विधानसभा में आज लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि राज्य में टोल माफिया पर कार्रवाई की जाएगी. लोकनिर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह घोषणा कांग्रेस के राजवर्द्धन सिंह दत्ती गांव ंऔर भाजपा की नीना वर्मा के द्बारा प्रश्नकाल में अलग-अलग किए गए दो सवालों के जबाव देते हुए की. दोनों ही विधायकों ने अपने प्रश्नों में आरोप लगाया था कि बीओटी के तहत निर्मित सड़को से टोक तो बसूला जा रहा हे पर सड़कों का मेंटेनेंस नही हो रहा है. इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है.
विधानसभा में आज विधायक राजवर्द्धन सिंह और नीना वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीओटी की सड़कों का संधारण किए बिना टोल बसूला जा रहा है. कांग्रेस के राजवर्द्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने प्रश्न में कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में कलेक्टर धार को लेवड़-जावरा फोर लाईन की दुर्दशा को लेकर टोल वसूलने वाली कंपनी के विरुद्व कार्रवाई करने के साथ ही उसका अनुबंध रद्द करने के लिए लिखा था. अब तक क्या कार्रवाई हुई है. इसको लेकर लोकनिर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के पापों का घड़ा हम ढ़ो रहे हैं. आपने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान इस मार्ग की दुर्दशा को लेकर तत्कालीन मंत्री नागेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधायकों की एक समिति ने लेवड़-जावरा मार्ग की दुर्दशा के बारे में जांच की थी. इस समिति की सिफरसों के आधार पर इस मार्ग के टेकेदार को सुधार करने के लिए कहा गया था पर कोई सुधार नहीं हुआ. अब हम इस मामले को लेकर सस्त कार्रवाई करेंगे. मध्यप्रदेश में पिछले 15 सालों में इसी तरह की कंपनियों काम किया है. ऐसी कंपनियों ने बैंकों का पैसा भी नहीं चुकाया है. टोल भी खूब बसूला और सड़कों संधारण नहीं किया.
भाजपा की नीना वर्मा ने भी बीओटी की तहत बनने वाली सड़को को बनाने वाली कंपनियों के द्बारा टोल बसूलने के बाद भी सड़कों सुधार न करने का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि उनके जिले में उक्त मार्गों पर पिछले 10 वर्षो से कंपनियां टोल बसूली कर रही हैं पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है. आपने कहा ऐसी कंपनियों के ठेके निलंबित किए जाने चाहिए. इस पर लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के पीथमपुर की सड़क वास्तव में बहुत खराब है. आपने कहा कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार दूसरे माफिया की तरह ही टोल माफिया पर कार्रवाई करेंगी. अभी हाल ही में हमने भोपाल वायपास का टोल बसूलने वाली कंपनी पर कार्रवाई की है. आपने कहा कि इन कंपनियां पर कार्रवाई के पूर्व संपूर्ण कानूनी प्रकिया पूरी करना जरुरी है अन्यथा वह नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरुप सरकार से बचे हुए समय के टोल की भरपाई मांगने लगेंगी.
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