अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने में सावधानी बरतें : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव  बी.पी. सिंह ने परख वीडियो कान्फ्रेंस में 4 अगस्त को प्रदेश में होने वाले जिला स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी ली. वीडियो कान्फ्रेंस में प्रदेश मे वर्षा की स्थिति, मिल-बाँचे कार्यक्रम-2018, किसान कल्याण तथा कृषि संबंधी योजनाओं, आधार सीडिंग सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई .
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किये जाएँ. जिला स्तरीय कार्यक्रम में सफल उद्यमियों के अनुभवों के आदान-प्रदान और विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाएँ.
प्रदेश में वर्षा की स्थिति की चर्चा के दौरान बताया गया कि अलीराजपुर, डिण्डोरी तथा रीवा जिलों में अभी तक औसत से कम वर्षा हुई है. मुख्य सचिव ने अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं. बाढ़, अतिवर्षा की स्थिति में आपातकालीन नंबर 1079 पर सूचना दी जा सकती है. श्री सिंह ने रोड सेफ्टी के संबंध में कलेक्टरों को अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये.
मिल-बाँचे कार्यक्रम-2018 अब 18 अगस्त को आयोजित होगा. इसमें अब तक 1 लाख 57 हजार वालेन्टियर्स ने पंजीयन करवाया है. वीडियो कान्फ्रेंस में इंदौर, छतरपुर, सीधी, कटनी, विदिशा, बुरहानपुर, सतना, डिण्डौरी, श्योपुर और मण्डला में पंजीयन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई.
वीडियों कान्फ्रेंस में बताया गया कि अब तक प्रदेश में 6.15 लाख मेट्रिक टन लहसुन का क्रय-विक्रय किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ की बोनी की स्थिति तथा खाद की उपलब्धता की समीक्षा भी की गई. इस मौके पर जानकारी दी गई कि 9 अगस्त को आदिवासी कल्याण दिवस का आयोजन 20 जिलों में एक साथ किया जाएगा. मुख्यमंत्री झाबुआ से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में रसोई गैस कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा के दौरान 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये. आधार सीडिंग के संबंध में भी कार्य को गति देने के निर्देश दिये गये. नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में कटनी, पन्ना, हरदा और रतलाम में कार्य को गति देने की आवश्यकता बताई गई. प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गो के उन्नयन में आ रही बाधाओं के त्वरित निराकरण के लिए मुख्य सचिव ने छतरपुर और सतना में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये. वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गई.