आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 16 और 17 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय से विधायकों को सूचना भेज दी गई है.
कमलनाथ सरकार ने 16 और 17 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र का आहूत किया है. विशेष सत्र के लिए सरकार ने विधानसभा के सभी सदस्यों को सूचना जारी कर दिया है. बताया जा रहा है कि विशेष सत्र में सरकार आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेगी. इस पर पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है.
विधानसभा के प्रमुख सचिव ए. पी. सिंह ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं जाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी होती है. अगर लगभग 50 प्रतिशत की सहमति मिलती है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद यह कानून लागू किया जा सकता है.
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