मध्यप्रदेश के थानों में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से प्रसाधन कक्ष न होने के मामले को मानव अधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना को निर्देशित कर आयोग को इसकी जानकारी दी है.मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रदेश के 676 महिला थानों में महिला प्रसाधन कक्ष के न होने के मामले को गंभीरता से लिया था और पुलिस विभाग को इसके लिए निर्देशित किया गया था. आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक को प्रसाधन कक्ष की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना को थानों में महिला प्रसाधन कक्ष की सुविधा के लिए निर्देशित किया गया था. आयोग द्वारा उल्लेखित किए प्रदेश के सभी 676 थानों में प्रसाधन कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस मुख्यालय से जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिए हैं.
ओटले पर प्रसूता दिया बच्चे को जन्म
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर तहसील के पिपल्याबुर्जुग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ताला लगा होने के कारण प्रसूता का प्रसव वहां स्थित ओटले पर किया गया. इस मामले की जानकारी लगने पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इसे संज्ञान में लिया और मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थ्य अकिधारी खरगोन से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है.
प्रसूता की मौत, मांगा प्रतिवेदन
मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर में नर्सेस की लापरवाही के कारण हुई प्रसूता की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है. इस मामले में आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार जैन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर, अधीक्षक कमलाराजा अस्पताल ग्वालियर से जांच प्रतिवेदन मांगा है. आयोग ने प्रतिवेदन 3 सप्ताह के अंदर मांगा है.
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