राज्य में अतिवृष्टि और बाढ़ से राज्य के 55 लाख से ज्यादा किसानों की फसलें नष्ट हुई है. राज्य के कुल 41 जिलों में किसानों की फसलों के नष्ट होने की बात सामने आई थी, जिसमें से 14 जिलों में अब तक मुआवजा राशि का वितरण किया गया है.
यह जानकारी राज्य विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण 41 जिलों में फसल हानि की बात सामने आई थी, जिसमें से 14 जिलों में शासन द्वारा सौ फीसदी मुआवजा वितरित कर दिया है. 24 जिलों में कुल स्वीकृत राशि की प्रथम किश्त 25 प्रतिशत राशि के वितरण के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में कुल 55 लाख 36 हजार 317 किसानों की फसलें नष्ट हुई थी. उन्होंने बताया कि मंदसौर जिले में 288.47 करोड़ रुपए की राशि 1 लाख 61 हजार 912 किसानों को वितरित की जा चुकी है.
आंगनबाड़ियों में अंडा वितरण का प्रस्ताव विचाराधीन
विधायक चेतन्य काश्यप के प्रश्न के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बताया कि प्रदेश की आंगनबाड़ियों में अंडे वितरण का प्रस्ताव विचाराधीन है. उन्होंने बताया कि 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के परिवार की सहमति एवं गर्भवति एवं धात्री माताओं की सहमति से इन हितग्राही वर्ग के पोषण स्तर में सुधार की दृष्टि से सपताह में 3 दिन अंडा, फल वितरण का प्रस्ताव है. उन्होंने बताया कि देश के असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अंडे का वितरण किया जा रहा है. इन राज्यों में अंडा वितरण के परिणाम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है.
अग्नि से सुरक्षा के नहीं इंतजाम
महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने विधायक महेन्द्र हार्डिया के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 84 हजार 465 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं. इनमें 80.25 लाख बच्चे दर्ज हैं. प्रदेश में आईसीडीएस योजना का भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं मापदंड अनुरुप संचालन किया जाता है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मापदंड में प्रावधान न होने के कारण प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.
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