किसानों की समृद्धि के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को समृद्ध बनाने में प्रदेश सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी. किसानों को उनके पसीने का वाजिब दाम दिलाया जायेगा. मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील मुख्यालय पर 2208 करोड़ तीन लाख रुपए की लागत से लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के भूमिपूजन अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राजस्व मंत्री एवं वयोवृद्ध  लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने की.
  मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी. इस योजना के माध्यम से पिछोर, करैरा एवं दतिया के चार विधानसभा क्षेत्रों के 343 ग्रामों की 2 लाख 73 हजार एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही इस परियोजना से खनियाधाना एवं पिछोर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का प्रावधान भी किया गया है. सिंचाई के साथ-साथ क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी.
    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से किसानों के खेत में फसल लहरायेंगी और और समृद्धि आयेगी. इस क्षेत्र के किसान भी अब अच्छी खेती कर अपने घर परिवार का जीवन स्तर बेहतर कर सकेंगे. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की दशा में बेहतर कार्य किया गया है. प्रदेश सरकार ने सिंचाई रकबे को बड़ाकर 40 लाख हैक्टेयर तक पहुंचा दिया गया है. हमारा लक्ष्य 80 लाख हैक्टेयर तक क्षेत्र को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज क्रय करने का कार्य किया है. संपूर्ण देश में 1750 रुपए क्विंटल पर खरीदी होने पर प्रदेश में किसानों की उपज दो हजार रुपए प्रति क्विंटल क्रय की गई है. मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में भी किसान की खेती की लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जायेगा और उसी पर किसान की फसल का खरीदी कार्य प्रदेश सरकार करेगी. 
  चौहान ने कहा कि आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की दशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है. हर आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने का कार्य हम करेंगे. प्रदेश सरकार हर वर्ष 10 लाख मकान बनायेगी. आने वाले चार वर्षो में प्रदेश के हर आवासहीन को उसका खुद का आवास मुहैया कराया जाएगा.