मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टरों के हुए थोक बंद तबादलों के बाद अब पुलिस मुख्यालय सतर्क हो गया है. पुलिस मुख्यालय तबादलों के खिलाफ अदालत की शरण ले रहा है. पुलिस मुख्यालय जबलपुर हाईकोर्ट सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच में केवियट दायर करने वाला है, ताकि कोर्ट में शासन का पक्ष भी सुना जाए.
मध्य प्रदेश में हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के थोक तबादले किए थे. मुख्यालय को लगता था कि तबादलों के खिलाफ ये लोग अदालत जरूर जाएंगे. इसी को ध्यान में रखकर पुलिस मुख्यालय केवियट दायर करने का फैसला लिया है, ताकि उन याचिकाओं पर किसी भी प्रकार के अंतरिम और अंतिम फैसले से पहले शासन का पक्ष रखा जा सके. पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर में केवियट दायर करने की जिम्मेदारी जबलपुर जिले के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को सौंपी गई है. इसी प्रकार उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर बेंच में केवियट दायर करने के लिए वहां के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को जिÞम्मेदारी सौंपी गयी है.
यहां उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय ने कुछ दिन पहले 171 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों की सूची जारी की थी. यह सूची तबादले की अगली सूची आने तक प्रभावी है. ट्रांसफर सूची के आदेश में लिखा गया है कि निम्नलिखित उप निरीक्षकों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित इकाई में पदस्थ किया जाता है. इसी तरह इंस्पेक्टर के भी 2 महीने के अंदर थोक में तबादले हुए थे.
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