लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं

मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने सतना में रीवा संभाग के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाए. उन्होंने संभाग में राजस्व वसूली के लक्ष्य को तय समय-सीमा में हासिल करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में भू-अर्जन के मामलों में शत-प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान होना चाहिये. उन्होंने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण अत्यंत संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं. इन प्रकरणों का हर हाल में निराकरण सुनिश्चित किया जाए. मुख्य सचिव ने संभाग के 4 जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की. प्रमुख सचिव राजस्व अरुण कुमार पाण्डे ने निर्देश दिए कि जनवरी माह के अंत तक विधानसभा आश्वासन के लंबित प्रकरणों में आश्वासन की पूर्ति कर उसका प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए. प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन हरिरंजन राव ने बताया कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण राजस्व प्रशासन और प्रबंधन के लिए विशेष पहल की जा रही है. आर.सी.एम.एस. में नई सुविधाओं को जोड़ा गया है. अब आरसीएमएस को सम्पदा एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाना है. इससे रजिस्ट्री होते ही नामांतरण और बंटवारा के प्रकरण राजस्व न्यायालय में स्वत: ही दर्ज हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में सभी प्रकार के राजस्व शुल्क जमा करने के लिये मनी ट्रांजेक्शन के विकल्प भीम एप का उपयोग किया जा सकेगा. उन्होंने वेब बेस्ड भू-अभिलेख संबंधी प्रक्रिया की भी जानकारी दी. सतना, सिंगरौली, सीधी और रीवा के राजस्व अधिकारियों ने न्यायालयों में किए गए नवाचार के बारे में जानकारी दी.