एसोसिएशन ने कहा शुक्रवार तक नहीं हो सकेगी रिलीज
विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत शुक्रवार को भी मध्यप्रदेश में रिलीज नहीं होगी. मध्यप्रदेश सिने एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है. दरअसल सिने एसोसिएशन की भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बेनतीजा रही, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. फिल्म को लेकर मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने कहा कि जो फिल्म रिलीज करना चाहता है वो स्वतंंत्र है. सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं.
मध्यप्रदेश में राजपूत समाज, करणी सेना और अन्य समाज लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं. ये तमाम संगठन फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ आज सुबह हुई बैठक में सिने एसोसिएशन ने बताया कि फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए वितरक भी सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में फिल्म को रिलीज करना मुश्किल होगा. बैठक में ये भी कहा गया कि जिस तरह से फिल्म को लेकर लगातार प्रदेशभर में विरोध हो रहा है उसे देखते हुए 26 जनवरी तक फिल्म को रिलीज करने का माहौल नहीं ह.
इधर प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कहा कि फिल्म के रिलीज को लेकर सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं है, जिसे फिल्म रिलीज करना है वो कर सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनीं रहे इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का रुख साफ है. वह फिल्म की रिलीज के पक्ष में नहीं है. सरकार सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेटिशन दायर करेगी, अभी मुख्यमंत्री व सिनेमाघर मालिकों के बीच चर्चा हुई है.
विवादों में घिरी फिल्म पद्मावत शुक्रवार को भी मध्यप्रदेश में रिलीज नहीं होगी. मध्यप्रदेश सिने एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है. दरअसल सिने एसोसिएशन की भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बेनतीजा रही, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. फिल्म को लेकर मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने कहा कि जो फिल्म रिलीज करना चाहता है वो स्वतंंत्र है. सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं.
मध्यप्रदेश में राजपूत समाज, करणी सेना और अन्य समाज लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं. ये तमाम संगठन फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ आज सुबह हुई बैठक में सिने एसोसिएशन ने बताया कि फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए वितरक भी सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में फिल्म को रिलीज करना मुश्किल होगा. बैठक में ये भी कहा गया कि जिस तरह से फिल्म को लेकर लगातार प्रदेशभर में विरोध हो रहा है उसे देखते हुए 26 जनवरी तक फिल्म को रिलीज करने का माहौल नहीं ह.
इधर प्रदेश के मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कहा कि फिल्म के रिलीज को लेकर सरकार की ओर से कोई पाबंदी नहीं है, जिसे फिल्म रिलीज करना है वो कर सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनीं रहे इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का रुख साफ है. वह फिल्म की रिलीज के पक्ष में नहीं है. सरकार सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पेटिशन दायर करेगी, अभी मुख्यमंत्री व सिनेमाघर मालिकों के बीच चर्चा हुई है.
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