शैक्षणिक सत्र को देखते हुए शिक्षकों के तबादलों पर लगाई रोक

पी.सी.शर्मा 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे मंत्री और प्रभारी मंत्री

मध्यप्रदेश में अब जिलों के प्रभारी और विभागीय मंत्री चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार ने अब शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है. यह फैसला आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
कमलनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने बताया कि आज हुई बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचायिों के तबादले के मामले अब मुख्यमंत्री समन्वय में नहीं आएंगे, जिले के अंदर होने वाले तबादलों का अधिकार मंत्रियों को दिया गया है. वहीं शैक्षणिक सत्र को देखते हुए शिक्षकों के तबादलों पर भी रोक लगाने का फैसला आज बैठक में लिया गया. उन्होंने कहा कि  मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि अब 150 करोड़ करने का फैसला लिया है इसके अलावा पान उत्पादक किसानों को राहत देते हुए उन्हें 30 हजार रुपए मुआवजे दिए जाने का भी फैसला आज बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि पान की खेती करने वाले किसानों को 25 से 33 फीसदी फसल नुकसान होने पर अब आर्थिक सहायता 30 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दी जाएगी.  उन्होंने बताया कि  हाल ही में बनाए गए नए जिले निवाड़ी में ई-गवर्नेंस के लिए 17 पदों पर मंजूरी दी गई है. खनन वाले क्षेत्रों में निजी भागीदारी से सड़क मेंटेनेंस के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है.
शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है. अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा.  जनसंपर्क मंत्री ने बताया बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों पर परिवहन टैक्स 50 रुपए बढ़ाए जाने का भी फैसला आज बैठक में लिया गया. इस राशि का उपयोग वन विभाग में होने वाली सड़कों के मैंटेनेंस के लिए किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंध शहरी सुविधाओं के उन्नयन के लिए 3 लाख 906.68 रुपए खर्च किए जाएंगे. इसमें फर्नीचर, भवन निर्माण और उपकरण पर 5 लाख 571 रुपए खर्च किए जाने का फैसला किया गया है. जनसंपर्क मंत्री शर्मा ने बताया कि नगरीय किायों के लिए सरकार ने 136 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला लिया है. साथ ही अब नगरीय निकाय 400 करोड़ रुपए तक के ऋण प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना की भोपाल किए जाने का भी फैसला आज बैठक में लिया गया.