लिपिकों की चल रही हड़ताल को मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन दिया है. संघ ने लिपिकों के साथ 27 एवं 28 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों एवं विभागीय समिति के अध्यक्षों की सतपुड़ा भवन में सम्पन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया. संघ के प्रांतीय संयोजक विजय रघुवंशी ने बताया कि संघ ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए गठित रमेशचन्द्र शर्मा समिति की 23 अनुसंशाओं को लागू करने के लिए पूर्व में अनेक ज्ञापन एव आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था, उसी तारतम्य में सरकार को 27 एवं 28 जुलाई को दो दिवसीय हड़ताल पर जाने का नोटिस सौंपा है. उन्होंने बताया कि लिपिकों की प्रमुख मांगों में केंद्र की भांती प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवे वेतनमान के सभी भत्ते केंद्रीय दर पर दिए जाएं, विभिन्न केडर की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएं, प्रदेश के लिपिकों के लिए गठित रमेशचन्द्र शर्मा समिति की 23 अनुसंशाओं को लागू किया जाएं, शिक्षकों को पदोन्नत पदनाम दिए जाएं, ई अटेंडेंस समाप्त की जाएं, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पूरानी पेंशन योजना लागू की जाएं, संविदा प्रथा समाप्त कर सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित िकया जाएं, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएं, आउट सोर्स प्रथा समाप्त की जाएं हैं.
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों एवं विभागीय समिति के अध्यक्षों की सतपुड़ा भवन में सम्पन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया. संघ के प्रांतीय संयोजक विजय रघुवंशी ने बताया कि संघ ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए गठित रमेशचन्द्र शर्मा समिति की 23 अनुसंशाओं को लागू करने के लिए पूर्व में अनेक ज्ञापन एव आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था, उसी तारतम्य में सरकार को 27 एवं 28 जुलाई को दो दिवसीय हड़ताल पर जाने का नोटिस सौंपा है. उन्होंने बताया कि लिपिकों की प्रमुख मांगों में केंद्र की भांती प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवे वेतनमान के सभी भत्ते केंद्रीय दर पर दिए जाएं, विभिन्न केडर की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएं, प्रदेश के लिपिकों के लिए गठित रमेशचन्द्र शर्मा समिति की 23 अनुसंशाओं को लागू किया जाएं, शिक्षकों को पदोन्नत पदनाम दिए जाएं, ई अटेंडेंस समाप्त की जाएं, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पूरानी पेंशन योजना लागू की जाएं, संविदा प्रथा समाप्त कर सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित िकया जाएं, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएं, आउट सोर्स प्रथा समाप्त की जाएं हैं.
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