नवंबर की खरीद का 880 करोड़ का भुगतान 25 से 30 के बीच किया जाएगा राज्य सरकार ने फैसला लिया कि भावांतर योजना की नंवबर की खरीदी का 880 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को 25 से 30 दिसंबर के बीच कर दिया जाए. बैठक में बिजली वितरण कंपनियों के 2 हजार करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन की गारंटी सरकार द्वारा लेने का फैसला किया है.
राज्य मंत्रालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि भावांतर योजना के तहत दलहन फसलों की खरीदी में अंतर का भुगतान 25 से 30 दिसंबर के बीच पूरे प्रदेश में करीब 8 लाख किसानों को होगा जिसमें किसानों को 880 करोड़ रुपयों की राशि उनके खातों में आएगी. भावांतर योजना में भुगतान के दौरान सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने गृह एवं प्रभार के जिलों में मौजूद रहने को कहा गया है.
बैठक में बिजली वितरण कंपनियों के 2 हजार करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन की गारंटी मध्यप्रदेश सरकार देगी. इस गारंटी के एवज में लिए जाने वाले 1 प्रतिशत शुल्क को घटाकर दशमलव 0.5 प्रतिशत करने पर भी कैबिनेट में मोहर लगा दी है. इसके साथ ही सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी मामले को रेफर कर दिया गया परिवहन विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि सहायक परिवहन अधिकारियों के 13 पदों को पदोन्नति के पदों से भर दिया जाए. बैठक में तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी लिपट कर दिया गया है. बैठक में मांझी जनजाति की उप-जनजातियों के संरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए सीहोर के जमुनिया तालाब गांव में 39 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने का फैसला लिया गया है.
बैठक में प्रदेश के सभी 51 जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर स्थापित होंगे इसके साथ ही 11 शहरी और 27 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का फैसला लिया गया है. इसके लिए करीब 3571 पदों की स्वीकृति दी गई मंत्रालय विस्तार परियोजना के दोनों प्रस्ताव भी बैठक मंजूर किए गए है. विधानसभा से मंत्रालय को जोड़ने वाली सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए 113 करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई. बैठक में मुख्य सचिव स्तर के दो पद अस्थाई तौर पर निर्मित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
कैबिनेट के अहम फैसले
* मंत्रालय की बन रही एनेक्सी में साज-सज्जा एवं व्यवस्थापन हेतु 113 करोड़ रुपए अतिरिक्त से स्वीकृत किए गए हैं.
* डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत मैप आईटी के लिए 28 पद मंजूर किए गए जबकि स्वान योजना, स्टेट डाटा सेंटर को मंजूरी दी गई.
* केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सीहोर में भूमि का आवंटन किया गया.
* पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों का मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण योजना, परिवहन, विभाग एआरटीओ के पद सीधी भर्ती से भरे जाने का फैसला लिया है.
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