सोमवार, 29 जनवरी 2018

सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों को जारी करें नोटिस

मध्यप्रदेश के शहडोल के जिला कलेक्टर नरेश पाल ने समय सीमा की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आॅन लाईन के आवेदन पत्रों की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जिन भी अधिकारियों की बिना टीप लिखे शिकायतें ऊपर जा रही हैं यह संबंधित अधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता है. इसलिए जिन अधिकारियों की 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं किया है ऐसे अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं. उक्त निर्देश समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने दिये. इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस.कृष्ण चैतन्य, संयुक्त कलेक्टर  रमेश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर  जवाहर लाल तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी जी.सी.डहेरिया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर  सी. एल. चनाप सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे.  इसी तरह गोहपारू ई-गर्वनेंश के एजीएम हेमंत चतुवेर्दी को तीन दिन गोहपारू एवं तीन दिन जयसिंहनगर तहसील में कार्य करने के निर्देश दिये तथा ई-गर्वनेंश के जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि जब तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंह नगर और तहसीलदार गोहपारू की उपस्थित प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही इनका वेतन आहरित करें. उन्होंने शेष बचे भूधारक प्रमाण पत्रों का तत्काल निराकरण कर वितरित कराने के निर्देश अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिये साथ ही रेवन्यू, केश मैनेजमेंट सिस्टम में अभी तक वितरित किये गये भू-धारक प्रमाण पत्रों को अपडेट कराने के निर्देश भी दिये. इसी तरह उन्होने ई-गर्वनेंश के ब्लाक स्तरीय अमले का कार्य संतोष जनक न होने की स्थिति मतें नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि तत्काल आधार सीडिंग करें. कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुये धीमी गति के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुये महाप्रबंधक उद्योग, एलडीएम, आदिवासी विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग, अन्त्यावसायी, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगरीय विकास, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शत-प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य समय सीमा के अंदर प्राप्त करना सुनिश्चित करें. इसी तरह कलेक्टर ने धान केंद्रो से धान के परिवहन कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने उज्जवला योजना का लक्ष्य समय सीमा में शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश खाद्य नियंत्रक को दिये. कलेक्टर ने ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं का ब्रोसर छपाकर कृषि विभाग को उपलब्ध कराये ताकि किसानों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें हितलाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा सके. उन्होने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि अभी से जल संकट से प्रभावित होने वाले ग्रामों का सर्वे कराकर जल संकट से निपटने हेतु अभी से तैयारी प्रारंभ करना सुनिश्चित करें. 

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