बुजुर्ग से पलंग लेकर बरामदे में लिटाने की घटनामध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बुजुर्ग मरीज से पलंग लेकर बरामदे में लिटाने के मामले को गंभीरता से लिया है. आयोग ने इस मामले में कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा है.
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में इलाज करा रहे दो बुजुर्ग मरीजों के पलंग दूसरे मरीज को देकर इन्हें बाहर बरामदे में लिटाने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाडा एवं कलेक्टर छिंदवाड़ा से प्रतिवेदन तलब करते हुए पूछा है कि दोनों बुजुर्गों की उचित देखभाल, ईलाज एवं भरण पोषण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है.
अफसर कहते हैं बारिश आए तो कर दो छुट्टी
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जिला बालाघाट के दजीर्टोला प्राथमिक स्कूल भवन में दरार आने पर स्कूल 11 साल से पेड़ के नीचे लगने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में कलेक्टर बालाघाट एवं खनिज अधिकारी बालाघाट से प्रतिवेदन तलब करते हुए जानना चाहा है कि क्या एचसीएल मलाजखंड की खदान में ब्लास्टिंग से स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुआ है. यदि हां तो तो संबंधित के विरूद्ध एवं स्कूल भवन की मरम्मत, उपयोग योग्य बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई. नवीन और सुरक्षित स्कूल भवन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है. कब तक स्कूल सुविधा प्रारम्भ हो सकेगा.
इलाज में लापरवाही से नवजात की मौत
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने बालाघाट जिला अस्पताल में लापरवाही के कारण नवजात की मौत होने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट से प्रसूता के अस्पताल में भर्ती होने के समय से डिस्चार्ज करने तक की केसशीट की प्रति सहित प्रतिवेदन मांगा है.
पत्नी को जोतने को मजबूर आदिवासी
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जिला धार के ग्राम देलमी में आदिवासी किसान शंकर द्वारा बैल की जगह अपने पत्नी आनंदीबाई को जोतने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में कलेक्टर धार से प्रतिवेदन मांगा है.
सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इन्दौर में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंदसौर से पंजीबद्ध अपराध, आरोपी की गिरफ्तारी, पीडिता की डाक्टरी जांच एवं नि:शुल्क ईलाज तथा अनुसंधान का प्रगति प्रतिवेदन पन्द्रह दिवस में मांगा है.
शूटिंग प्रकरण में कार्यवाही न होना
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कालिया सोत शूटिंग प्रकरण में कार्यवाही न होने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल से 15 दिवस में प्रतिवेदन तलब कर जानकारी चाही है कि आहत किस दिनांक को अस्पताल में भर्ती किया गया था. क्या आहत बोलने, कथन देने में सक्षम है. आहत किस दिनांक व समय से कथन देने में सक्षम हुआ है. पुलिस, अनुसंधान अधिकारी ने आहत के कथन के लिए किस दिनांक और समय पर डॉक्टर को आवेदन दिया है.
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