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| डा. नरोत्तम मिश्रा |
मध्यप्रदेश सरकार 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाएगी. इस दिन राज्य के 22 जिलों में अवकाश रखने का फैसला लिया है. इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धा-निधि 6 हजार रुपए प्रति-माह से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रति माह करने का निर्णय भी लिया गया है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला आज लिया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता डा. नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाए जाने का फैसला लिया है. इस दिन राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में अवकाश रखने का भी फैसला लिया है. इसके अलावा 14 अगस्त से राज्य में शहीदों की शहादत के सम्मान में शहीद यात्राएं निकालने का फैसला लिया है.
उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धा-निधि 6 हजार रुपए प्रति-माह से बढ़ाकर 7 हजार रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है. श्रद्धा-निधि के लिए आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है. बैठक में प्रदेश के गैर अधिमान्य पत्रकारों को बीमा योजना में शामिल कर प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया है. सरकार के प्रवक्ता डा. मिश्रा ने बताया कि प्याज और लहसुन की फसल के लिये उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है. योजना के अंतर्गत प्याज के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल तथा लहसुन के लिए 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. यह राशि बोनी के सत्यापित रकबे तथा निर्धारित औसत उत्पादकता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसान के खाते में सीधे जमा कराई जाएगी.
कैबिनेट बैठक में प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिये म.प्र राज्य सहकारी विपणन संघ और नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नि:शुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का निर्णय लिया है. मंत्रिमंडल की बैठक में सागर जिले की तहसील खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ होने वाले इस महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में 60 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की सुविधा रहेगी. सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के निर्णय को भी अनुमोदित किया.
बैठक में शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मगरौनी को नगर परिषद स्वरूप में गठित करने की अनुशंसा राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है. इसके अतिरिक्त, मंत्रि-परिषद ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित किशोरी बालिका योजना को प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है. बैठक में योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के लिये रू. 209 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई.
वो कार्पोरेट जगत से हैं, इसलिए उन्हें आशीर्वाद की जरुरत नहीं
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डा. नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जनता का आशीर्वाद नहीं लेने के बयान पर कहा कि कमलनाथ कभी कर्मचारियों को धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी भी आएगा, कभी कहते हैं कि जनता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है. दरअसल वो कार्पोरेट जगत से आते हैं, इसलिए उन्हें जनता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हमें जनता और भगवान दोनों के आशीर्वाद की जरूरत है. मुख्यमंत्री जनआशीर्वाद यात्रा में जहां भी जा रहे हैं वहां जिस तरह से जन समुदाय उमड़ रहा है उससे ये बात साबित हो रही है कि जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत स्नेह करती है.
पीएम, सीएम के फोटो में बुराई नहीं
केंद्रीय और राज्य की योजनाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है. योजना किसने शुरू की जनता को मालूम होना चाहिए. यदि चुनाव आयोग इसके संबंध में कोई निर्देश देता है तो उस पर विचार किया जाएगा. गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं दिए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हमने आमंत्रण दिया था, पता नहीं वह जनता के बीच जाने से क्यों कतराते हैं.
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