मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला, छिंदवाड़ा विवि के लिए 4 सौ करोड़ की मंजूरीराज्य सरकार ने आज किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत विकास प्राधिकरणों से जमीन वापस लेकर किसानों को लौटाई जाएगी. इसके अलावा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए 4 सौ करोड़ रुपए की मंजूरी भी बैठक में दी गई है.
राज्य मंत्रालय में आज हुई कमलनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा और नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने लैंड पालिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विकास प्राधिकरणों से जमीन वापस लेकर किसानों को लौटाई जाएगी, जिन जमीनों का उपयोग नहीं हुआ वो वापस ली जाएगी. 84 प्रोजेक्ट और 66 स्कीम की जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी. उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरणों के लिए लागू होने वाली लैंड पूलिंग पालिसी में कोई भी आपत्ति होने पर सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा. ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी यदि दो लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद है तो संबंधित भूमि को संरक्षित रखकर शेष पर विकास को जारी रखा जाएगा. विकास प्राधिकरणों के तहत बनने वाली परियोजनाओं के लिए अनुमति देने की टाइम लिमिट तय होगी.
उन्होंने बताया कि बैठक में उद्योगों को रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब उद्योगों को एक हेक्टेयर तक जमीन 75 फीसदी रियायत ई-मूल्य पर मिल पाएगी. इसके अलावा उद्योग अपने परिसर में कर्मचारियों के लिए रहवासी क्षेत्र भी विकसित कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि राघौगढ़ की नारायणपुर शक्कर मिल में किसानों को गन्ने का मूल्य चुकाने के लिए सरकार ने लोन देना मंजूर किया, इससे दतिया, गुना, राघौगढ़ के किसानों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्करण योजना में 100 करोड़ रुपए के निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत अलग-अलग क्रेस्टर बनाए जाएंगे. अधिकतम सब्सिडी 50 लाख तक दी जाएगी. वहीं बैठक में आदिवासियों की कर्ज माफी अध्यादेश को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी कैबिनेट में दे दी गई है.
मंत्रिद्वय ने बताया कि भोपाल के कोहेफिजा में वाटर स्पोर्ट नोट बनाया जाएगा. इसके लिए रक्षा मंत्रालय को एक हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कलेक्टर गाइडलाइन पर देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है. इंदौर के निनोरा सत्य सार्इं अस्पताल को 10 एकड़ जमीन बच्चों के हृदय रोग का अस्पताल खोलने के लिए नि:शुल्क देने का फैसला लिया गया है.
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
* छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय के लिए 4 सौ करोड़ रुपए की मंजूरी बैठक में दी गई.
* ग्वालियर में सरस्वती शिशु मंदिर को जमीन देने का फैसला बैठक में लिया गया.
* किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा. खाली पदों पर इन का समायोजन होगा, पीएससी परीक्षा में 20 अंक अतिरिक्त अनुभव के आधार पर.
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