मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब को उसका जायज हक मिले. इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं. योजनाओं का क्रियान्वयन इस तड़प के साथ किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित नहीं रहे. क्रियांवयन पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कसावट के साथ हो. इसकी नियमित मानीटरिंग की जाए. लापरवाही के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाए.
चौहान ने अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन नीलामी की कार्रवाई करने और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों और मौसम के दृष्टिगत अग्रिम कार्ययोजना बनाएं. चौहान आज मंत्रालय में संभागायुक्त और महानिरीक्षक पुलिस की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी प्रयास है. योजना का लाभ हर जरूरतमंद को मिले इसके लिए सजगता और सक्रियता के साथ योजना की मानीटरिंग की जाए. उन्होंने कहा कि योजना क्रियान्वयन कार्य की वे स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करेंगे. योजना का सीएम डैशबोर्ड बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब की आवश्यकताओं को पूरा करना ही गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है. संबल योजना का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर करने के लिए जरूरी है कि आम आदमी योजना को भलीभांति समझें. इसके लिए व्यापक स्तर पर सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए. इसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए.
उन्होंने फ्लेट रेट विद्युत और बकाया बिल समाधान योजना की समीक्षा की. विद्युत कनेक्शन के नामांतरण कार्य के लिए स्टाम्प शुल्क की बाध्यता को समाप्त करवाने के लिए कहा. संबल निगरानी समिति सदस्यों को योजना के एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया जाए. विद्युत बिल पंजीयन शिविरों में और मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति सदस्यों को शामिल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस वर्ष उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले, द्वितीय और अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों की फीस भी सरकार भरवा रही है. इस संबंध में व्यापक स्तर पर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी जाए.
उपार्जन राशि का शीघ्र भुगतान करायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ, चना और मसूर उपार्जन कार्य ऐसे किसान जिनका किन्हीं कारणवश उपार्जन पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका है. उन प्रकरणों का परीक्षण स्वयं संभागायुक्त करें. उनके प्रतिवेदन के आधार पर छूट गये किसानों को दर्ज करने के लिए पोर्टल खुलवाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवस्था से केवल वास्तविक किसान ही लाभान्वित हो. साथ ही गेहूँ खरीदी की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ रखे
मुख्यमंत्री ने मंदसौर की घटना के अपराधियों को जल्द से जल्द दण्ड प्राप्त हो इसके लिए सजगता के साथ प्रयासों की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि आगामी समय में पर्वों के दृष्टिगत संवदेनशील कार्य प्रणाली के साथ व्यवस्थाएं की जाए. हर हाल में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को सुनिश्चित किया जाए. प्राकृतिक आपदाओं की आशंका के दृष्टिगत अग्रिम कार्ययोजना बनाई जाए, जिसमें राहत और बचाव के समुचित प्रबंध हो. उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन जप्त कर नीलामी की कार्रवाई की जानी चाहिए. इसी तरह असामाजिक तत्वों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए. विगत दिनों की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख भी किया. उन्होंने सायबर क्राईम और सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जरूरत बताई. मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा.
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