएं। पुलिस परिवार सहित पूरा प्रदेश भी एक परिवार है।
मर्यादा में बंधे होने के कारण नहीं बताते समस्याएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुशासन के दायरे में रहने और मर्यादा में बंधे रहने के कारण पुलिसकर्मी अपनी समस्याओं से अवगत नहीं करवाते, न ही कोई मांग-पत्र आदि देते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की शहडोल यात्रा के समय उन्होंने मैदानी पुलिस बल के सदस्यों से चर्चा में उनकी समस्याएं पूछीं तो वे मौन रहे, लेकिन फील्ड में पुलिसकर्मियों की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में पुलिस जवानों की सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बच्चों को बनाया अतिथि
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के दो बच्चों को भी मंच पर बिठाया और उन्हें प्यार-दुलार किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले दो बच्चों अव्यान शुक्ला और युवान ठाकुर को मंच पर अतिथियों की तरह साथ बिठाया। दोनों बच्चे काफी देर मुख्यमंत्री श्चौहान से बातें करते रहे।
मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं
सभी पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता एक हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष 5 हजार रूपए किया जाएगा। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वेतनमान का पंचम स्तर दिया जाएगा। भोजन भत्ता की दर 100 रूपए प्रतिदिन की जाएगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिसकर्मियों का निःशुल्क मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों के लिए रोटेशन से साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार नये आवास बनाए जाएंगे।

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