प्रदेश के साथ केन्द्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार

 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार

बृजेंद्र सिंह राठौर 

मध्यप्रदेश के वाणिज्यकर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने आज अपने विभाग का ब्यौरा देते हुए केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केन्द्र  सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 13 से 14 हजार करोड़ रुपए रोक रखे हैं. जीएसटी के तीन से साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए भी नहीं मिले. उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. 

वाणिज्यकर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने आज अपने विभाग का ब्यौरा देते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र के द्वारा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि  केंद्र सरकार के समक्ष लास कंपनसेशन क्लेम 3008 करोड़ रुपए लंबित हैं. जीएसटी रिफंड के लिए करदाताओं के अभी तक 8807 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8208 का निराकरण किया गया इन प्रकरणों में 529 रुपए की राशि का दावा किया गया था, जिसमें से 427 करोड़ रुपए की राशि का निराकरण कर वापसी स्वीकार की गई है. राज्य सरकार को वाणिज्य कर विभाग से 36,888 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 22,029 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो 2018-19 में इसी अवधि में 21,350 करोड़ों रुपए था. जीएसटी लागू होने के बाद क्षतिपूर्ति राशि देने का जो प्रावधान है, अगस्त 2019 से नवंबर 2019 तक की अवधि के लिए भारत सरकार को की गई. क्षतिपूर्ति राशि 2876 करोड़ रुपए अभी केंद्र से नहीं मिले हैं.

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शराब दुकान खोले बगैर पिछले साल की तुलना में इस साल 17.10 फीसदी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ. इस साल 8522 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है. सिंह के अनुसार लगभग 64 शाप के लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिससे 7 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला. उन्होंने बताया कि  विभाग का उद्देश्य केवल टैक्स वसूलना नहीं, आमजन के लिए सुविधाएं देना भी है. रजिस्ट्री को लेकर विभाग द्वारा एप तैयार करने की भी बात सामने आई है. एप के जरिए जमीन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी.

 मंत्री ने बताया कि शराब पर लगने वाला वेट टैक्स को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे शासन को ढ़ाई सौ करोड रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ. वहीं अवैध शराब पर रोक के लिए रिसोर्ट बार लाइसेंस की फीस कम की गई. ये कमी वन क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्रों में अवैध शराब सेवन को रोकने के लिए किया गया है.

माफियाओं की गतिविधियों की है जानकारी

वाणिज्यकर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा कि उनके विभाग ही नहीं सरकार के पास भी माफियाओं की गतिविधियों की जानकारी है और इस बारे में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक वर्ष पुरानी राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर जनहितैषी कार्य कर रही है और इसके लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है.  इसी क्रम में आबकारी और पंजीयन आदि विभागों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रबंध किए गए हैं। इस अतिरिक्त राशि से राज्य में जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं पर बेहतर ढंग से अमल सुनिश्चित किया जाएगा.