मध्यप्रदेश में सरकार अब महिला पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए अभियान चलाएगी. सरकार अभियान चलाकर लोगों खासकर महिलाओं को जागरुक करेगी.
शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. महिला एवं बाल विकासमंत्री अर्चना चिटनिस को इस अभियान की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही कई और अभियानों की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है. मसलन अवैध कालोनियों को वैध किए जाने के अभियान की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह, कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित विषयों के निपटारे की जिम्मेदारी वित्त मंत्री जयंत मलैया, विस्थापितों के पट्टों के अभियान की जिम्मेदारी राजस्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता को और सहकारिता से संबंधित विषयों की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को दी गई है. 15 से 30 मई तक चलने वाली विकास यात्रा की जिम्मेदारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी गई है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में गठित समिति को असंगठित मजदूर कामगार योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है. 25 अप्रैल को इस समिति की एक अहम बैठक होगी. इसके साथ ही कैबिनेट में कई और अहम फैसलों पर मुहर लगी है जिसके तहत किसानों के लिए कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार और किसान सम्मेलन आयोजित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इन सम्मेलनों में कृषि एक्सपर्ट को बुलाकर किसानों को आधुनिक कृषि के तरीके बताए जाएंगे. स्कूलों में भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के फैसले को भी मंजूरी दी है.
शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. महिला एवं बाल विकासमंत्री अर्चना चिटनिस को इस अभियान की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही कई और अभियानों की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है. मसलन अवैध कालोनियों को वैध किए जाने के अभियान की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह, कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित विषयों के निपटारे की जिम्मेदारी वित्त मंत्री जयंत मलैया, विस्थापितों के पट्टों के अभियान की जिम्मेदारी राजस्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता को और सहकारिता से संबंधित विषयों की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को दी गई है. 15 से 30 मई तक चलने वाली विकास यात्रा की जिम्मेदारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी गई है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में गठित समिति को असंगठित मजदूर कामगार योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है. 25 अप्रैल को इस समिति की एक अहम बैठक होगी. इसके साथ ही कैबिनेट में कई और अहम फैसलों पर मुहर लगी है जिसके तहत किसानों के लिए कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार और किसान सम्मेलन आयोजित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इन सम्मेलनों में कृषि एक्सपर्ट को बुलाकर किसानों को आधुनिक कृषि के तरीके बताए जाएंगे. स्कूलों में भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के फैसले को भी मंजूरी दी है.
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